१४ चैत, काठमाडौं । मुद्दाको पेशी एक नम्बरमा चढिसकेको छ । फैसलाका लागि न्यायाधीश कुर्सीमा बसिसकेका छन् । वादी र प्रतिवादीको प्रवेश अघि न्यायमूर्तिले सोधे-‘तिनीहरुले पैसा त ल्याउँछन् नि होइन ? अलि जोगिएर लिनु है, ड्राइभर खलासी त हुन्, हल्लाखल्ला होला ।’
कर्मचारीले न्यायाधीशलाई जवाफ दिन्छन्- श्रीमान, बैंकको लाइनमा छौं भन्छ । पैसा लिएर आएपछि फोन गर्छु भनेको छ ।
केहीबेरपछि कर्मचारीले न्यायाधीशलाई सोध्छन्- श्रीमान, त्यसको फोन आयो । म त्यो (पैसा) लिन जाउँ ?
यो संवाद काठमाडौं जिल्ला अदालतको २५ नम्बर इजलासभित्रको हो ।
गत माघ १७ गते अदालत खुल्नासाथको यो दृश्य इजलासमै जडान गरिएको सीसीटीभीमा कैद थियो । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५ दिनपछि स्वतः डिलिट हुने गरेको भन्दै अहिले सो फुटेज नरहेको प्रष्ट पारेको छ ।
त्यो संवाद लगत्तै न्यायाधीशसँग कानेखुसी गरेर बाहिरिएका इजलास सहायक भोला चालिसे अदालत बाहिर वन परिसरबाट ५ लाख रुपैयाँको झोला बुझ्दाबुझ्दै अख्तियारको फन्दामा परेपछि त्यो सीसीटीभी फुटेज खोजिएको हो ।
चालिसेले त्यो ५ लाखको झोला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँका लागि बुझ्न जाँदा आफू फन्दामा परेको वयान अख्तियारमा दिएका छन् ।
अख्तियारको प्रारम्भिक वयानमै उनले आफू न्यायाधीशको पैसा बोकिदिने भरियामात्रै भएको भन्दै माथि उल्लेखित सम्पूर्ण घटनाक्रम सुनाए । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन नहोस् भन्दै उनले अख्तियारसमक्ष आफ्नो कल डिटेल र फुटेज हेरियोस् भनेर माग गरे ।
तर, जब अख्तियारले जिल्ला अदालतसँग सीसीटीभी फुटेज माग्यो, त्यतिञ्जेल २५ नम्बर इजलासको त्यो दृश्य सधैंका लागि अर्काइभबाट पनि डिलिट भइसकेको थियो । जिल्ला अदालतका सबै इजलासमा सीसीटीभी जडान भए पनि ५ दिनभन्दा बढी रेकर्ड राख्न नमिल्ने जवाफ अदालतले दिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी श्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले ५ दिनभन्दा बढी नरहने प्रविधि भएकाले अख्तियारले मागे पनि सीसीटभी फुटेज उपलब्ध गराउन नसकिएको अनलाइनखबरसँग बताए । उनका अनुसार अख्तियारले ५ दिनभन्दा पछि सो फुटेज मागेको थियो ।
वयानले नयाँ मोड
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँले अह्राएरै नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेले मुद्दाका आरोपीसँग ५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । चालिसेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायपरिषद दुवैतिर लिखित रुपमा एकै व्यहोराको वयान दिँदै न्यायाधीशले भनेकाले आफूले रकम बुझेको बताएका छन् ।
गत माघ १७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका इजलास सहायक नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई मुद्दाका आरोपीबाट ५ लाख रुपैयाँ घुसको झोला लिँदालिँदै अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । सवारी ज्यान मुद्दामा सजाय मिनाहा गरिदिने शर्तमा न्यायाधीश बानियाँले अह्राएरै आफूले पैसा लिएको लिखित वयान चालिसेले दिएका छन् ।
चालिसे पक्राउ परेपछि प्रारम्भिक वयानमै उनले न्यायाधीशलाई मुछेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले बानियाँलाई जिल्ला अदालतबाट तानेर न्यायपरिषदमा झिकाएका छन् । यसबारे छानविन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपरिषदले छानविन समिति नै बनाएको छ ।
न्यायपरिषदसँगको वयानमा चालिसेले न्यायाधीशका लागि पैसा बुझेको बताएका छन् ।
न्यायाधीश बानियाँले भने आफूमाथिको आरोप झूठो रहेको भन्दै चालिसेले आफूखुसी रकम बुझेको दाबी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार न्यायपरिषदको टोलीले छानविनका क्रममा सीसीटीभी फुटेज कतै न्यायाधीशकै मिलेमतोमा गायब पारिएको होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।
वयानमा के छ ?
इजलास सहायक चालिसेले अख्तियार र न्यायपरिषदमा दिएको वयानको लिखित प्रति अनलाइनखबरले फेला पारेको छ । सो वयानमा उनले मुद्दा फैसला गर्ने अन्तिम क्षणमा न्यायाधीश बानियाँले ‘खै तिनीहरुले (पैसा) ल्याए त ?’ भनेर आफूलाई सोधेको र त्यहीबेला आरोपी पक्षको फोन आएपछि उनकै आदेशमा आफू पैसा बुझ्न गएका बेला अख्तियारको फन्दामा परेको उल्लेख गरेका छन् ।
चासिसेले बयानमा भनेका छन्-
प्रतिवादीका तर्फबाट छुटाउने कार्यको लागि रु पाँच लाख सम्म दिने कुरा भएको हुँदा मिलाई दिनुपर्यो भनी कुराकानी हुँदा मैले ०७५ माघ १४ गते साँझ ७ बजे माननीय न्यायाधीशज्यूको घर शान्तिनगरमा गई गेटबाट श्रीमानलाई फोन गरेँ, श्रीमानले माथि आउनु भन्नुभयो ।
कुराकानीका क्रममा सुदर्शनले प्रस्ताव ल्याएको कुरा श्रीमानलाई अवगत गराउँदा श्रीमानले मलाई यसै अदालतका अर्को न्यायाधीशज्यूले पनि भन्नुभएको थियो, तपाईले कुरा लिएर आउनुभयो, त्यसको पेशी माघ १७ गते छ क्यारे, म हरौंला । हल्लाखल्ला नगरी रकम लिनु भन्नुभयो र उहाँले कतिसम्म दिन्छ नि सोध्नुभएको थियो ।
मैले सुदर्शन ढुंगानासँगको कुरा भनिदिएँ । भोलि बेलुका पैसा ल्याउँछु भनेका छन् के गरौं भन्दा उहाँले अहिले ल्याइदिनुपर्दैन, तपाईनै राखीराख्नु, पछि लिउँला भन्नुभएको थियो । सोहीबमोजिम सुदर्शन ढुंगानामार्फत वन परिसरमा उक्त रुपैयाँ लिएको हुँ ।
वयानका क्रममा चालिसेको माग बमोजिम अख्तियारले उनको कल डिटेल पनि निकालेको छ । कल डिटेलमा उनले वयानमा भनेको माघ १५ गते साँझ ७ बजेर २ मिनेटमा न्यायाधीशको घरको गेटमा गएर उनले कल गरेको देखिन्छ । कल डिटेलबाट उनी निरन्तर प्रतिवादी र न्यायाधीशको सम्पर्कमा रहेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले बताए ।
जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशकै चेम्बरमा रकमबारे कुरा भएको र इजलासबाट न्यायाधीशको स्वीकृतिविना शौचालय समेत जान नपाइने भएकाले न्यायाधीशको आदेशविना चालिसेले घुस रकम बुझेको पत्याउन नसकिने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
तर, अख्तियारले न्यायाधीशमाथि भने छानविन गर्न पाउँदैन । न्यायाधीशमाथि न्यया परिषदले छानविन गर्छ ।
न्यायाधीशलाई के होला ?
न्यायाधीश बानियाले नै भनेर उनको इजलासका कर्मचारीले मुद्दा फैसलाको केहीबेर अघिमात्र रकम बुझ्न जानु र कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परिसक्दा न्यायाधीशले आरोपीको पक्षमा फैसला गर्नुलाई संयोगमात्र मान्न नसकिने अनुसन्धान अधिकारीहरु बताउँछन् । न्यायपरिषदले बानियाँबारे के निर्णय गर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
यदि कर्मचारीको वयान अनुसार आरोप पुष्टि भएमा उनलाई न्यायाधीश पदबाट बर्खास्तसम्म गर्न सकिनेछ । इजलास सहायक चालिसेको वयानका आधारमा न्यायाधीशलाई जोगाउन सकिने ठाउँ नदेखिएको स्रोतले जनाएको छ । तर सीसीटीभी फुटेज किन समयमै मगाइएन भन्ने प्रश्न अदालतका कर्मचारीले गरेका छन् ।
कतै उनलाई जोगाउने प्रपञ्च अनुरुप फुटेज गायव पारिएको त होइन ? यस्ता प्रश्न पनि उठाइएका छन् । तर, बानियाँलाई जोगाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको न्याय परिषद स्रोतको भनाइ छ । उनको विगत पनि विवादस्पद देखिएको र विभिन्न प्रकरणमा यसयघि कानुन मन्त्रालयको उपसचिव हुँदा समेत विवादमा आएको देखिएको छ ।
घुस प्रकरणको मुद्दा के थियो ?
काठमाडौंको नैकापमा गत असोज २० गते सवारी दुर्घटनामा परी मोटरसाइकल चालक पुरन थापा मगरको मृत्यु भएको थियो । सुरेन्द्र थापाले चलाएको ट्रकमा ठोक्किँदा पुरानाको घटनास्थलमा मृत्यु भएपछि दुबै पक्षको सहमति भई पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत ११ लाख र उपचार बापत ५ लाख रुपैयाँ सुरेन्द थापा पक्षले दिएको थियो ।
तर, त्यसमा चित्त नुबुझेपछि भीमबहादुर सिरिस मगरको जाहेरीले गएको कात्तिक १४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सुरेन्द्र थापामाथि ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो । सुरेन्द्र थापालाई कम सजाय हुने गरी फैसला गराएर चाँडो छुटाउन उनका परिवारले घुसको प्रस्ताव राखेका थिए ।
यसक्रममा सुदर्शन ढुंगाना भन्ने व्यक्ति मध्यस्थकर्ताका रुपमा अदालतका कर्मचारी भोलानाथ चालिसेसम्म पुगेको देखिएको छ । थापा परिवारले चालिसेसम्म पुग्नुअघि अर्कै व्यक्तिमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौंकै अर्का न्यायाधीशलाई पनि रकम बुझाएको बताएका छन् । तिनै न्यायाधीशले बानियाँलाई सो मुद्दामा विचार गरिदिन आग्रह गरेको हुनाले घुस खाने अर्का न्यायाधीशबारे सम्भवतः बानियाँले न्याय परिषदलाई जानकारी गराएको हुनुपर्छ ।
अर्को पक्षले पैसा लिएर पनि सुरेन्द्र थापा नछुटेको र उल्टो बानियाँकै इजलासबाट थुनामा पठाएपछि चाँडो छुटाउन बानियाँलाई नै घुस खुवाउने सन्दर्भमा मध्यस्थकर्ता ढुंगाना चालिसेसम्म पुगेको देखिन्छ । चालिसेले सो कुरा न्यायाधीश बानियालाई सुनाएपछि उनले अर्का न्यायाधीशले पनि सो मुद्दाबारे भनिसकेकाले पैसा लिनु भन्ने आदेश दिएकाले उनले पैसा बुझेको पाइएको अनुसन्धानले देखिएको छ ।
‘जुन दिन इजलास सहायक चालिसे रकमसहित पक्राउ परे, त्योभन्दा तीन/चार दिन अघिदेखि नै उक्त ‘सेटिङ’ को कुरा भएको देखिन्छ, एउटा न्यायाधीशले पैसा खाएर पनि नछुटेपछि अर्कोतिर सेटिङ गर्ने क्रममा घुस रकम धेरै मागेपछि यो कुरा अख्तियारसम्म आइपुगेको हो’ स्रोतले भन्यो ‘घुसको टुंगो लागेपछि सजाय कम गरिदिने आश्वासन पूरा गर्दै ६ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ मात्र जरिवानाको फैसला भएको छ ।
यसरी गरियो फैसला
यो मुद्दामा सरकारी वकिलले भने ज्यान जान सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सवारी दुर्घटना गराई व्यक्तिको ज्यान लिएको भन्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को दफा १६१ को उपदफा २ बमोजिम सजायको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीशले खेल्ने ठाउँ भनेकै यसैमा हो ।
जानाजान गराएको, लापरवाही गरेको वा भवितव्य परेको भन्ने तीनवटा दफा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ मा छ । जस अनुसार जानाजान मार्ने उद्देश्यले दुर्घटना गराएमा जन्मकैदसम्मको व्यवस्था छ ।
तर, यो मुद्दामा लापरवाहीवाला दफामा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा कसैले लापरबाही गरी कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागि वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको मानिस त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणाम स्वरुप एक्काइस दिनभित्र मरेमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ ।
सरकारी वकिलले यही दफाअनुसार सजायको माग दाबी गरे पनि यही ५ लाख घुसका कारण लापरवाही होइन, भवितव्यमा परी ज्यान गएको ठहर गर्दै सुरेन्द्र थापालाई तेस्रो दफा बमोजिमको फैसला गरेको छ ।
जुन उपदफामा भनिएको छ, कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुन गई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुईहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
