फर्जी पत्रका आधारमा चौधरीलाई हठात् समातेपछि काठमाडौं प्रहरीमाथि पनि प्रश्न

१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको लेटरप्याडमा आएको अनधिकृत पत्रका कारण सत्तारुढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि काठमाडौं प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख विश्व अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाको मुखमा रहेका बेला काठमाडौं प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठ्ने घटना भएपछि काठमाडौं प्रहरीका अधिकृतहरू तनावमा छन् ।

स्रोतका अनुसार, बिहीबार बिहान अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट आफैं चौधरीलाई कैदमा राख्ने पत्र बोकेर भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर पुगेका थिए । डिल्लीबजार कारागार कार्यालयलाई सम्बोधन गरिएको पत्र लिएर अदालतका अधिकृत आफैं पुगेपछि एसएसपी अधिकारीले उनलाई नियन्त्रणमा लिन डीएसपी प्रह्लाद कार्कीलाई खटाएका थिए ।

टिकापुरमा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जानेगरी भएको हिंसात्मक घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएका चौधरीलाई १४ जेठ २०८० मा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका थिए ।

तर, घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहारा पत्नी शारदासमेतले त्यसविरुद्ध दिएको मुद्दामा यथाशीघ्र अदालतबाट फैसला हुने भन्दै उनलाई कैदमा लिनुपर्ने व्यहोरासहितको पत्र बुधबार एकाएक काठमाडौं प्रहरीमा पुगेको थियो ।

नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके रिगल ढकालको सन्दर्भमा १६ कात्तिक २०८० मा अदालतले कैद माफी मिना बदर हुने भन्दै दिएको आदेश उल्लेख गर्दै पत्रमा ‘फैसलामा भएको व्याख्या, नजिरको समेत अनुशरण गरी न्यायीक कारबाही हुने र त्यसपछि कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैद पूर्जी जारी हुने’ जिकिरसहित चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिन भनिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई समेत सम्बोधन नगरी आएको पत्रमा एसएसपी अधिकारीले तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएका थिए । जबकि, यस किसिमको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट कुनै आदेश वा निर्णय भए पहिले जिल्ला अदालतमा पठाउने चलन छ ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट कार्यान्वयनका लागि तहसिल शाखामा पत्र जाने गर्दछ, त्यसपछि बल्ल प्रहरी कहाँ पत्र पुग्ने हो’, ती अधिकृतले भने, ‘त्यसरी पत्र आएपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने चलन छ ।’

कहिलेकाहीँ मानिस भाग्ने स्थिति भएको अवस्थामा चाहिँ फोनमार्फत जानकारी र इमेलमार्फत पत्र पठाएर समेत आदेश कार्यान्वयन गर्ने चलन छ । तर, बुधबार राम्रोसँग पत्र समेत अध्ययन गरी काठमाडौं प्रहरीका अधिकृतहरूले चौधरीलाई पक्राउ गर्न हतारो देखाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरूले समेत अनौठो मानेका छन् ।

‘प्राविधिक विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाइबाटै हेरिनुपर्ने हो, हामी कहाँ बोधार्थ मात्र आउने हो’, प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोत भन्छ, ‘सबै विषय त्यहीँबाट निर्क्योल हुनुपर्ने थियो ।’

काठमाडौं प्रहरीकै एक अधिकृतका भनाइमा, हाल सार्वजनिक पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ पठाउँदै त्यहीँ निर्देशन समेत उल्लेख हुनु अनौठो थियो ।

पत्रको बोधार्थ खण्डमा ‘प्रहरी महानिरीक्षकज्यू’ उल्लेख गरेपछि ‘निज प्रतिवादीलाई नेपाल राज्यभरि जहाँ भए पनि तत्काल पक्राउ गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा झिकाइ यो कैदीपूर्जी बमोजिम कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा कैद राख्न यस अदालतका अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग गर्नुहुन अनुरोध छ’ लेखिएको छ ।

अधिकृतहरूका अनुसार, सामान्यतः यस किमिसको पत्रमा यस्तो व्यहोरा लेख्ने चलन थिएन ।

‘त्यसमाथि हाईप्रोफाइल केशमा पक्राउ गर्नुअघि माथिल्लो तहसँग समेत समन्वय गर्ने गरिन्थ्यो, आदेशबारे अन्य स्रोतबाट पनि बुझ्ने प्रयास गरिन्थ्यो’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘ती सबै कुरा आज पालना भएन, कर्मचारी आउने वित्तिकै हतारिएर समात्न दौडिने काम मात्र भयो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

रेशम थुनिएका पाँच घण्टा, जसले सर्वोच्चकै प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए

यही काठमाडौं प्रहरीले २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले गर्दै नगरेको फैसला लिएर आउने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यसबेला ती व्यक्ति अदालतले एकजनालाई सफाइ दिएको नक्कली फैसला र चिठी लिएर पहिले कारागार पुगेका थिए । शंका लागेर जाँचका लागि कारागारले प्रहरी कहाँ पठाइदिएको थियो । त्यसक्रममा कागजात नै नक्कली बनाएको खुलेपछि सर्वोेच्च अदालतकै कर्मचारी समेत छानबिनको दायरामा परेका थिए ।

बुधबार चाहिँ अनधिकृत पत्रको आधारमा प्रहरी टोली पक्राउ गर्न परिचालित हुँदा चौधरी संरक्षक रहेको नाउपा र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच हुने भनेको एकता सभा नै प्रभावित भयो ।

प्राविधिक कारणले केही ढिला गरी कार्यक्रम सुरु हुने भएपछि उनी मध्याह्न १२ बजेतिर कमलादी पुगेका थिए । त्यही बेला गेटमा निस्किने वित्तिकै चौधरीलाई काठमाडौं प्रहरीका डीएसपी कार्की नेतृत्वको टोलीले समात्यो । र, डिल्लीबजार कारागार पुर्‍यायो ।

त्यसबेलासम्म उनी अदालतको कुन आदेशका आधारमा समातिएका हुन् भन्ने स्पष्ट थिएन । आममाफी दिने आदेशविरुद्ध परेको मुद्दामा समेत असार १० का लागि पेशी तोकिएको थियो ।

पक्राउको सूचना सार्वजनिक हुँदा सर्वोच्च अदालतमा भने फूलकोर्ट बैठक चलिरहेको थियो । यसबारे कर्मचारीमार्फत थाहा पाएपछि सबै चकित भएको एक अधिकृत बताउँछन् ।

‘पक्राउ परेपछि सबैतिरबाट मुद्दा के हो भन्ने सोधखोज भयो, त्यसक्रममा पीडितको श्रीमतीले दिएको पेशी एक महिनापछि मात्र रहेको देखियो’, ती अधिकृतले सुनाए, ‘पछि पत्र गरेर हस्ताक्षर गर्नेबारे रुजु गर्दा पो अनौठो विवरण थाहा भयो ।’

प्रहरी स्रोतका अनुसार, यसपछि अदालतले नै शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले अनधिकृत रुपमा आफूखुशी पत्र पठाएको पाइएको सूचना प्रहरीलाई दिएको थियो ।

‘उनले प्रहरीलाई त्यस्तो पत्र लेखेर दिएको थाहा पाएपछि अदालतले नै प्रहरीलाई बुझाएको हो’, स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘त्यसक्रममा उनले कसैले केही नभनी आफैं पत्र बनाएर प्रहरी कहाँ गएको स्वीकारेका थिए ।’

प्रहरी स्रोतका अनुसार, उनले प्रारम्भिक सोधपुछमा सरकारको निर्णय चित्त नबुझेपछि आफूले त्यो पत्र लेखेको जिकिर गरेका छन् । उनले कसैको निर्देशनमा त्यो काम गरेका हुन् वा होइनन् भन्नेबारे समेत सोधिएको थियो ।

तर, आफूलाई असैह्य भएकाले त्यस्तो गरेको विष्टको दाबी छ । उनले भनेका छन्, ‘जे पर्ला–पर्ला भन्ने पहिल्यै सोचेको थिएँ ।’

उनीमाथि मुलुकी अपराध संहिता अन्तरगतको कीर्ते सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी छ ।

‘अदालतसँग पनि समन्वय गरेका छौं, त्यसक्रममा सरकारी छाप र दस्तखत ओरिजिनल नै भए पनि लेखेको कुरा फर्जी भएकाले कीर्तेमा मुद्दा चलाउने भन्ने छ’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले समेत यसबारे प्रतिवेदन दिने भन्ने अनौपचारिक कुरा भएको छ ।’ सँगै न्याय सेवा ऐन अनुसार समेत कारबाही गर्ने तयारी रहेको भनिएको छ ।

साँझ काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता अपील राज बोहोराले विज्ञप्ति जारी गर्दै विष्टले ‘पत्र अनधिकृत रुपमा लेख्ने कार्य गरेको, तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर अरुको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै अदालतको छाप, लेटर प्याड र पदको दुरुपयोग’ गरेको भनेका छन् ।

यही बेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि काठमाडौं प्रहरीबाट भएको चुकबारे आन्तरिक छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘यो विशुद्ध एउटा व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी दुरुपयोग भएपछि सिर्जना भएको परिस्थिति हो, तर भोलिका दिनमा यस किसिमका चुक हुन नदिन आन्तरिक रुपले बुझ्ने काम गर्छौं’, एक उच्च अधिकृतले भने ।

काठमाडौं प्रहरीका अधिकृतहरू भने अहिले आफूहरूमाथि उठेको प्रश्नलाई कारागारका जेलरतिर पनि तेर्स्याउन चाहन्छन् । काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘अदालतकै कर्मचारी आएर यस्तो आदेश छ भन्दा हामीले कसरी नाइनास्ती गर्नसक्छौं ? हामीले हेरेनौं भने जेलरले हेर्नुपर्थेन ?’

जेलरले समेत चौधरीलाई बुझिसकेको अवस्थामा आफूहरूमाथि दोष थुपार्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिनेश आचार्यले भने अदालतका कर्मचारी नै पत्र लिएर आएपछि कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने प्रहरीको जिम्मेवारी भएको जिकिर गरे ।

‘जसले त्यो पत्र लिएर आएको हो, जसले यो सबै गरेको हो । उही यसको जिम्मेवार बन्नुपर्छ’, उनी थप्छन् ।