पुष्प दुलाल
४ वैशाख, काठमाडौं । सहकारी खोलेर बचतकर्ता ठगी गर्ने सञ्चालकलाई अब सात वर्षसम्म जेल सजायँ हुने भएको छ ।
केही दिनअघिमात्रै मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशमार्फत संसोधन गरेको सहकारी ऐन-२०४८ मा सहकारीमार्फत् ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई बिगो बराबरको जरिवानाका साथै ७ वर्षसम्म जेल सजायँ गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघिको ऐनमा गल्ती गर्ने सहकारीलाई अधिकतम १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र ठगी मुद्दामा कारवाही गर्न सक्ने फितलो व्यवस्था थियो । कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण सहकारी खोलेर सर्वसाधारण ठगी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानूनी व्यवस्था गरिएको हो ।
तर, सरकारले संसदलाई अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसको आलोचना समेत भइरहेको छ ।
विषेश अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारीका लागि जाँचबुझ आयोगले ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई २० वर्षसम्म जेल सजायँको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले २०७१को जेठ २ गते सर्बसाधारणको रकम फिर्ता गराउनका सहकारी ऐनमा नै संसोधन गर्नुपर्ने लगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई बुझाएको थियो ।
आयोगको सुझाव अनुसार नै सहकारी मन्त्रालयले ठगी गर्नेलाई २० वर्ष जेल सजायँ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि कानुन मन्त्रालयले घटाएर ७ वर्षमा झारेको सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
साढे १० हजार सर्वसाधारणको ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सावाँ र २ अर्व २९ करोड रुपैयाँ व्याज ठगी भएको छ
कार्की संयोजकत्वको आयोगले १ सय ३५ वटा सहकारीले सर्वसाधारणको ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख थियो । तर, कमजोर कानूनको अभावमा ठगी गर्नेहरुमाथि कडा कारवाही गर्न हुन सकिरहेको थिएन ।
ऐन संसोधन भएसँगै समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ । अब सरकारले समिति बनाएर समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पती छानविन, लिलामी र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने कानूनी बाटो खुलेको छ ।
कार्कीको प्रतिवेदनमा साढे १० हजार सर्वसाधारणको ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सावाँ र २ अर्व २९ करोड रुपैयाँ व्याज ठगी भएको उल्लेछ छ । त्यस्तै, हाउजिङ पिडितले १ अर्ब ३६ करोड ठगी भएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले छुट्टै आवास छानविन आयोग बनाएको थियो । सो आयोगमा पनि पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी गठी भएको भन्दै सर्वसाधारणले उजुरी दिएका थिए ।
साढे ११ अर्ब रुपैयाँ ठगिएको भन्दै आयोगमा परेको १३ हजार उजुरीमध्ये घरजग्गा व्यवसायीसमेत रहेका सुधीर बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरियन्टल सहकारी र हाउजिङले साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नगरेको आयोगको प्रविवेदनमा उल्लेख छ ।
के हुन्छ अब ?
संसोधित ऐनमा टेकेर सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सम्पती व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न सक्छ । सो आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पती तथा दायित्वको यथार्थ विवरण पत्ता लगाई पीडीतलाई बचत फिर्ता गर्नेछ । त्यसैले आशा मारेर बसेका सहकारी पिडीतहरुलाई आशा जागेको छ ।
आयोगले त्यस्ता सहकारी संस्था, त्यसका संचालक र कर्मचारीको सम्पती छानविन गर्ने, सहकारीले सुरु गरेका आयोजनाहरुलाई पुरा गराउन समन्वयन गर्ने र त्यसबाट आएको पैसाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै जानेछ ।
कार्कीको प्रतिवेदनमा के थियो ?
आयोगको प्रतिवेदनमा ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थापना गर्न, विभाग भित्र छुट्टै अनुगमन शाखा गठन गर्न, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको ३ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न, सहकारीले शाखा खोल्न र कर्मचारी पठाएर घर-घरबाट पैसा उठाउने काम बन्द गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग बनाई समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजविन, व्यवस्थापन र लिलाम गरी संस्थामा रहेको बचत फिर्ता गर्न सुझाइएको थियो । त्यस्तै, देशभर सहकारीको दर्ता बन्द गरी मर्जर अभियान सञ्चालन गनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
