अड्कियो जनमत-नाउपा एकता

जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बीचको एकता तत्कालै अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । १७ चैतमा एकता गर्ने गरी तय भएको एकता घोषणासभा नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरणपछि बिथोलिएको हो ।

जनमत र नाउपा दुवैतर्फका नेताहरूका अनुसार एकता घोषणा छिट्टै हुने सम्भावना रहेको छैन । जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानका अनुसार एकता प्रक्रिया छिट्टै हुन नसक्नुमा दुई कारण छन् ।

नाउपा संरक्षक चौधरी पक्राउ हुनुको कारण व्यक्तिको ‘सनक’ मात्रै हो अथवा अन्य केही भन्नेमा दुई दल निर्क्याैलमा पुगिसकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको पत्रको आधारमा प्रहरीले बिहीबार चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । विष्टले अनधिकृत पत्र लेखेको भन्दै सर्वोच्चले अर्को पत्र लेखेपछि चौधरी त्यसैदिन रिहा भए ।

‘एकता हुन रोक्न राज्य नै लागेको जस्तो देखिँदैन । तर, अधिकृत तहको व्यक्तिले त्यो तहको क्रियाकलाप कसरी गर्न सक्यो ? विश्लेषण गर्दैछौं,’ खानले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकताको मिति घोषणा हुने तर फेरि त्यस्तै अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने विषयमा समीक्षा गरिरहेका छौं । १७ गतेको घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता चाहेका हौं ।’

१७ वैशाखमा एकता प्रक्रिया बिथोलिएपछि तत्काल अर्को मिति तोक्नु नसक्नुको दोस्रो कारण पदीय शक्ति विभाजन रहेको छ । दुवै पार्टीमा मुख्य तीन जनाको मात्रै पदीय भूमिका टुंगो लगाएर मात्रै एकीकरण गर्न नहुने मत हाबी भएपछि एकताको नयाँ मिति तय हुन नसकेको नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।

एकीकृत दलमा संरक्षक, अध्यक्ष, सहअध्यक्षको टुंगो लागिसकेको छ । पहिलो वरियतामा रेशम चौधरी, कार्यकारी अध्यक्षसहित दोस्रो वरियतामा डा. सीके राउत, तेस्रोमा सहअध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठ हुने सहमति जुटेको छ ।

‘कति मान्छे त मिल्न हुँदैन भनेर सुरुदेखि नै लागेका थिए । केही मान्छेले बीचमा खेले,’ शीर्ष तहका एक नेताले भने, ‘दुवै पक्षबाट केही नयाँ कुराहरू आएका छन् । टुंगाउन बाँकी रहेका विषयमा सहमति खोजेर मात्रै एकता गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

रेशम थुनिएका पाँच घण्टा, जसले सर्वोच्चकै प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए

शीर्ष नेताहरूका अनुसार तीन जनाबाहेक अन्य पदमा पनि टुंगो लगाउनुपर्ने मत बढेपछि एकताको मिति तय हुन नसकेको हो । दुई दलबीच एकता घोषणा हुनुअघि नै जिम्मेवारी बाँडफाँट निश्चित हुनुपर्ने विचार हाबी हुँदा एकताको समय निश्चित हुन नसकेको नेताहरूको भनाइ छ ।

संसदीय भूमिकासहित सचिवालय, पदाधिकारी, कार्यसम्पादन, केन्द्रीय सदस्यको आकार र व्यक्तिहरू निश्चित हुनुपर्ने माग दुवै पक्षमा छ । ‘केही कुरा टुंगाउन बाँकी रहेको थियो । तत्काल एकता गरेर बाँकी कुराहरूलाई मिलाउँदै जाऔं भन्ने थियो,’ एकता कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘एकता रोकिएपछि अब सबै मिलाएर मात्रै गरौं भन्ने कुरा आयो ।’

पदाधिकारीमा कुन दलबाट को-को हुने भन्नै विषय पनि टुंगो लगाएर मात्रै एकता हुनुपर्ने विचार बढेको ती सदस्यले जानकारी दिए ।

दुई दलमा शीर्ष तहका तीन नेतापछि बन्ने संरचनाको समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन । सचिवालय राख्ने वा पदाधिकारी, कार्यसम्पादन हुने वा कार्यकारिणी समिति हुनेमा सहमति भइसकेको छैन । उक्त संरचनामा कति संख्या रहने निश्चित भएको छैन ।

जनमत पक्षका नेताहरूले पदाधिकारी ३० भन्दा बढी हुनसक्ने बताएका छन् भने नाउपा पक्षको २५ जना हुनुपर्ने राय छ । केन्द्रीय समितिको आकारलाई लिएर पनि दुवै दलबीच मतभिन्नता छ । जनमतका नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा ४ सय बढी हुनुपर्ने विचार राखेका छन् । नाउपाका नेताहरूले दुवै पक्षबाट १७५/१७५ गरी ३५० जनाभन्दा बढी हुन नहुने तर्क राखेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष भएको हुँदा संसदीय दलको नेता राउत हुनेमा निर्विकल्प जस्तै देखिन्छ । प्रमुख सचेतक र सचेतक कुन पक्षबाट कुन व्यक्ति हुने भन्ने पनि सहमति गरेर मात्रै एकता हुनुपर्ने विचार आएको नेताहरूले बताएका छन् ।

संघीय संसद्मा जनमत पार्टीका ६ र प्रदेशमा १६ सांसद छन् भने नाउपाको संघमा ४ र प्रदेशमा १२ सांसद छन् । नाउपाका महासचिव ठाकुर सिंह थारु सबै मुद्दामा सहमति खोजेर यही महिनाभित्र एकता हुने दाबी गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

जनमत र नाउपा संविधान संशोधनमा निर्णायक

एकीकृत दलको नाम ‘नागरिक जनमत पार्टी’ हुने दुई दलमा सहमति बनेको छ । चुनाव चिह्न ‘ढकिया’ राख्ने निधो भएको छ । दुई दलको सांगठनिक अवस्था हेर्न भूगोललाई मुख्य आधार मानेर शीर्ष दुई नेताको जिम्मेवारी छुट्याइएको छ ।

चितवन पूर्वको पार्टी संरचना राउत र त्यसभन्दा पश्चिमको चौधरीले हेर्ने गरी सहमति गरिएको छ । पहिचानवादीहरू मिल्नुपर्नै भावना थप विकसित भएको जनमतका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव बताउँछन् ।

‘रेशमजीलाई पक्राउ गरेपछि त्यसबाट भावना थप जागृत भएर आएको छ,’ यादवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यिनीहरूले त मिल्न नदिने रहेछन् । हामी मिल्नै पर्दछ भन्ने जनजाति, आदिवासी, थारु, मधेसी सबैमा जागृत भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रेशमलाई भेटेपछि सीके राउतले भने : यस्तो व्यवहार परास्त गर्न एकता गरेरै छाड्छौं

एकताका लागि पूर्वसहमति हुनुपर्ने विषय थपिएका छन् भने ती एजेण्डामा सहमति खोज्न औपचारिक छलफल भने दुई हुन सकेको छैन । जनमत अध्यक्ष राउत आइतबार बुटवल गएका छन् । नाउपा संरक्षक चौधरी कैलाली छन् भने अध्यक्ष श्रेष्ठ उपचाररत छन् । अनौपचारिक छलफल भइराखेको र दुवैतर्फका मूल नेतृत्व र कार्यदल सदस्य बसेर सहमति खोजिने जनमत उपाध्यक्ष खानले जानकारी गराए ।

एकतापछि सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने भन्नेमा पनि दुई दलमा मतैक्यता देखिएको छैन । नाउपा संरक्षक चौधरीले सरकारको समर्थन छोड्न तयार हुनुपर्ने विचार जनमत अध्यक्ष राउत उपस्थित कार्यक्रममै भनिसकेका छन् । तर, जनमतका उपाध्यक्ष खानका अनुसार एकीकरणपश्चात् पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता रहने छ । एकीकृत दललाई मन्त्रिपरिषद्मा सम्माजनक भूमिका दिएर सरकारमा जान सकिने खानले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओली–देउवा केमेस्ट्री मिलेको छ, गठबन्धन लामै जान्छ