९ कार्तिक, काठमाडौं । परशुराम तामाङ नेतृत्वको संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालले विपक्षीरहित सहमतीय सशासन प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ । संसदीय ब्यवस्थामा रहेका विकृतिको अन्त्य गर्दै मुलुकमा स्थायी शासन दिन विपक्षी रहित सहमतीय शासन प्रणाली अपनाउनु पर्ने उसको तर्क छ ।
शनिवार सार्वजनिक गरिएको पार्टीको घोषणापत्रमा खस आर्य, मधेसी, आदीबासी जनजाती, महिला र दलित एक एक जना प्रतिनिधी सम्मिलित आलंकारिक राष्ट्रपतीय मण्डलको गठन गरि प्रत्येकले एक एक वर्ष राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी पहिचान, सामथ्र्य, आदीबासीको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको आधारमा पहिचान सहितको ९ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ । जसमा खसान, मगरात, थरुहट, तमुवान, नेवाः, तामसालिङ, मधेस, किरात-खुम्बुवान र लिम्बुवान प्रदेश रहेको छ । उसले सभासदलाई बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेकका सुविधा दिन नहुने प्रस्ताव पनि घोषणपत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारको स्वतन्त्र न्यायपालिको मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा राज्य उच्च अदालत, स्वायत्त क्षेत्रमा सुरु अदालत र स्थानीय तहमा अर्ध न्यायकि निकायको कल्पनासहित न्यायाधिसहरु ५० प्रतिशत न्यायपरिषदको सिफारिसमा र ५० प्रतिसत संसदले नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
केन्द्रमा राष्ट्रियसभा र जनप्रतिनिधिसभा रहने र राष्ट्रिय सभामा प्रदेश प्रदेशबाट बराबर संख्यामा सदस्यहरु चयन गर्ने, केन्द्रीय सदनलाई बजेट बाँडफाँड अनुमोदन, प्रदेशवीचको विवाद, धर्म, संस्कृति, भाष र सामाजिक मामिलामा, राजनैतिक नियूक्ती, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत निर्वाचन गर्ने, एकपटकको लागि क्षतीपूर्तिसहित आदीवासी जनजातिबाट ७० प्रतिशत कर्मचारी नियुक्त गर्ने, दलितलाई जनसंख्याको अनुपातमा २० प्रतिशत थप अधिकार, महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउने, गाई काटेको मुद्दा फिर्ता लिने, धर्म निरपेक्षताको मान्यताको आधारमा कानून तय गर्ने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गरेकेा छ ।
त्यस्तै नेपाली सेनाको संख्या घटाएर विकास निर्माणमा लगाउने, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको आधारमा विदेश नीति तय गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता पनि पार्टीले घोषणपत्रमा ब्यक्त गरेको छ ।
