बिबी गिरी
१३ भदौ, जाजरकोट । मुलुककै ठुलोमध्येको नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने काम सुरु हुन लागेको छ । आयोजना पहिचान गरिएको करिव २७ वर्षपछि नलसिंहगाडको डीपीआरको काम अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
आयोजना विकास समितिले अबको दुई साताभित्र डीपीआरको काम सुरु गर्ने जनाएको छ । डीपीआरका लागि अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी छनौटको अन्तिम चरणमा पुगेको समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले बताए । अहिले २ कम्पनिको आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्तावको मुल्यांकन भइरहेको बताउँदै उनले केही दिनमा कम्पनी छनौट गरेर काम अगाडी बढाउने जानकारी दिए ।
कम्पनी छनौटपछि आयोजनाको विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको काम शुरु गर्ने बताइएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले आयोजनाका लागि ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ । जसमध्ये डीपीआरका लागि २४ करोड ३५ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
नलसिंहगाडमा ४ सयदेखि ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको अहिलेसम्म डीपीआर भन्दा अगाडि गर्नुपर्नै कामहरु सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । बाँधस्थल र जलाशय क्षेत्रको अटोमेटिक एण्ड डिसचार्ज गेजिङ तथा वेदर स्टेशन स्थानाको लागि सम्भाव्य अध्ययनको काम पुरा भइसकेको छ । त्यस्तै, फाइनान्सियल मोडालिटी स्टडी, विल्डि एण्ड क्याम्प प्लान, वाटरसेड म्यानेजमेन्ट प्लानको काम समेत सकिएको बताइएको छ ।
मुलुककै सबैभन्दा सस्तो र बिबादरहित आयोजनाका रुपमा नलसिंहगाड आयोजनालाई हेरिएको छ । यो आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय स्तरमा पनि सहयोग सहकार्य भएको अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए । आयोजनास्थल आपासका स्थानीयले छिटो आयोजनाको काम सम्पन्न हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन ।
हामी यो आयोजनाका लागि घरवास छोड्न पनि तयार छौं, तर हाम्रै पालामा बिजुली बलेको हेर्न पाइयोस’ खगेनकोटका अर्जुनबहादुर सिंहले भने- ‘मेरो अधिकांस जग्गा अधिकरणमा परेको छ, तर म खुशी छु ।’ काम गतिशिल रुपमा हुन नसकेकोप्रति स्थानीयहरु भने चिन्तित छन् । सन् २०२३ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना पुरा गर्न १ खर्ब बढी लगानी हुने अनुमान छ ।
यो आयोजना संघिय नयाँ नेपालको प्रदेश नम्बर ६ को प्रमुख आर्थिक स्रोत हुने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना सम्पन्न भएमा मुलुकमा लोडसेेडिङ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । संघीय संरचना अन्तरगत नलसिंहगाड ६ नम्बर प्रदेशको एक भरपर्दो आर्थिक आम्दानीको स्रोत हुने देखिएको छ ।
आयोजनाको काम अगाडि बढाउन १४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको बताउँदै समितिले चालु आर्थिक बर्षमा ६ हजार रोपनी अधिग्रहण गरिने जानकारी दियो ।
