३० माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले आइतबार विहान मात्र डीआईजी चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसको केही घन्टा लगतै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै इजलासले ८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । साथै
साथै चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय र कार्यसम्पदन मूल्यांकन फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ३ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।
[sam_list] प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ बमोजिम जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नै स्क्ने कुशलता र आफू भन्दा मुनीका प्रहरीलाई प्रत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य जस्ता मापदण्डहरु पलना बाध्यात्मक रुपमा हुनु पर्ने संवेदनशीलता रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।
आईजीपीका दाबेदार डीआईजी नवराज सिलवालले पनि आफूलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन माग गर्दै आइतबार नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा यसलाई पनि स्मरण गरिएको छ ।
