‘आत्मनिर्भर क्षेत्रमा विदेशी लगानी विल्कुलै चाहिन्न’

अनलाइनखबर

२०७५ चैत १५ गते १६:१५ मा प्रकाशित

१५ चैत, काठमाडौं । शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको दुई दिने लगानी सम्मेलनमा छ सयभन्दा बढी विदेशी र तिनसयभन्दा बढी स्वदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुँदैछन् ।

यो सम्मेलनलाई लिएर निजी क्षेत्र उत्साहित देखिन्छ । तर, विदेशी लगानी ल्याउँदा स्वदेशी लगानीको संरक्षण गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले छाडेको छैन । विशेष गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने र स्वदेशी लगानीका उद्योगलाई संरक्षण दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोडबल छ ।

अर्थात्, निजी क्षेत्र बाहिर लगानी सम्मेलन ‘सेलिब्रेट’ गरिरहेको र भित्र विदेशी लगानीले आफैंलाई छाँयामा पार्ने हो कि भनेर डराएको जस्तो देखिन्छ । यो अवस्थामा समग्र लगानी सम्मेलन र निजी क्षेत्रका मुद्दाहरुबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगततर्फका सदस्य तथा नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठसँग अनलाईनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

लगानी सम्मेलनका लागि तपाईंहरुको सक्रियता हेर्दा त निजी क्षेत्रमा पर्व नै आए जस्तो देखियो । यो मनभित्रैबाट उत्पन्न उत्साह हो ?

यो लगानी सम्मेलन सरकारले परिकल्पना गरेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ सँग जोडिएको छ । सरकारले समग्र राष्ट्रलाई प्रतिफल दिनेगरि सम्मेलन गरेको हाम्रो बुझाई छ । एउटा नागरिकको हैसियतले पनि यसमा खुसी हुनैपर्छ ।

लगानी सम्मेलन उद्यम–व्यवसायसँगै सम्बन्धित छ । देशबाहिरबाट थुप्रै व्यवसायी–लगानीकर्ता आउनुभएको छ । नेपालमा लगानीको अवसर खोज्ने यो आगमन निश्चय पनि हाम्रो रुचीको विषय हो । यसबाट हामी साँच्चै उत्साहित छौं ।

स्वदेशी लगानी विश्वस्त नभई विदेशी लगानीले स्थायित्व पाउँदैन । सुरुमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरु नै व्यवसायिक वातावरण छ भन्नेमा विश्वस्त बन्नुपर्‍यो । त्यो काममा सरकार अलि कमजोर नै छ ।

नयाँ संविधान बनेपछिको लगानी सम्मेलनमा आठ खर्ब रुपैंयाभन्दा बढीको प्रतिवद्धता आयो, तर अंकमा परिणत भएर नेपाल भित्रिएन । यसपटक के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

सरकारले यो सम्मेलन आयोजना गरिरहँदा प्रतिवद्धताअनुरुप लगानी नआएको विषयलाई ध्यानमा राखेकै होला । लगानी बोर्डले विगतका कमी कमजोरी समीक्षा गरेर सच्याएको छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

अघिल्लो सम्मेलनमा २५० विदेशी लगानीकर्ता आएकामा अहिले ६०० सयभन्दा बढी आउनुभएको छ । यसअघिको सम्मेलन देश निर्वाचनको संघारमा रहेको बेला भएको थियो, अहिले दुई तिहाई बुहमतसहितको स्थीर सरकार छ । त्यतिबेला हामी कोल्टो फेर्दै थियौं, अहिले कोल्टो फेरिसकेको अवस्था छ । संसारमा यो सन्देश गएको छ ।

यो बीचमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय र लगानी सम्बन्धी २०–२१ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेकोमा ४–५ वटा संशोधन भइसकेको छ । यो सबै अध्ययन गरेर विदेशीहरु आउनुभएको होला । यसले विगतको भन्दा पक्कै पनि फरक प्रतिफल दिनसक्छ ।

स्थिर सरकार छ त भनियो, तर विदेशी लगानीको ग्राफ यही वर्ष ओरालो लागेको छ । कतिले बामपन्थी सरकार आएकाले यस्तो भयो भन्दैछन् । तपाईँ विदेशी लगानीकर्तासँग जोडिएर काम गर्नुहुन्छ, के छ विश्लेषण ?

कम्युनिस्ट सरकार छ भनेरै विदेशी लगानी घट्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । कुनै विदेशी लगानीकर्ताले यो खालको कुरा गरेको सुनेको पनि छैन ।

फेरि वाम सरकार भए पनि संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ भनेको छ । खुला बजार अर्थनीति अंगिकार गरिएको छ । कसैको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने छैन भनेर संविधानमै लेखिएको अवस्थामा त्यस्तो आशंका त कतै पनि छैन होला ।

कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार भएको चीनमा त्यत्रो लगानी गइरहेको छ । त्यसकारण आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

तर, यस्ता प्रश्न उठेपछि सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्ने देख्नुहन्न ?

सरकारले आश्वास्त पार्नुपर्ने त धेरै कुरा छन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन एकदमै जरुरी छ । स्वदेशी लगानी विश्वस्त नभई विदेशी लगानीले स्थायित्व पाउँदैन ।

सुरुमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरु नै व्यवसायिक वातावरण छ भन्नेमा विश्वस्त बन्नुपर्‍यो । त्यो काममा सरकार अलि कमजोर नै छ ।

निजी क्षेत्र सधैं सरकारलाई दोष लगाउँछ, तर काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गरेर अलपत्र छाड्यो । निजी क्षेत्रको पनि थृुप्रै कमजोरी छ नि होइन ?

त्यो आयोजना घोषणा भएपछि मैले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर यसलाई सफल पार्न स्वदेशी लगानी र प्रविधिले पनि पुग्दैन भनेको थिएँ । त्यसलाई बेवास्ता गरेकैले यति पछि धकेलियो ।

अहिले पावर चाइनालाई लिएर कम्पनी अघि बढ्दैछ भन्ने सुनेको छु । मलाई लाग्छ, यसले गति लिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि कस्ता क्षेत्रमा कसरी लगानी ल्याउने भनेर स्पष्ट हुनु जुरुरी छ ।

सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन खुकुलो कानुनी व्यवस्थासहित धेरै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने कानुन ल्याएको छ । यसमा निजी क्षेत्र संशकित छ कि हैन ?

पूर्वाधार क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीले मात्र पुग्दैन । नेपाललाई चाहिएको विदेशी लगानी सुरुङमार्ग जस्ता पूर्वाधारमै हो । हिजो खर्बौंको प्रतिवद्धता आए, लगानी कम आयो । हामीले सही क्षेत्र पहिचान गरेर देखाउन सकेनौं कि ?

विदेशी लगानीको क्षेत्र स्पष्ट पहिचान गरेर भनिदिनुपर्‍यो, जुन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी र प्रविधि पर्याप्त छ, त्यसमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन । नेपाल आत्मनिर्भर भएको वा आत्मानिर्भर उन्मुख क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन ।

होटल व्यवसायीहरु होटलमा विदेशी लगानी चाहिँदैन भनिरहनुभएको छ । सिमेन्टमा, डेरि, कृषि र कृषि उपज प्रशोधन उद्योगमा चाहिन्न भन्ने छ ।

हामीलाई पूर्वाधारमा विदेशी लगानी र प्रविधि चाहिएको छ । त्यसमा पैसासँगै प्रविधि पनि आउनुपर्‍यो । त्यसले हाम्रो क्षमता र आत्मविश्वास पनि बढाउँछ । हामीसँग जे छैन, त्यो कहीँबाट आउनुपर्‍यो । हामीलाई कसैले सिकाइदिनुपर्‍यो, विश्वास गर्नुपर्‍यो ।

निजी क्षेत्र स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वास गर्नुपर्‍यो त भन्छ तर, के–केमा, कसरी स्पष्ट बोलेको सुनिँदैन । किन ?

सरकारले जे जति ऐन नीति, नियम ल्याउँछ, तिनको कार्यान्वयन र निरन्तरतामा तत्तपरता देखाउनुपर्‍यो । २०७२ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो, त्यसको नियमावली अझै आएको छैन । एउटा ऐन ल्याउने र त्यसले गरेका व्यवस्था अर्को ऐनबाट काट्ने काम पनि गरिन्छ । ऐन आउँछ, नियमावली आउँछ, बजेटले फेरि काटिदिन्छ । खोई त निरन्तरता ?

राजनीतिक तहको निर्णय कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले सही ढंगले काम पनि गर्नुपर्‍यो । व्यवधानहरु हटाइदिनुपर्‍यो ।

मूल कुरा, व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्‍यो । देशको आर्थिक–समाजिक उत्थानमा अरु वर्ग जति प्रतिवद्ध छन्, हामी पनि त्यति नै छौं भनेर बुझ्नुपर्‍यो ।

अरु वर्गको प्रतिफल तलब होला, हामी वैधानिक नाफाका लागि काम गर्छौं । त्यो नाफाबाटै देशको आर्थिक–समाजिक परितर्वनमा योगदान गर्छौं । नाफालाई गलत दृष्टिले हेर्नु भएन । नाफा नहुने ठाउँमा उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ता कोही रहँदैन ।

हामी सामाजिक र राष्ट्रिय उत्तरदायित्व बिर्सेर नाफाको पछाडी कुदेका होइनौं । नाफाप्रति हेयदृष्टि राखेसम्म मुलुकले आर्थिक फड्को मार्दैन ।

उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई सहज हुनुपर्छ । अहिलेसम्म हामीलाई कसैले बोलाएर समस्या सोधेको छैन । हामीले समस्या राख्दा स्वार्थपूर्ण भनिन्छ । व्यवसायीहरुको कुराको विश्लेषण हुनुपर्‍यो । निर्णय त सरकारले नै गर्ने हो । त्यो नगरिए विदशी लगानीकर्ता पनि यहाँ आउँदैनन् ।

विदेशी लगानीकर्तालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न हामी पनि ‘कन्भिन्स’ हुनुपर्छ । त्यसैले स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्नैपर्छ भनिएको हो ।

कुनै एउटा विदेशी सिमेन्ट उद्योगले अघिल्लो वर्ष ल्याएको जस्तो लगानी नेपालले खोजेको होइन । त्यो विषयमा स्पष्ट हुनैपर्छ । त्यसरी लगानी ल्याउँदा वैदेशिक लगानी आयो भन्न मिल्छ ? हामीले वैदेशिक लगानीमा के खोजेका हौं ? सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशीले नसक्ने छ त ?

नेपाली व्यवसायीहरु विदेशी लगानीसँग डराउँछन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?

२०४८ सालमा खुला बजार अर्थतन्त्र लगाउँदा पनि यस्तै आरोप लगाइएको थियो । विदेशी लगानी आउँछ भनेर स्वदेशी डरायो भनिएकै थियो । तर आज राष्ट्रिय उद्योगको योगदान कहाँ गयो त ? खुला बजार अर्थतन्त्रलाई म कहिले पनि गलत भन्दिन । नेपालको आर्थिक आधार र आकार जुन स्तरमा आज बन्यो, त्यो खुला बजार अर्थनीतिकै कारण हो ।

तर, त्यतिबेला गल्ती पनि भएको थियो । विदेशीले जे–जे उद्योग गरे पनि हुन्छ भनियो । त्यसअघि २० वटा साबुन उद्योग थियो, एउटा ठूलो लगानी आयो, अरुलाई समस्या पर्‍यो ।

त्यतिबेला हामीलाई साबुन, मन्जन बनाउन वैदेशिक लगानी चाहिएको थियो र ? मलाई लाग्छ, थिएन । विदेशीहरु जुन क्षमताले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्छन्, हामीसँग त्यस्तो प्रतिस्पर्धी क्षमता छैन । त्यसैकारण हामीले आत्मनिर्भर क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु हुदैन भनेका हौं ।

स्वदेशी उद्योगले त्यसो भन्दा समग्र ‘इको सिस्टम’ त हेनुपर्‍यो नि । ‘ब्याकवार्ड लिंकेज’मा कहाँ–कहाँ समस्या छ भनेर हेर्न पर्‍यो । विश्वका सबै मुलुकले राष्ट्रिय स्वार्थलाई संरक्षण गर्छ ।

आत्मनिर्भरताका नाममा कृषि उपज प्रशोधन उद्योगमा पनि विदेशी लगानी रोक्दा फाइदा हुन्छ र ?

यस्तो कुरा छ्यासमिस् गरेर भन्नु भएन । देशलाई लगानी चाहिएको छ भनिएकै छ । अब कम्तीमा स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी नगरेको क्षेत्र देखाएर लगानी ल्याउन सक्छ सरकारले ।

सरकारले त्यस्तो तयारी गरेको देखिँदैन । जस्तो, डेरि क्षेत्रमा नेपाली लगानीकर्ताले कहाँनेर, के कुरामा लगानी गर्न बाँकी छ ? सरकारले देखाइदिनुपर्‍यो ।

एकजना उपभोक्ताले गरेको प्रश्न तपाईंसँग राख्छु । नेपालमा क्याटवरी जस्ता चकलेट किन बन्दैनन् ?

त्यो त प्रक्रियामा छ नि । जस्तो, हामी चोकोफन बनाइरहेका छौं । अर्को कदममा क्याडबरीमा पुगौंला । यो हाम्रो धेरै सम्भाब्य क्षेत्र हो । बिस्कुट, चकलेट, चाउचाउ, सिमेन्ट, डेरि, पोल्ट्रीमा विदेशी लगानी चाहिँदैन अब । यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएर हाम्रो ‘इको सिस्टम’ बिगार्ने काम नगरौं ।

स्वदेशी उद्योग बचाएर विदेशी लगानी ल्याउने भन्नुहुन्छ । यसो गर्दा नेपालजस्तो देशले पर्याप्त लाभ लिन सक्छ त ?

हाम्रा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनी कामका लागि विदेश गइरहनुभएको छ । सा–साना उद्योगमा पनि विदेशी लगानी ल्याएर यो क्रमलाई निरन्तरता दिने हो ? सानो लगानी भएपनि स्वदेशमै गर्छु भन्नेलाई ठाउँ नदिने ?

बिजनेशमा आउन खोज्दै गरेका नयाँ पुस्तालाई नेपाल आकर्षक लगानी गन्तब्य हो भनेर नदेखाउने ? कि सबैलाई विदशेमै धकेल्ने हो ?

हामीले स्वदेशमा अवसर छ, काम खोज्दै विदेश नजाउ भन्ने देखाउनै पर्छ । कुनै पनि देशले आफ्नो नागरिकको स्वार्थ संरक्षण गर्छ । यो विश्वब्यापी अभ्यास हो, हामीले पनि गर्नुपर्छ ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)को वकालत गर्ने देशहरु आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षणका लागि अनेक काम गर्छन्, हामीले पनि गर्नुपर्छ । यसो भन्दा निजी क्षेत्र विदेशी लगानीसँग डराउँछन् भन्नु सरासर गलत हो । धेरै नेपाली व्यवसायी विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन खोजिरहेका छन् । देशमा आर्थिक रुपान्तरण गर्न हाम्रो मात्रै पुँजीले पुग्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, त्यसका लागि निश्चित क्षेत्र तोकिनै पर्छ ।

तपाईंहरुलाई लाग्छ, नेपालको वित्तीय क्षेत्र भवियमा खर्बौं लगानी गर्न सक्षम छ ? किनकी तपाईहरु नै तरलता र अस्थिर ब्याजदरको कुरा गर्नुहुन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट सहयोग नहुने स्पष्टै देखिन्छ । तरलता संकटको परिस्थिति आएको छ महिना हुन लाग्यो । हरेक वर्ष दशैं तिहारपछि यो समस्या आउँछ । यो किन भइरहेको भनेर सम्बन्धित निकायले विचार गर्नुपर्‍यो ।

यस्तो अवस्थामा सरकार ८ प्रतिशत आर्थिक वद्धिको लक्ष्य राख्छ । प्रधानमन्त्री दोहोरो अंकको आर्थिक विकासको कुरा गर्नुहुन्छ । त्यो गराउने हो भने ठूलो पुँजी चाहिन्छ । हामीले गर्ने लगानीका लागि पुँजी उपलब्ध गराउन किन बैंकहरु तत्पर छैनन् ? यो गम्भीर विषय हो ।

कुनै ग्यारेन्टीका आधारमा नेपालकै बैंकले लगानी गर्ने नाम मात्रको विदेशी लगानी गलत छ । जब कि स्वदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ बैंकले पैसा दिन सकेका छैनन् । भोलि अरु पनि यसैगरी आए भने स्वदेशी लगानीकर्तालाई थप मार पर्छ । त्यसमा सरकारले सोच्नुपर्‍यो ।