२७ माघ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसी यतिबेला तनावमा परेका छन् । सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै ऐन संशोधनको तयारीमा रहेका मन्त्री केसीलाई सहकारी सञ्चालकहरुले चर्को विरोध गरेपछि उनी तनावमा परेका हुन् ।
विशेष गरी एमाले, कांग्रेस र माओवादीसमर्थित सहकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो विरोध गरिरहेको मन्त्री केसीको गुनासो छ ।
एमालेकै नेतासमेत रहेका कानूनमन्त्री अग्नि खरेलले समेत समर्थन जनाइसकेको नयाँ सहकारी विधेयकमाथि एमालेकै कार्यकर्ता रहेका सहकारी सञ्चालकले विरोध गर्नु आश्चार्यजनक रहेको भन्दै केसीले सहकारीका नाममा ठग्ने धन्दामा लागेकाहरु आत्तिएको बताए ।
सहकारी ऐनको विवादबारे मन्त्री केसी यसो भन्छन्ः
सहकारी भनेको समाजवादी अर्थतन्त्रको एउटा जग नै हो । ०४८ मा बनेको जुन सहकारी ऐन छ, त्यसका आधारमा अहिलेसम्म सहकारीहरु सञ्चालन हुँदै आए । मैले सहकारीको के विकृति-विसंगति फेला पारेँ भने विभिन्न किसिमका नाम राख्ने, तर खास काम भने बचत र ऋणको गर्ने ।
यसमा पनि सहर-बजारका सहकारी खासगरी काठमाडौंका सहकारीले बहुउद्देश्यीय भनेर जे-जे राम्रा नाम राखे पनि मूल काम बचत र ऋणको गरेको पाएँ । त्यसकारण ०४८ सालको कमी-कमजोरीलाई हटाएर नयाँ ऐन आवश्यक रहेको हामी धेरैलाई महसुस भएको छ ।
अहिले सहकारीका मूल्य-मान्यता, सिद्धान्तलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले नै नयाँ मस्यौदा तयार गर्यो । यो मस्यौदा तयार गर्दा मन्त्रालयले सहकारी अभियन्ता भन्नेहरुलाई समेत राखेर छलफल गर्यो, अनि मात्र यो मस्यौदा आएको हो ।
विधेयकको ड्राफ्ट भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा गयो, उसले स्वीकृति दिएर यता पठायो । कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आयो । अहिले मन्त्रिपरिषदबाट विधेयक समितिमा गएको छ ।
बाहिर के कुरा आएको छ भने, मस्यौदाले सहकारी आन्दोलनलाई, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य-मान्यतालाई ध्वस्त पारेको छ । विशेषगरी सहकारीको नाम बैंक वा कम्पनी समेतले दुरुपयोग गरिरहेका छन्, ती पक्षले व्यापकरुपमा यो नयाँ आएको मस्यौदालाई विरोध गर्दै हिँडेका छन् ।
ती विरोध गर्नेलाई पनि हामीले भेटेर कुरा गरेका छौँ । खासगरी सदस्यता, कार्यक्षेत्र लगायतका आधारभूत कुरालाई उल्लंघन गरी सहकारीको नाम बेचेर फाइदा उठाउनेहरु यो मस्यौदाबाट छटपटिएका छन् ।
सहकारीको नाम बेचेर, तर मारेर खान पल्केकाहरु यो मस्यौदादेखि तर्सेका छन्, छटपटिएका छन् ।
अहिले मस्यौदा छलफलमा छ, त्यसैले अहिले हामीले यसलाई बढी प्रचारमा ल्याएका छैनौँ । तर, सहकारीको नाममा फाइदा लिनेहरुले आफ्नो चाहनाअनुसार यो मस्यौदा खत्तम छ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ।
स्पष्ट सहकारीको सिद्धान्त के हो भने सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख एउटै व्यक्ति हुनुहुँदैन । तर, यहाँ व्यवहारमा सञ्चालक पनि आफैँ, कार्यकारी प्रमुख पनि आफैँ रहेको अवस्था छ । सहकारीमा जागिर पनि आफैले खाने, सञ्चालक पनि आफै हुने । यसरी जुन तत्वबाट सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेर सहकारी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने काम गरिएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र ट्रयाकमा ल्याउन अहिले मन्त्रालयले प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, यो प्रयत्न असफल पार्न पनि एउटा पक्ष लागिरहेकै छ । उनीहरुका बाहिर आएका जुन भनाइ, आरोप-लाञ्छना छन्, ती कति सत्य तथ्य छन्, यो मस्यौदालाई हेरेर खुट्याउनुपर्छ ।
विधेयकको विरोध गर्नेहरु जुलुस नै लिएर प्रधानमन्त्रीकहाँ गएका छन् । पाँच वर्ष यो मस्यौदा पास हुन दिँदैनौँ भनेका छन् । सहकारीको खेती गरेर, सहकारीको मूल्य-मान्यता, सिद्धान्तका विपरीत गएर सहकारीबाट फाइदा लिने सीमित मान्छेहरुले मस्यौदाविरुद्ध अभियान चलाएर जनतालाई भ्रम पारिरहेका छन् ।
सहकारीसँग रीस उठ्यो भन्दैमा मन्त्रीको घरको टेबुलमा धुलो थियो भनेर समाचार छापेर त भएन नि । कुरा एकातिर छ, पत्रकारले पनि ध्यान दिनुपर्यो । तपाईं पत्रकार साथीहरुले मस्यौदा अध्ययन गरी सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउन कति ठीक, कति बेठीक छ, यथार्थ बाहिर ल्याउन आवश्यक छ ।
यतिसम्म भइरहेको छ कि, सहकारी क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका एकजना उपसचिवलाई हटाउन पूरै शक्ति लागिरहेको छ । ती उपसचिवबारे एउटा साप्ताहिकले पनि लेख्यो उपसचिव बाबुराम भुसालले तीन लाख रुपैयाँ तलब खान्छन् भनेर । किनभने, सहकारीको नाममा फाइदा लिनेहरुको भरिया भएन भनेरै यो समाचार आयो । जब कि उनले सहकारीको मूल्य-मान्यता र सिद्धान्तलाई कायम गर्न साथ दिइरहेका छन् । तर, उनलाई हटाउन, लखेट्न लागिरहेकै छन् ।
बाहिर प्रचार छ कि मन्त्री पनि नयाँ, सचिव पनि नयाँ, त्यसैले केही कर्मचारीले उनीहरुको बुद्धि भुटे भनेर । तर, ऐन लुकेर ल्याउने चिज हो र ? कानुन मन्त्रालयमा यो मस्यौदा पुग्दा त्यहाँका मन्त्री र सचिवले नहेरी त यता पठाएनन् । राष्ट्र बैंकमा पनि यो मस्यौदा गयो, उसले पनि नहेरी त स्वीकृति दिएन होला ।
त्यसैले सहकारीको नाम बेचेर, तर मारेर खान पल्केकाहरु यो मस्यौदादेखि तर्सेका छन्, छटपटिएका छन् । यो त राम्रो कुरा हो नि ।
मेरो मन्त्रालय आउनुभयो भने देख्नुहुन्छ, कति धेरै सहकारीबाट ठगिएका, लुटिएकाहरु आउँछन्, बर्बाद भएँ, न्याय पाउँ भनेर । अवस्था यस्तो छ । तर, राज्यले केही गर्दैन । यो ऐन आयो भने ती ठगिएका, लुटिएकाहरुलाई पनि केही गर्न सकिन्छ ।
यो ऐन आयो भने, आगामी दिनमा सहकारीको नाम बेचेर खान खोज्नेलाई ठेस लाग्छ । त्यसैले उनीहरु आत्तिएका छन् ।
