पूर्वपदाधिकारीले कानूनविपरीत लिएको सुविधा खोस्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई अर्थको पत्र

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

अर्थ मन्त्रालयले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले कानून विपरीत लिइरहेको सुविधा रोक्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययीता कायम गर्न निर्णय गरेको ५ असोजको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चमा कटौती र खुद्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरी १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने योजना बनाएको छ।

१० असोज, काठमाडौं । सेवानिवृत्ति राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले कानून विपरीत लिइरहेको सुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक लिइरहेको सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न अर्थले गृहलाई भनेको हो । ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्न विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । यसअघि अर्थले चालु खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

साथै, पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । सो निर्णयबाट बच्ने रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गरिने छ । अर्थको खर्च कटौतीबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम बच्ने अनुमान गरिएको छ ।