७ देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव १९ वर्षदेखि अलपत्र

१३ चैत, काठमाडौं । सात वटा मुलुकका नेपाली दूतावासमा प्रहरी सहचारी (कन्सुलर) राख्न नेपाल प्रहरीले गरेको प्रस्तावमा १९ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरी महानिरीक्षक रहेका बेला ०५६ सालमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, हङकङ र थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तहको कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव प्रहरीले सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो ।

‘तर, विभिन्न अफ्ठ्याराका कारण भारतमा मात्र एक जना प्रहरी कर्मचारी राख्ने निर्णय गराउन सकियो’, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खरेल भन्छन्, ‘जब कि, हामी भारतमा प्रहरीको एउटा टिम नै राख्न चाहन्थ्यौं ।’

त्यसयता नेपाल प्रहरीको नेतृत्व फेरिएपिच्छे विदेशस्थित दूतावासमा प्रहरीका सहचारी राख्ने प्रस्ताव पेश हुँदै आएको छ ।

भारतमा प्रहरी सहचारी राख्नुको अर्थ

तत्कालीन आईजीपी खरेलले सात वटा मित्र राष्ट्रमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गर्दा नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व जारी थियो । तत्कालीन विद्रोही माओवादी नेताहरुले त्यसबेला भारतको नयाँ दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई लगायतका सहरमा बसेर नेपालमा हिंसात्मक गतिविधि चलाइरहेका थिए ।

त्यसैले नेपाल प्रहरीले नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासमा टिम नै बसेर नेपाली माओवादीहरुको गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने उद्देश्यसहित सहचारीको प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गरेको थियो । अन्य मुलुकका संगठित अपराध, लागूऔषध काराबोर, सुन तस्करीजस्ता गतिविधि रोक्ने उद्देश्यले प्रहरी प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

‘दिल्लीमा प्रहरी सहचारी बसेपछि भारतीय प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायसँगको सम्बन्ध मजबुद बनेको थियो’, पूर्व आईजीपी खरेल सम्झन्छन्, ‘भारतीय भूमिमा खुला गतिविधि गरिरहेका माओवादीको हरेक महिना एक एल्बम फोटो आउन थालेको थियो ।’

हाल दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा एसएसपी प्रकाश अधिकारी कन्सुलरको रुपमा कार्यरत् छन् । गत फागुन पहिलो साता भारतको मणिपुरबाट ३२ पुरुष र १४७ महिलाको उद्दार हुनुमा उनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका थियो । मणिपुरबाट म्यानमार हुँदै अवैध बाटोबाट तेस्रो मुलुक पठाइन लागेका ती नेपालीहरुलाई विशेष सुराकीका आधारमा उद्धार गरेर नेपाल ल्याइएको थियो ।

भारतमा रहेका प्रहरी सहचारी मानव तस्करीविरूद्ध हुने अपरेशनका लागि प्रभावकारी सावित भएका छन् । नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुकेकाहरुको खोजी र गिरफ्तारीमा पनि प्रहरी सहचारीले राम्रो भूमिका खेलेका छन् ।

तर, एक्लो जनशक्तिबाट उद्देश्य प्राप्ति गर्न गाह्रो पर्ने पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । ‘एक जना एसएसपी अपरेशनमा जाने कि सूचना संकलन गर्ने कि दूतावासमा बसेर समन्वय गर्ने ?’, ठकुरी भन्छन्, ‘त्यसकारण थप जनशक्ति अत्यावश्क देखिएको छ ।’

तर, जनशक्ति पठाउनु अघि उनीहरुको कार्यभार स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार, कम जनशक्तिका साथै कार्यभार अस्पष्ट हुँदा भारतमा नेपालको प्रहरी कन्सुलरबाट हुनुपर्ने जति काम हुन सकेको छैन ।

आवश्यकता हेरफेर

अहिले सर्वेन्द्र खनाल नेतृत्वको नेपाल प्रहरीले परिवर्तित सन्दर्भमा न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय डिपार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अपरेसन्स (डीपीकेओ) सहित बंगलादेश, चीन, संयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई), कतार, साउदी अरेबिया र मलेसियामा सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा ठूलो संख्यामा नेपाली सुरक्षाकर्मी खटिने भएकाले न्यूयोर्कमा कन्सुलर राख्ने प्रस्वात गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले बताए । ‘खाडी मुलुकमा पनि काम गर्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ’, एसएसपी सुवेदीले भने, ‘उनीहरु धेरै समस्यामा परिरहेकाले प्रहरी सहचारी चाहियो भनेका हौं ।’

उनका अनुसार, चीन र बंगलादेशमा पनि अध्ययन र व्यापारका लागि बस्ने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । ‘ती देशमा विभिन्न मुद्दामा नेपालीहरु फसेको समाचार आइरहेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले त्यहाँका प्रहरीसँग समन्वय गर्न हाम्रो उपस्थिति आवश्यक भएको छ ।’

पाकिस्तान, हङकङ र थाइल्याण्डमा चाही प्रहरी सहचारी धेरै आवश्यक नदेखिएको एसएसपी सुवेदीले बताए ।

परराष्ट्रको बक्रदृष्टि

खनालभन्दा अगाडीका आईजीपीहरु उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्यालले पनि विभिन्न देशमा प्रहरी सहचारी राख्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए ।

आईजीपी अर्यालको सचिवालयमा काम गरेका एक जना वहालवाला प्रहरी अधिकृत त्यसवेला परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय पनि धाएको सम्झन्छन् । आईजीपी अर्यालको पालामा अर्थ सकारात्मक भएपनि परराष्ट्रको कारण प्रस्ताव अनिर्णित भएको उनले बताए ।

‘अर्थले बजेट अभाव देखाउँथ्यो’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकृतले भने, ‘उता परराष्ट्र मन्त्रालय क्षेत्राधिकार नमिल्ने भनेर अड्को थाप्थ्यो ।’

पूर्वआईजीपी खरेलको विचारमा, विदेशमा प्रहरी भए सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना परराष्ट्रका कर्मचारीबाट भन्दा सजिलो गरी प्राप्त हुन्छ । ती देशमा मुद्दा मामिलामा फसेका नेपालीलाई पनि कुटनीतिक कर्मचारीभन्दा दूतावासमा रहेका प्रहरीले छिटो सेवा पुर्‍याउन सक्ने उनको धारणा छ ।

‘ती देशका सुरक्षा निकायहरु व्यवसायिक मित्रताका कारण प्रहरीसँग बढी खुल्छन्’, खरेल भन्छन्, ‘फेरि प्रहरीसँग हुने अपराध र अपराधीसँग ‘डिल’ गर्ने ‘टेक्निक’ परराष्ट्रका कर्मचारीसँग नहुन सक्छ ।’

विदेशस्थित नियोगमा नेपाल प्रहरीका अफिसरलाई खटाए ती देशबाट आउने अवैध सुन, लागूऔषध लगायत काठमाडौं विमानस्थल नआउँदै त्यसबारे सूचना आउने सम्भावना पनि बढ्ने उनले बताए ।

तलब प्रहरीकै, परराष्ट्रको भत्ता

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको बेला भारतमा एसएसपी दर्जाको प्रहरी राख्ने निर्णय हुन लाग्दा अर्थ मन्त्रालय अन्कनाएपछि तत्कालिन आईजीपी खरेलले प्रहरी प्रधान कार्यालयकै बजेटबाट तलब दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । त्यसमा अहिले पनि हेरफेर भएको छैन ।

दिल्लीमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका एसएसपिले परराष्ट्र सेवाको नियम अनुसार भत्ता पाउँछन् । परराष्ट्र सम्बन्धी ऐन, २०६८ ले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्ले तोके बमोजिम भत्ता र अन्य सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं उप–सचिव सुरेश अधिकारी त्यसमा अतिरिक्त समय काम गरेको, बैठक बसेको र सम्बन्धित देशको महंगी अनुसार भत्ताको पनि व्यवस्था छ ।

‘सरकारले आवश्यकता अनुसार वाणिज्य मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय लगायत निकायका कर्मचारीलाई नेपाली दूतावासमा राख्छ’, उनले भने, ‘प्रहरीको उपस्थितिको विषयमा भने जानकारी भएन ।’