Comments Add Comment

सुविधा

List Grid
महानगरका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब ! उच्च अदालतले बोलायो

४ कात्तिक, बिराटनगर । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार एक नम्बर प्रदेशबाहेकका प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पारिश्रिमक तोक्ने गरी बनेको ऐन कार्यान्यन नगर्न फैसला गर्‍यो । तर, प्रदेश ऐनविपरीत बिराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने मासिक पारिश्रमिक बुझ्दै आएको पाइएको छ । बिराटनगर महानगरका ९९ जनप्रतिनिधिले ‘मासिक पारिश्रमिक र स्थानीय सुविधा’ शीर्षकमा तलब भत्ता बुझ्दै आएका छन् । यसरी […]

जनप्रतिनिधिलाई गाडी सुविधा दिने सरकारको तयारी

२५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई गाडी सुविधा दिने तयारी थालेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कसरी कस्तो खालको सवारी सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल थालेको हो । कुन स्थानीय तहका लागि कति गाडी चाहिन्छ भन्ने अध्ययन सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहको अवस्थिति, क्षमता, भूगोल, आवश्यता र सेवाग्राहीको […]

संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई सुविधै सुविधा, सचिवको तलब मन्त्रीभन्दा दोब्बर !

१२ भदौ, काठमाडौं । संसद् सचिवालयको एक समूहले संसदका महासचिव र सचिवहरुको मासिक तलब तलब, भत्ता र विविध शीर्षकका नाममा सुविधा नेपाल सरकारका मन्त्रीको भन्दा झन्डै दोब्बर हुने गरी वृद्धि गर्न कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाअनुसार, संसदका महासचिवले मासिक न्यूनतम एक लाख ९७ हजार र सचिवले तलबभत्ता मात्र मासिक ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी […]

पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरुको सुविधा खारेज गर्ने प्रस्ताव

२१ साउन, काठमाडौं । सरकारले पूर्वउपप्रधामन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरुलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा खारेज गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । विधेयकका रुपमा तयार भएको यो प्रस्ताव संसदबाट पारित भएमा अब मन्त्री भएकै भरमा राज्यकोषबाट जथाभावी सुविधा लिने प्रचलनको अन्त्य हुनेछ । गृहमन्त्रालयले तयार पारेको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी छ । प्रस्तावमा पूर्वपदाधिकारीमा को को […]

प्रहरीमा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा खारेज नगर्न दबाब

३२ जेठ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको संसदीय समितिले कानुनविपरीत पूर्वपदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर्ने तयारी थालेपछि दुई सुरक्षा निकायका प्रमुखले यसमा गम्भिर चासो राखेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले सोमबार संसदको सुशासन उपसमितिका संयोजक जनकराज जोशीलाई भेटेर सुविधा खारेज नगर्न दबाबसमेत दिएका छन् । सुशासन समितिको उपसिमिलिते एकपटक […]