लुम्बिनीको राजधानीमा ऋण काढेर आधुनिक सहर बसाउने योजना अलपत्र

१७ वैशाख, बुटवल । २०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी र नाम लुम्बिनी घोषणा गरेको थियो ।

राप्ती उपत्यका अन्तरगत दाङको राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडालाई समेटेर स्थायी राजधानी घोषणा गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले देउखुरीमा ‘नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक शहर’ बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसयताका मुख्यमन्त्रीहरू कुलप्रसाद केसी, लिला गिरी, डिल्ली चौधरी, जोखबहादुर महरा र चेतनारायण आचार्यले पनि राजधानी शहर बनाउने विषयलाई उठाउँदै आए ।

सोही अनुसार २०७८ चैतमा स्वीकृत गुरुयोजनामा १२ सय बिघा जग्गामा राजधानी शहर बनाउने उल्लेख छ । तर घोषणाको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राजधानी शहर निर्माण अनिश्चित छ ।

राजधानी शहर बनाउने भन्दै राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा जग्गा किनबेच तीन वर्षसम्म रोक्का गरिएको थियो । यसबीचमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना, प्रदेश राजधानी विकासको गुरुयोजना निर्माण, राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय स्थापना, जग्गा एकीकरण सञ्चालक समिति गठन, जग्गा एकीकरण कार्यका लागि एकीकृत योजना तयार गर्ने लगायतका कार्यहरू भए ।

तर अझै पनि राजधानी शहर बनाउने भनिएका १४ वटा वडामध्ये अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको नयाँबस्ती र दाङको गढवा १ मलमलाका दुई वटा प्लटमा मात्रै जग्गा एकीकरणका लागि स्थानीय बासिन्दाले सहमति जनाएका छन् । ती वडाका ५१ प्रतिशत बासिन्दाले सहमति जनाएका हुन् ।

बाँकी १२ वटा वडाका बासिन्दासँग छलफल चलिरहेको जग्गा एकीकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष सुशील बस्नेतले बताए ।

‘मैले भर्खर (बैशाख १५ गते) मात्रै सपथ लिएको छु, झण्डै एक वर्ष अघि नियक्त भएपनि मुद्दा परेर काम गर्न पाएको थिइनँ’ अध्यक्ष बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मुख्य कुरा यहाँका १४ वटै वडाका बहुमत बासिन्दा सहमत हुनुपर्‍यो, उनीहरूले चाहे मात्रै राजधानी शहर बन्ने हो ।’

यसअघि जग्गा एकीकरण योजनामा ६०–४० को प्रावधान रहेकाले त्यसमा स्थानीय सहमत नहुने देखिएकाले आफूले ७०–३० को आधारमा काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बस्नेतले बताए ।

‘स्थानीयले आफ्नो जमिनको ४० प्रतिशत हिस्सा सरकारलाई दिएर राजधानी बनाउन तयार नहुन सक्छन्, त्यसैले मैले ७०–३० मा जानुपर्छ भनेको छु’ बस्नेतले भने, ‘एक दुई दिनमा मुख्यमन्त्रीबाट राय सुझाव लिएर अघि बढ्ने सोच बनाएको छु ।’

स्थानीयको साथ र सहकार्यले मात्रै राजधानी शहर निर्माण सम्भव हुने बस्नेतले प्रष्ट पारे । दुई वटा ब्लकमा काम गर्न १७ करोड रूपैयाँ बजेट चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख छविराज पोखरेलले २० वर्षीय गुरुयोजना भएकाले शुरुमा स्थानीय बासिन्दा सहमत भएका २ वटा वडाका २ ब्लकमा यसै आर्थिक वर्षमा सडक, विद्युतीकरण र ढल निकासका काम शुरु गरिने बताए ।

‘बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा गढवाको मलमला र शितगंगाको नयाँबस्तीमा दुई प्याकेजमा सडक, ढल निकास र विद्युतीकरणको काम शुरु गर्छौं’ पोखरेलले भने, ‘तीनवटै पालिकाका अन्य वडामा जग्गा एकीकरणका लागि छलफल जारी छ ।’

२० वर्षे गुरुयोजनालाई चार चरणमा विभाजन गरी प्रत्येक ५ वर्षमा २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको पोखरेलले बताए । ‘गुरुयोजना अनुसार शहर निर्माण हुँदा नेपालकै नयाँ र एड्भान्स शहर बन्नेछ’ उनले भने ।

आधुनिक सहरको कल्पना

राजधानी सहर बसाउनका लागि भन्दै एक खर्ब लागतमा गुरुयोजनामा तयार पारिएको छ । गुरुयोजनाले भालुबाङदेखि सिसहनिया हुँदै तीन किलोमिटर दक्षिणसम्म स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार बन्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राप्ती नदी वारी र पारीको क्षेत्रलाई समेटर नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक र सांस्कृतिक शहरको विकास गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनामा छ । जसमा सिसहनिया–मौरीघाट क्षेत्रमा प्रशासनिक क्षेत्र रहने छन् । त्यस क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू र भीआईपीको आवास बनाउने योजना छ ।

राप्ती गाउँपालिकाको भानपुरस्थित राप्ती नदी किनार नजिकै पूर्वतर्फ विमानस्थल बनाइने छ । गढवा गाउँपालिका र राप्तीको तल्लो क्षेत्रलाई कृषि एवं केही संस्थागत क्षेत्र बनाउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

गुरुयोजनाअनुसार भालुबाङ, पाखापानी, मौरीघाट, प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै गढवा अनि लापे हुँदै प्युठान सडकलाई जोड्ने गरी चक्रपथको प्रस्ताव गरिएको छ ।

गढवा–१ र शितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई आधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनाले गरेको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनियामा प्रथम व्यापारिक केन्द्र र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाइने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।

राजधानीमा प्रवेश गर्ने विन्दुमा कलात्मक पुल (सिग्नेचर ब्रिज), प्युठान र अर्घाखाँची जोड्नका लागि राप्ती नदीको उत्तरतर्फ पक्की पुल र दक्षिण क्षेत्रमा अर्को गरी थप तीन वटा पुल गुरुयोजनाले समेटेको छ ।

गुरुयोजनाअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि दक्षिणतर्फ राप्ती नदी क्षेत्रसम्म ८ सय मिटर चौडाइ र ४ किलोमिटर लम्बाइ क्षेत्रफललाई खुला क्षेत्र बनाइने छ ।

राप्ती गाउँपालिका वडा नं २ लालमटियाको उत्तरतर्फको ४० विघा जग्गामा प्रशासनिक भवनहरू बनाउने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।

राजधानी क्षेत्रलाई बाहिरी चक्रपथले घेर्ने छ भने चुरे पहाड हुँदै वारी र पारी दुवै क्षेत्रलाई समेटेर अर्को चक्रपथको परिकल्पना गरिएको छ ।

राप्ती नदीका दुवैतर्फ दश वर्षको अन्तरालमा आउन सक्ने वा आएको बाढीलाई आधार मानेर पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने, नदीको दुवै किनारमा ६० मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने, एक सय मिटर चौडा हरियाली दुवै क्षेत्रमा बनाउने योजना छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणतर्फ ५ सय मिटर छाडेर आवास क्षेत्र तोकिएको छ ।

प्रदेशको राजधानीमा गौतम बुद्धको ठूलो मूर्ति स्थापना गरेर प्रदेशको परिचय दिने योजनासमेत छ । जसका लागि प्रशासनिक केन्द्रमा आकाशबाट समेत देखिनेगरी ठूलो मूर्तिसहित पार्क स्थापना गर्ने योजना गुरुयोजनामा समेटिएको छ ।

अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ लाई समेटेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ लाई समेटेर विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल र वनको नाममा रहेको जग्गालाई समेटेर मन्त्रालयका निर्देशनालय, विभागको भवनहरू बनाउने गुरुयोजना छ भने राप्ती नदीमा थप तीन वटा पक्की पुल निर्माण प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।

बाह्य ऋण नखोजी कठिन छ : मुख्यमन्त्री

प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी शहर गुरुयोजना पूरा गर्न प्रदेशको बजेट र संघीय सरकारको अनुदानले सम्भव नभएकाले बाह्य स्रोत (ऋण) खोज्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जस्ता ठूला आयोजनालाई भुक्तानी दिनै हम्मेहम्मे परेकाले राजधानी शहरमा बजेट खर्च गर्ने अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वीकारे ।

‘प्रदेश सरकारले आफ्नो चार ४ वटा आर्थिक वर्षको पूरै बजेट छुट्टाउँदा पनि राजधानी शहर निर्माण पूरा गर्न सकिन्न, संघीय सरकारले पनि त्यति ठूलो रकम दिन सक्दैन’ आचार्यले भने, ‘हामीले एडीबी लगायत दातृ निकायहरूसँग ऋण अनुदानको लागि पहल गरेका छौं, बाह्य स्रोत सुनिश्चित नहुँदासम्म चाहे अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, अहिले भइरहेका कामको भुक्तानी दिनै हम्मेहम्मे परेको छ ।’

प्रशासनिक भवन निर्माणको दायित्व संघीय सरकारको भए पनि लुम्बिनी सरकारलाई एक रूपैयाँ पनि नदिएको गुनासो उनले गरे । गत वर्षको समानीकरण अनुदान २ अर्ब १० करोड नदिँदा प्रदेश सरकार आर्थिक चाप परेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको दायित्व संघीय सरकारको भए पनि प्रदेश आफैंले बनाउनुपर्दा अप्ठेरो परेको बताए । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भुक्तानी दायित्वको चापले पनि सरकार दबाबमा परेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजित थारुले पनि प्रदेश सरकारसँग बजेट नभएकाले विदेशी ऋण अनुदान नपाउँदासम्म राजधानी शहर बनाउने सपना अनिश्चित नै रहेको स्वीकारे । ‘राजधानी शहर बनाउनु त पर्छ तर प्रदेश सरकारको आफ्नो बजेट छैन, संघले पनि दिन सक्दैन’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिला सरकारले स्थानीयको विश्वास जितेर जग्गा एकीकरणको काम सक्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै विदेशी दातृ निकायसँग ऋण माग्न पनि सहज हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री सहित १० मन्त्रालय भवन धमाधम

बजेट अभाव र स्थानीयको सहमति जुटिनसकेकाले राजधानी शहर निर्माण अनिश्चित भएपनि लालमटिया मौरीघाटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण भने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेर मौरीघाटस्थित साविकको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा ३ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ लागतमा १० भवन बनाइरहेको छ । २०७९ मंसिर २८ गते सम्झौता भई पुस १८ गतेबाट काम सुरू गरेको शर्मा–सुगन जेभी कम्पनीले आगामी २०८२ साल पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।

प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजनाका निमित्त आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले मन्त्रालय भवनहरू निर्माणको ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भैसकेको बताए ।

‘यही गतिमा काम भयो र सरकारले समयमै रकम भुक्तानी गर्‍यो भने सम्झौता अगाडि नै भवनहरू सम्पन्न हुन्छन्’ भट्टराईले भने, ‘प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना भएकाले प्राचीन वास्तुकला र आधुनिकता दुवै समेटिएको कलात्मक भवनले सिंहदरबारको झल्को दिनेछन् ।’

नयाँ मन्त्रालय भवन बनाउन करिब ४ सय रूख काटिएका थिए । शिक्षालयको भवनमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ मध्ये ९ वटा मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशसभा लगायतका कार्यालय रहेका छन् ।

नयाँ भवनको निर्माण सम्पन्न भएर सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि सबै मन्त्रालय, निर्देशनालय प्रदेश सरकारका सबै संरचना एउटै हाताभित्रबाट सेवा प्रवाह गरिने सरकारका प्रवक्ता कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

कस्ता छन् मन्त्रालय भवन ?

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ९६ कोठा सहित ६ तलाको हुनेछ । त्यसमा प्रमुख सचिवको कार्यकक्षसहित सानो मिटिङ हल र एउटा मल्टी प्रपोज हल हुनेछ । त्यसमा दुई वटा लिफ्ट रहेनछन् ।

भुइँतला अपांगमैत्री हुनेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय भवन सेतो रंगको हुनेछ । जसले सिंहदरबारको झल्को दिनेछ ।

अन्य नौ वटा मन्त्रालय भवन ५ तला र ५४ कोठा सहित सबैमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङको व्यवस्था छ । भुइँतला अपांगमैत्री र अरु तलामा लिफ्टसहित सुविधासम्पन्न कोठा हुनेछन् । सबै मन्त्रालय वरपर बगैंचाले सजाइनेछ ।

मण्डला आकारमा निर्मित आधुनिक, मन्त्रालय भवनले अन्य ६ प्रदेश भन्दा लुम्बिनीको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने इन्जिनियर भट्टराईले बताए । राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल हुनेछ । यसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज पहुँच दिनेछ ।

सडकको चौडाइ नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको छ । सबै मन्त्रालय आउजाउ गर्न सहज पैदलमार्ग पनि बनेका छन् ।

ठूला भवन निर्माणको आलोचना

हरेक वर्ष घाटाको बजेट ल्याउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आवश्यकताको अध्ययन र प्रदेशको सामथ्र्य ख्याल नगरी अनावश्यक ठूला भवनमा बजेट खर्च गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । अहिले बनेका एउटा भवनमा तीनवटा मन्त्रालयका सबै कार्यालय अटाउन सक्ने प्रदेश सरकारकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको शुरूवातमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले तीन वर्षभित्रमा सक्ने गरी १८ पुस २०७९ मा भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

संघीय अनुदान हरेक वर्ष घटिरहेको अवस्थामा अनुत्पादक र भड्किलो खर्च भएको भन्दै कतिपय रुष्ट छन् । एक स्थानीयले भने, ‘एउटा मन्त्रालयको भवन निर्माण खर्च ४० करोड पर्न जान्छ । संघीय सरकारको मन्त्रालयका भवन समेत यति ठूला र सुविधासम्पन्न छैनन् ।’

मुलुकको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको सन्दर्भमा प्रमुख दलका शीर्ष तहका कतिपय नेताले नै प्रदेश संरचना सानो आकारको बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

अरु ६ प्रदेशलाई उछिन्दै लुम्बिनीले एउटै भवनमा तीन वटा मन्त्रालय अट्ने ठूला भवन बनाएर राज्य कोष अनुत्पादक काममा खर्च गरेको प्रदेश सभा सदस्य तारा थापा बताउँछिन् ।

‘हरेक मन्त्रालयका लागि बन्दै गरेका ९६ कोठासहितका भवन उपयोगमा आउने अवस्था देखिन्न, अहिले प्रयोग भएको हिसाबले एउटा भवनले तीनवटा मन्त्रालयलाई पुग्छ’ प्रदेश सभा सदस्य थापा भन्छिन्, ‘प्रदेश संरचना भद्दा र बोझिलो भयो भनेर जनस्तरबाटै प्रश्न उठेको छ, प्रदेश रहने हो कि नरहने हो भन्ने बहस चलिरहेका बेला यति ठूला संरचना किन चाहियो ?’

सरकारले दूरदर्शी सोंच विना हतारमा आवश्यकता भन्दा धेरै ठूला भवन बनाएर राज्यको ठूलो बजेट अनुत्पादक काममा खर्च गर्नु गलत भएको थापाले बताइन् ।

‘अहिलेका मन्त्रालय २० वर्षलाई मन्त्री क्वाटर’

मन्त्रालयका लागि नयाँ भवन बनाउँदा ठूलो धनराशी खर्च भएपछि सरकारले मन्त्री क्वाटरका लागि नयाँ भवन बनाउने अवस्था छैन ।

बुटवलबाट मौरीघाटमा राजधानीका मन्त्रालयहरू सार्दा साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका पुराना भवनहरू मर्मत र तला थप्नमा १६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख छविराज पोखरेलले बताए ।

अब ती भवनहरूलाई मन्त्री क्वाटर बनाइने उनले बताए । ‘मन्त्रालयहरू नयाँ भवनमा सरेपछि कम्तीमा २० वर्षलाई मन्त्री क्वाटरका लागि नयाँ भवन बनाउन सकिन्न, अहिले मन्त्रालय रहेका भवनमै मन्त्रीहरू बस्नुहुन्छ’ पोखरेलले भने ।