जलविद्युतका लागि लाइसेन्स वितरण रोकौं : उर्जासचिव

२९ मंसिर, काठमाडौं । उर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले तत्कालका लागि जलविद्युत आयोजनाको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा रोक लगाइनुपर्ने बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको सोमबारको बैठकमा सचिव क्षेत्रीले यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

‘नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा जलविद्युत आयोजनाको लाइसन्स नै रोक्नुपर्छ’ क्षेत्रीले भने -प्रसारणालार्इन निर्माण गरेर मात्रै अायोजनालार्इ इजाजत दिन सकिन्छ ।

सचिव क्षेत्रीले संशोधन हुन लागेको ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरेपछि मात्रै इजाजत दिने गरी हाललाई जलविद्युतको लाइसेन्स दिन रोक लाइनुपर्ने बताए ।

‘लाइसेन्सका लागि आवेदन परेपछि मन्त्रालयले १ सय २० दिनभित्र इजाजत दिने पर्ने कानूनी बाध्यता छ, तर विद्युत प्राधीकरणले पीपीए गर्न नमान्दा समस्या पर्ने गरेको छ ।’ उनले भने ।

जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विद्यमान प्रक्रिया नै गलत भएको क्षेत्रीले बताए ।  ‘आज १५ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमताको भनेको परियोजना भोली १० मेगावाट या २५ मेगावाटको हुन्छ’ उनले भने -आगामी दिनमा विद्युत आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन नेपाल सरकार आफैंले गरोस । र, जसले बढीमा अफर गर्छ त्यो निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्न दिनुपर्छ ।

उनले कनेक्सन इगि्रमेन्टको संभावना नभएका परियोजनासँग विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता नगर्ने बताए । सरकारले नीति निर्माण गर्ने र तयसलाई संसदले पारितमात्रै गर्ने हुँदा मुलुकको उर्जा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको क्षेत्रीको गुनासो थियो ।

अनुगमन गर्न सक्दैनौ

यही वस्थामा रहेर उर्जा मन्त्रालयले विद्युत आयोजनाहरुको अनुगमन गर्न नसक्ने उनले बताए ।  ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा १ सय ४७ जना इन्जिनियर माग गर्दा १ सय ३७ जनाले मात्रै आवेदन दिए’ क्षेत्रीले भने -यस्तो अवस्थामा उर्जा मन्त्रालयले अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाथउन सक्दैन ।

कुनैपनि निकायले भ्रष्टाचार भएको आशंकमा कसैमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने उनले बताए ।
कसको क्षेत्राधिकार के भन्नेबारेमा जिम्मेवार निकायहरु नै अलमलमा परेको उनले बताए । ‘अब त संसदीय समितिले पनि फलनो कर्मचारी भ्रष्ट छ त्यसलाई सेवाबाट निकाल्नु भन्न थालेको छ’ उनले भने ।

१४ आयोजनाका बारेमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुमतिपत्र खारेज गर्नु भनी दिएको निर्देशनले संसदमा समेत हंगा मच्चाएको छ । विभिन्न संसदीय समितिहरुमा यस विषयमा लामो बहस भइरहेको छ ।
उर्जा सचिव क्षेत्रीले अख्तियारको सुझावमाथि मन्त्रालयले स्वतन्त्र ढंकले औचित्यपूर्ण निर्णय गर्ने बताए ।

लोकमानको साटो प्रेम राई उपस्थित

गगन थापा सभापति रहेको समितिमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई बोलाइए पनि उनी उपस्थित भएनन् । लोकमानको साटो अख्तियारका सचिव प्रेम राई उपस्थित भएका छन् । रार्इले प्रमुख अायुक्त बाहिर भएकोभन्दै अख्तियारको तर्फबाट अाँफू उपस्थित भएको जानकारी दिए ।

के भन्छ अख्तियार ?

अख्तियारका सचिव राईले उर्जा मन्त्रालयले अख्तियारलाई सुझावमात्रै दिएको बताउँदै के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न मन्त्रालय स्वतन्त्र रहेको  बताए ।

झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस भन्ने आयोगको चाहाना रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो चासोले सरकारका निकायहरुलाई समयमै निर्णय गर्न दवाव पुगेको छ’ राइले भने -कारवाही गर्ने या नगर्ने विषयमा उर्जा मन्त्रालय स्वतन्त्र छ ।

उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि धेरै नीतिगत सुधारको आवश्कयता रहेको उनले बताए ।

समितिका सभापति गगन थापाले सरोकारवाला निकायहरुको सुझाव संसोधनको प्रक्रियामा रहेको विद्युत ऐनमा समावेस गरिने बताए । ‘हामी सबैको उद्देश्य देशलाई अन्धकारबाट मुक्त गर्नु हो, त्यसका लागि सबैले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’ थापाले भने ।

अख्तियारको आजको उपस्थितिले अब जुनसुकै संसदीय समितिले बोलाँए पनि अख्तियार उपस्थित हुने थापाले बताए ।