Comments Add Comment

राउत, रेशम र विप्लव

प्रसंग राउतबाट शुरुवात गरौं । राउत अर्थात् सीके राउत । ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ का नेता । नेपालको तराई-मधेसमा केही वर्षयता पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका उनकै भाषामा एक स्वराजी ।

मार्च ८ गते देशको ध्यान सवर्त्र १०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले खिचेको थियो । सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको थियो । अपरान्हतिर सामाजिक सञ्जालमा बिल्कुलै फरक धारको सूचना फैलियो । राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री ओली र सीके राउत एउटै मञ्चबाट बोल्दैछन् । अझ कतिपयले राउत नेकपा प्रवेश गर्दैछन्सम्म भने ।

राउतलाई अघिल्लो दिनमात्र अदालतले साधारण तारेखमा छाडेको थियो । एकातिर प्रदेश सीमांकनमा असन्तुष्टिको प्रतीक बनेको ‘टीकापुर विद्रोह’ का विद्रोहीहरु माननीय रेशम चौधरी लगायतलाई अदालत जन्मकैदको फैसला गर्दै थियो, अर्कोतिर अदालत देश विखण्डन गर्छु भन्दै राज्यविप्लबको मुद्दा खेपिरहेका राउतलाई साधारण तारेखमा छोड्दै थियो । यो विडम्वनापूर्ण स्थितिले अनेक तरङ्गहरु सिर्जना गरिरहे, जो अद्यपि कायम छन् ।

सेटिङ्ग राज्य

लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीका केही निश्चत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त हुन्छन् । तीमध्ये विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन महत्वपूर्ण छन । कार्यकारीलाई मार्गनिर्देश गर्ने व्यवस्थापिका र कार्यकारीलाई पुनरावलोकन गर्ने स्वतन्त्र न्यायालय विना लोकतन्त्रले सन्तुलित विकास गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालीका केही पछिल्ला घटनाक्रमहरु हेर्दा यी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई कुन्ठित गरिँदैछ र नेपाली एक सेटिङ्ग राज्यमा परिणत गरिएको दुखद अवस्था प्रष्टै देखिन्छ ।

लेखक डम्बर खतिवडा

अन्यथा अदालतले छोडेको भोलिपल्टै केपी, पिके र सिकेबीच त्यो स्तरको सार्वजनिक शेयरिङ्ग कुनै हालतमा सम्भव थिएन । यसले प्रष्ट गर्छ कि सीकेको केसमा अदालतलाई प्रभावित गरिएको थियो । सीकेको केसमा अदालत प्रभावित थियो भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै रेशम चौधरीको केसमा अदालत स्वतन्त्र थियो भन्ने कुनै आधार बाँकी रहँदैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइरँहदा चोलेन्द्र समशेर राणाले – ‘म नेकपाको सरकारलाई निरश पार्ने छैन’ जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए, त्यो पूरा गर्दैछन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

हुनत नेपाल सेटिङ्ग राज्य हो भन्ने पुष्टि गर्ने यो एक मात्र घटना हैन । यहाँ ठेक्कापट्टालाई प्रतिस्पर्धा भनिन्छ । तर, सेटिङ्ग हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा कानुन र नियमावलीलाई पन्छाएर सेटिङ्ग हुन्छ भन्ने प्रष्ट छ । अख्तियारमा आयुक्तहरु नियुक्त गर्दा सेटिङ्ग हुन्छ, उनीहरु ठूला माछा जोगाएर साना माछाको चारो खोजी हिँडन् अभिशप्त हुन्छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । संसदीय सीमित पनि शक्ति पृथक्कीरकणको एउटा रुप हो ।

वाइडबडी काण्डमा छानविन गर्ने माननीयहरु राजेन्द्र केसी, प्रेम आले, प्रमोद यादव नयाँ शक्ति, विवेकशील वा साझा पार्टीका सांसद थिएनन् । ती सत्तारुढ वा मूलधार पार्टीकै सांसदहरु थिए । उनीहरु नै अन्ततः सेटिङ्ग राज्यको शिकार भए । सेटिङ्ग राज्य श्रृखलाको सबैभन्दा विकृत रुप राउत र रेशमको केसमा उदाङ्गो भएको छ । यतिखेर सबै लोकतन्त्रवादीको कर्तव्य हुन्छ कि हामीले चर्को स्वरमा सेटिङ्ग राज्य- मूर्दावाद भन्नैपर्छ ।

यसको अर्थ यो हैन कि सरकारले राउतसँग कुनै राजनीतिक वार्ता वा संवाद गर्न पाउँदैनथ्यो । पाउँथ्यो । त्यस्तो पहल गर्नु सकारात्मक पनि हो र आवश्यक पनि । तर, ती कामहरु राज्यले न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप नहुने गरी गर्नुपर्दथ्यो । न्यायिक प्रक्रिया पूरा हुन दिनुपथ्र्यो । त्यसपछि पनि सरकारले आममाफीको बाटो अपनाउन सक्थ्यो ।

राउत नियति

ओली सरकारसँग स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको ११ बुँदे सम्झौतापछि राउतको राजनीतिक नियतिबारे ३ वटा तर्कहरु सामुन्ने आएका छन् ।

एक- राउतले ‘राजनीतिक आत्मसमर्पण’ गरेका हुन् । उनले पृथकतावादी आन्दोलन छोडेका हुन् । लामो जेल र कष्टपूर्ण जीवनपछि उनी स्वस्फूर्त रुपमा पृथकतावादी आन्दोलनबाट बाहिरिन चाहन्थे । ओली सरकारले उनलाई उनलाई सेफल्यान्डिङको अवसर दिएको हो ।

दुई- सरकार सीके राउतको आन्दोलनबाट चिन्तित थियो । अर्कोतिर नेकपा मधेसमा कमजोर थियो । मधेसमा फोरम र राजपालाई काउन्टर दिन नेकपालाई कुनै नेता चाहिएको थियो । तसर्थ एउटै तीरले दुई शिकार गर्ने रणनीतिअनुरुप नेकपाले राष्ट्रिसभाको पहिलो राउण्ड सदस्य रिक्त हुने वित्तिकै सांसद र मन्त्री बनाउने राउतलाई प्रलोभन दिएका हुन् । राउतले केही समय आफ्नो पार्टीलाई संगठित गर्छन् । केही महिनाभित्र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन नेकपामा विलय हुन्छ । राउत राष्ट्रियसभा सदस्य हुन्छन् र मन्त्री हुन्छन् । मधेसमा नेकपाका लागि उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोलाई काउन्टर दिने उदय हुन्छ ।

तीन- राउत आफ्नो रणनीतिमा प्रतिवद्ध र दृढ मान्छे हुन् । द्वीअर्थी सम्झौता गरेर उनी जेलबाट छुटेका मात्र हुन् । उनले छुटेलगत्तै जनमत संग्रहको माग गरेबाट त्यो पुष्टि हुन्छ । अन्तरमुखी स्वाभाव भए पनि चतुर मस्तिष्क भएका राउतले सरकारलाई नैतिक र राजनीतिक फन्दाभित्र हुलेर आफ्नो हात माथि पारेका छन् ।

सरकार र राउतको बीचको ११ बुँदे सम्झौतामा के छ, त्यो कुनै महत्वको कुरा हैन । यो पंक्तिकार शब्द-शब्दमा चर्चा र बहसको कुनै औचित्य देख्दैन । नेपाल यस्तो मुलुक सम्झौता र शब्द दुईचार मिनेटको पानीको भुल्को मात्र हो । अरु देशमा भए त्यसको अर्थ र महत्व हुन्थ्यो, नेपालमा हुँदैन । महत्वको कुरा उपरोक्त ३ विकल्पमध्ये राउतको नियति के हो ? यदि पहिलो नियति हो भने त्यो उनको व्यक्तिगत स्वेच्छाको कुरा हो । व्यक्ति राजनीतिक विचार बनाउँन, छोड्न स्वतन्त्र छ ।

दोस्रो नियति हो भने नेकपा र सरकारले अनैतिक राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको अर्थ निस्कछ । राजनीति क्यारियरका लागि हुने नहुने उचङ्गा कुरा गर्ने, चर्चामा आउँने र चर्चालाई पद खाने, सत्तामा जाने भर्‍याङ बनाउने संस्कार र संस्कृतिले मलजल गर्छ । स्वेच्छाले राउतलाई पृथकतावादी आन्दोलन छोड्न प्रेरित गर्नु राम्रो कुरा हो ।

तर, राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्री दिने प्रलोभन भने राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउँने सोचकै भद्दा संस्करण मात्र हो ।

राउतको नियति तेस्रो हो भने त्यो झनै खतरनाक छ । राउत तेस्रो विकल्पमा भएमा ओली सरकार गहिरो नैतिक तथा राजनीतिक संकटमा फस्ने छ । राष्ट्रियसभा गृहमा ओलीले राउतको प्रसंशामा खर्चिएका शब्दहरु चाहेर पनि फिर्ता हुने छैनन् ।

रेशम चौधरीको प्रशंग

कैलाली जिल्ला अदालतले टिकापुर घटनामा जे निर्णय गर्‍यो, त्यो बिल्कुलै अनपेक्षित थियो । सिथिल हुँदै गएको एउटा घटना, चुनाव जितिसकेका माननीय रेशम चौधरी, सामुुदयिक सद्भाव बृद्धि भइरहेको अवस्था र रेशमले सपथ लिइसकेको स्थितिमा अदालतको निर्णय सर्वाधिक दूर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपालको राजनीतिक दिशालाई दीर्घकालीनरुपमा अनपेेक्षितरुपले आशंका र दूर्भावनातिर प्रेरित गर्ने छ । यो निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गर्ने केही प्रश्नहरु हेरौं । राउतका ३ नियति झैं रेशममा बारेमा पनि ३ प्रकारले तर्क गर्न सकिन्छ-

एक- टीकापुर घटना शुद्ध अपराधिक र प्रशासनिक विषय हो । यसको कुनै राजनीतिक कारण थिएन । छैन । त्यत्रो ध्वंश भएको छ । सुरक्षाकर्मी र बालबच्चा मारिएका छन् । त्यसको दोषी को त ? हरेक अपराधिक घटनालाई राजनीतिक मान्दै जाने हो भने अपराधको राजनीतिकरण हुन्छ । तसर्थ अदालतले ठीक गरेको छ ।

दुई- टीकापुर घटना राजनीतिक घटना नै हो । तर, यहाँ आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थ लुुकेका छन । राजनीति एक कुटिल खेल हो । शक्ति र सत्ताको प्रश्न छ । स्वार्थ र शक्ति सन्तुलन मिल्यो भने अपराधलाई राजनीति बनाउनुपर्छ । मिलेन भने राजनीति अपराध हुन्छ । थारुले जुन विद्रोह गरे, त्यो राजनीतिक नै हो । तर, त्यो सुदुरपिश्चमको भावनासँग टक्राउँथ्यो । कांग्रेसका देउवा, एमालेका रावल र माओवादीका लेखराज भट्टको सामुदायिक गठजोडपछि थारुहरु कमजोर समुदाय र शक्तिका रुपमा देखिए । तसर्थ टीकापुर घटना परिवन्ध बन्न पुग्यो । थारु विद्रोहका अभियन्ताहरुलाई फसाएर पनि कुनै फाइदा छैन । नफसाउन बोल्न पनि गाह्रो छ ।
तीन- टीकापुर घटनामा कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि त्यतिखेरको राष्ट्रिय स्थितिलाई हेर्नुपर्छ । देश प्रदेश सीमांकनको पीडामा थियो त्यतिखेर । सुदुरपश्चिमको पहाडी समुदाय उत्तरदक्षिण प्रदेशको पक्षमा देखियो । उनीहरुले ‘अखण्ड सुदुरपश्चिम’ आन्दोलन चलाए । थारुले पूर्वपश्चिम प्रदेशको आन्दोलन चलाए । यी दुबै माग राजनीतिक थिए । संघीय मुलुकमा प्रदेश सीमांकनको आन्दोलन बैधानिक आन्दोलन हो । तसर्थ, सीके राउतको आन्दोलनभन्दा रेशम चौधरीहरुको आन्दोलन हजार गुणा बढी बैधानिक, नैतिक र राजनीतिक आन्दोलन हो ।

जहाँसम्म हिंसाको प्रश्न हो, त्यो दुखद हो । तर, त्यो टीकापुरमा मात्र भएको थिएन । सुर्खेतमा पनि त्यस्तो भएको थियो, बीरगञ्ज र रौतहटमा पनि त्यस्तो भएको थियो । ती घटनावापत को दोषी भए ? को जेल गए ? एकैखालका घटनामा दोहोरो मापदण्ड नैतिक हुँदैन । ‘जो होचो उसैको मुखमा घोचो’ भनेजस्तो थारु विद्रोहको राजनीतिक मुद्दा सम्वोधन भएन, आज उनीलाई नै अपराधी करार गरेर जन्मकैद गर्ने ?

अरु प्रदेशमा सबैले भनेजस्तो भयो । १ नम्बर प्रदेश किरात भावनाअनुसार बन्यो । २ नम्बर प्रदेश मधेस मनोभावना अनुुसार बन्यो । ३ नम्बर प्रदेश नेवा तामाङ भावनाअनुसार बन्यो । ४ नम्बर प्रदेश तमु संस्कृतिको भावना अनुसार बन्यो । ६ नम्बर प्रदेश कणर्ालीको भावनाअनुसार बन्यो । ७ नम्बर प्रदेश डोट्याली भावना अनुसारको बन्यो । तर, थारु भावनाअनुसारको कुनै प्रदेश बनेन । आज प्रशासनिक दमन र अत्याचार पनि उनीहरुमाथि नै थोपर्ने ? त्यो कति नैतिक हो ? कति राजनीतिक हो ?

रेशम चौधरी जेल जानुपर्छ भन्ने विजय गच्छदार, राजेन्द्र महतो र अमरेशकुमार सिंह किन जानुपर्दैन ? टीकापुर घटनामा उनीहरुको राजनीतिक संलग्नता र भूमिका के थियो, त्यो लुक्यो ? ओलीले त लु झापा विद्रोह मार्फत् १४ वर्ष जेल बसेर सजायँ काटे भनेर मानौं, प्रचण्ड र बादलले किन जेल जानुपर्दैन ? मधेस विद्रोहका बेला भएका रौतहट र बीरगन्ज हत्याकाण्डबापत उपेन्द्र यादवको कुनै नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन ?

रेशम प्रकरणमा पहिलोखाले तर्क गर्नेहरु घटनाको गहिरो ज्ञान र जानकारी नभएका मान्छेहरु हुन्, उनीहरुसँग यो पंक्तिकारले कुनै तर्कवितर्क गर्नु छैन । पहिलोखाले तर्क गर्नेहरुका कारण टीकापुर विद्रोह जटिल भएको हैन ।

यथार्थमा दोस्रोखाले र तेस्रोखाले दृष्टिकोण बीचको लडाइँ हो यो । दोस्रोखालको तर्क गर्ने कपटीहरुलाई पहिलोखाले तर्क गर्नेहरुले मद्दत गरिरहेका छन्, त्यो दूर्भाग्यपूर्ण छ । रेशम चौधरीको घटना रेशम चौधरीको घटना हैन, उनी कुन पार्टीमा छन्, त्यो पनि कुनै महत्वको कुरा हैन, महत्वपूर्ण कुरा हो कि एक निर्दोष र निम्छरो समुदायको राजनीतिक आन्दोलनलाई नृसंश दमन गरेको पाप इतिहासले बोक्ने कि नबोक्ने ?

राजनीतिक घाटा फाइदा र शक्ति सन्तुलनको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, कम्तिमा यो पंक्तिकार त्यो पाप र अत्याचारको अंशियार हुन तयार छैन । यो अप्रीय लाग्ने कुरा बोल्नैपर्छ कि रेशम चौधरीको विजय टीकापुर घटनाको राजनीतिक अनुमोदन हो, त्यसको उपचार राजनीतिक ढंगले नै हुनु पर्दछ ।

विप्लवका कुराः

नेकपा विप्लव अर्को विद्रोही समूहको रुपमा देखिएको छ देशमा । राउतलाई महान देखाउने मोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहप्रति तुच्छ र निकृष्ट शब्दहरु प्रयोग गरेका छन् र त्यसपछि सरकारले यो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, यो गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै इतिहास भने बिर्सिएका छन् ।

दुनियाँलाई थाहा छ- आज बिप्लब जे गर्दैछन, त्यो कुनै समय ओलीहरुले निर्माण गरेकै झापा विद्रोहको निरन्तरता हो । प्रचण्ड-बाबुराम-किरण-बादलहरुले गरेकै स्कुलिङ्गको निरन्तरता हो । त्यो स्कुलिङ्ग नै गलत थियो भने एउटा निर्मम ऐतिहासिक समीक्षा जरुरी छ । निर्मम वैचारिक बहस जरुरी छ । हामी तयार छौं त्यसका लागि ? कमरेड ओली-प्रचण्ड-बादलहरु तयार छन् ?

स्कुलिङ्गका ऐतिहासिक सन्दर्भहरुदेखि निरपेक्ष रहेर ‘विप्लब लुटेरा’ भन्दैमा वा प्रतिवन्धको घोषणा गर्दैमा समस्या समाधान हुने हैन । त्यसले विद्रोही भावना र इरिटेशन झन बढाउँछ । विप्लब लुटेरा हुन् भने ओली पनि भूपू लुटेरा हुन् । प्रचण्ड पनि १० वर्ष अघिसम्मका लुटेरा हुन् । ओलीका गृहमन्त्री बादल त झनै अस्ति भरखरैसम्मका लुटेरा हुन् ।

यो संविधान बनाउने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला वतृमान गृहमन्त्री बादल आफैं मोहन वैद्य समूहमा रहेर बम पड्काउँदैथे । त्यसवापत उनी जेल कहाँ गए ? कुन अदालतको सामना गरे ? कहाँ, कैले राजनीतिक क्षमा यचनासहितको सार्वजनिक अपील गरे ?

कामरेड ओली, प्रचण्ड र बादल मात्र हैन, यो पंक्तिकार यो स्वीकार गर्छ कि कुनै समय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जोडिएवापत म पनि ‘ससानो लुटेरा’ थिएँ । कम्युनिष्ट स्कुलिङ्गले नै त्यही सिकाएको थियो । चम्किलो रातो तारा, बाल सिपाही, अग्नीदीक्षा र युवाहरुको गीतजस्ता उपन्यासले त्यही सिकाएका थिए । माओ र पुष्पलालको जनवादी क्रान्तिको अवधारणले त्यही सिकाएको थियो । माक्र्सको सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र लेनिनको सोभियत सत्ताको अवधारणाले त्यही सिकाएको थियो । आज तिनै स्कुलिङ्गको विरासतमा आफूलाई ‘लाल बादशाह’ देखाउने र विप्लबलाई लुटेरा भन्ने नैतिक आधार ओली-प्रचण्ड-बादल मण्डलीलाई कसले दियो ?

ओली सरकारले योबीचका कपिलवस्तुमा अन्धाधुन्ध धरपकड चलाएको छ । गोली चलाएको छ । यसले विद्र्रोह झनै भड्काउँछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राज्य साँच्चै अब जनमुखी बाटोमा छ भनेर व्यवहारबाट सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई तपशीलमा छोडेर विप्लब समूहप्रति प्रम ओलीको केटौले टप्पणी र सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध निम्नकोटीको राजनीतिक आत्मरति बाहेक अरु केही हैन ।

यसको अर्थ यो हैन कि विप्लबको राजनीतिक लाइन र कार्यदिशा ठीक छ । उनीहरु त्यही स्कुलिङ्गको शिकार भएका छन्, जसबाट मुक्ति पाउन आज विश्व मानव सभ्यता छटपटाइरहेको छ । उनीहरुको पीडा स्कुलिङ्गको पीडा हो । उनीहरुको छटपटी मुक्तिको छटपटी हो । यस्तोबेला विद्रोही समूहसँग राज्यले बहुतै संयमित र जिम्मेवार व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । वैचारिक बहसलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । राजनीतिक भेटघाट र संवादलाइ तीव्र बनाउनुपर्छ । पूर्व लडाकुलाई पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । गाउँगाउँमा रोजगारी बृद्धि गर्नुपर्छ । ध्वंसात्मक कार्वाहीमा व्यक्तिगतरुपमा संलग्न भएकाहरुलाई बाहेक अरुलाई अनावश्यक धरपकड गर्ने र दुःख दिने गर्नुहुँदैन ।

(लेखक खतिवडा नयाँ शक्ति पार्टीमा आवद्ध छन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment