श्याम नेपाल (पूर्व डीअाइजी)
हामीले ०३७ ताका कानुनमा स्नातक गर्दा मुटकोर्ट गर्नुपर्दथ्यो । मलाई मोहन बञ्जाडेको थुनाबारे र निजले दिएको रिटबारे मात्र अध्ययन गर्न चासो लाग्दथ्यो । तर, पास गर्नकै लागि मुटकोर्ट गरियो ।
पछि आएर थाहा भयो कि मोहन बञ्जाडे को हुन् ? किन थुनिए ? त्यस थुनाबाट जनमानसमा के प्रभाव पर्योे भन्नेबारे आज आएर सामाजिक क्षेत्रमा अध्ययन गर्दा सेल फोनको मात्रा अत्यधीक बढेर गएको छ । नेपाल प्रहरीभित्र थुप्रै थुप्रै सेलफोन र थप एआईर्जीहरुको जथाभावी व्यवस्था भएको छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
यसमा एउटा कथा थपिन्छ, ललितपुर जिल्ला ठैव-८ का जयप्रसाद सुवेदी पूजापाठमा रमाउँछन् । उनकी श्रीमती आफुले वा स्वजनले मात्र पकाएको खाने गर्दछिन् । उनीमाथि दुई छोरा र एक छोरीको अध्ययन र पालन पोषणको जिम्मेवारी छ । उनले छोरी प्रमिलालाई दुखजिलो गरेर बीबीएससम्म पढाउन सकेकी छन् ।
सेलफोनलाई इन्फरमेशन मानेर इन्टेलिजेन्समा परिणत गर्नु व्यवसायिक दक्षता हो तर, सेलफोनको मधुरो स्वरलाई अपनत्वमा परिणत गर्नु मूर्खता हो
सुवेदीको छोराको विवाह शिक्षित महिलासित हुन्छ । तर, छिटै झगडा हुँदै कुटपिट हुन थाल्दछ । मोबाइल फोनकै कारणले प्रहरी प्रधान कार्यलयमा कुरा पुग्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको मोबाइल फोन पनि तातेर ललितपुर जिल्ल्ाा पुग्दछ र भनिन्छ, सुबेदी परिवारका सबै सदस्यलाई ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा थुनिनु पर्छ ।
जयप्रसाद सुवेदीसित पनि मोबाईल छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यलयमा पहुँच नभएर फोन तताउन सक्दैनन् । उनी आफ्ना नाता-पातालाई रुँदै फोन गर्छन् । कारण तीजको ब्रत लिएकी श्रीमती, अध्ययनरत वयस्क छोरी र नवविवाहित छोरालाई शिक्षित ससुरालीबाट हत्कडीसमेत लगाउने लक्ष्य लिई सेलफोनको आधारमा ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाई थुनिएका छन् ।
वर्तमान देशको अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, अपराधीहरुको चलखेल, प्रहरीको उदासीनता, जयप्रसाद सुवेदीको परिवारको अपराध र प्रहरीको भागदौड हेर्दा यो पंक्तिकारलाई देशको वर्तमान अवस्थाबारे चिन्तन गर्न अवश्य कर लाग्दछ ।
नेपाल प्रहरीको इतिहास गौरवमय छ । थुप्रै इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीहरु पनि हुनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आंशिक सेवापछि त झनै व्यवसायिक र कर्तव्यनिष्ठ भएको हुनु पर्दछ । तर, मोवाइल फोनको सुरिलो आवाजले यदाकदा अप्ठेरो ठाउँतिर डोर्याएको देखिन्छ ।
सेलफोनलाई इन्फरमेशन मानेर इन्टेलिजेन्समा परिणत गर्नु व्यवसायिक दक्षता हो । तर, सेलफोनको मधुरो स्वरलाई अपनत्वमा परिणत गर्नु मूर्खता हो । प्रहरी भनेको मानवीय संवेदनशीलतासँग गाँसिएको संगठन हो ।
थुनामा राख्दा मानिस थुनिन्छ, छोड्दा मानिस छुट्छ । अथवा थुन्नु पनि पर्दछ र छोड्नु पनि पर्छ । तसर्थ कसलाई थुन्ने कसलाई छोड्ने भन्ने कुरा विवेकले काम गरिनुपर्छ लहडले हैन । यसमा आउने गरेका मोवाइल फोनको नै भूमिका निर्णयमा लिनु हुँदैन ।
अर्को कथा आउँछ, एउटा चोर थियो रे । ऊ सधैं पक्की घरमा चोरी गर्दथ्यो रे । तर, कहिल्यै पनि पक्राउ पर्दैनथ्यो रे । एक दिनचाँहि ऊ एउटा कच्ची घरमा चोरी गर्न गएछ । सुरुङ खन्दा घरै लडेछ र चोर त्यहीँ मरेछ । प्रहरी तहकिकात गर्न आएछ र निर्णयमा पुगेछ, कसरी भने घरवालाले कच्चा घर बनाएकै कारणले चोर मर्न गयो र पक्का घर बनाएको भए मानिस मर्दैनथ्यो । त्यसैले चोरको ज्यान जानुको कारण घरवाला नै हो भनी घरवालालाई ज्यान मार्ने मुद्दा लागेको कथा हामीले सुनेका थियाैं । के नेपाल प्रहरी यस्तै छ त ?
ललितपुर ठैव गाविसका जयप्रसाद सुवेदीको घरमा त्यस्तै भयो । अधिवक्ताको नेतृत्वमा एउटा टोली सुवेदीको घरमा पस्यो र सुवेदी परिवारका सबै सदस्य पिटिए र मोवाइल फोनको प्रभावबाट नै कुटाइखानेलाई नै ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा लगाएर अनुसन्धानको नाउँमा २० दिनसम्म प्रहरी कस्टडीमा बस्नुपर्यो । प्रतिरक्षा गर्ने अधिवक्ताले प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा सरकारी अधिवक्ताबाट प्रतिरक्षा भएको छ ।
फौजदारी न्याय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार निम्न ४ वटा अंग पुग्नु पर्दछ १. प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने २. सरकारी वकिलले प्रहरीको अनुसन्धानलाई सघाउँदै अभियोग पत्र तयारीसम्म पुग्नुपर्ने ३. सम्मानित अदालतमा अभियोगपत्र जानुपर्ने ४. प्रतिरक्षा गर्ने वकिलले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट छ ।
तर, यस्ता केशहरुमा प्रतिरक्षा गर्ने अधिवक्ताबाटै प्रहरीलाई दिग्भ्रमित गराएको हुन सक्दछ । अभियोगपत्र तयारै नहुनेखालको मुद्दामा अनुसन्धानकर्ताले थुनामा राखिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन ०४९ भन्दा पहिले प्रहरीले मुद्दा दर्तागर्नु भन्दा अगाबै सरकारी वकिलको पनि सामान्य सहमित लिनुपर्ने अवस्था थियो । यसो गर्दा प्रहरीलाई माथिल्लो हामिकबाट आएको मोवाइल फोनबाट जोगिन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
आखिर मोबाइल फोनले प्रहरीलाई उल्टो बाटो किन हिडाउँछ ? मोवाइल फोनको अत्यधिक वृद्धि र प्रहरी प्रधान कार्यालयका हाकिमहरुको थप दरवन्दीबाट जथाभावी मातहतलाई आदेश दिएर प्रहरी दिग्भ्रमित हुनु पर्ने परिणाम हो ।
जागिरलाई सुरक्षित तुल्याएर राम्रो ठाउँमा सरुवाको आशाले जथाभावी मुद्दा कदापि दर्ता गरिनु हुँदैन । जनताको जनचेतना आएरै हो, जिल्लामा डीएसपीले गर्ने काममा एसएसपीसम्मको दरवन्दी भएको छ । तर मोवाइलको आधारमा निरीह जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा शिक्षित व्यक्तिहरुको मसी आतंकलाई प्रहरीले प्रोत्साहन कदापि दिनुहुँदैन ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सही बाटोमा हिँड्न र मातहतलाई हिँडाउन जरुरी छ । अन्यथा धेरैले दुख पाउनेछन् ।
