प्रमुख दलको सभापति हुनुको नाताले संविधान नबन्दा त्यसको अपजस बोक्नुपर्ने खतरा, त्यसमाथि सरकार गतिहीन भएकाले पूनर्निर्माण अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको आरोपमा टेकेर सरकार परिवर्तनको खेल र त्यसकै सहारामा महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउने देउवा तयारीले कांग्रेस सभापति कोइराला भयभित थिएनन् भन्न सकिन्न ।

यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि तनावमै थिए । संविधानमा सहमति नहुँदासम्म कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व नछाड्ने, सरकारबाट बाहिरिँदा सुशील सरकारलाई नै माओवादी-मधेसवादीले समर्थन गर्नसक्ने, त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सधैंका लागि बाहिर रहने खतराले ओली मुक्त थिएनन् ।

यता एमाओवादीको खस्किएको जनाधारले प्रचण्डलाई पिरोलिरहेकै थियो । संविधानमा अडान लिँदा सहमति नबन्ने, जति समय लम्बियो त्यति एमाओवादीलाई नोक्सान हुने र अर्कोतिर संविधानमा दवाव दिन पनि नसकिने परिस्थितिमा प्रचण्ड पुगेका थिए भन्न सकिन्छ । यस्तो बिन्दुमा सहमतिको नयाँ मार्गचित्र खोज्नु प्रमुख दल र नेताहरुका लागि बाध्यता नै बनिसकेको थियो । त्यही बिन्दुमा बिनासकारी भूकम्प आयो र नेताहरुलाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनायो ।

दोस्रो निर्वाचनले दलहरुको औकातमा फेरबदल गरिदियो । तर, संविधान निर्माणको समय लम्बिँदै जाँदा दलहरुप्रतिको नागरिक आक्रोश बढ्दै थियो । त्यसमाथि भूकम्पपछि सरकार र सत्ता साझेदार दलहरुप्रति नागरिकको आक्रोश उर्लदो थियो । जिन्दगीभर परिवर्तन र जनताका लागि योगदान गरेका नेताहरु पनि तिरस्कारको उत्ष्कर्षमा थिए । यस्तो बेलामा राजनीतिक गतिरोध तोड्न नसक्दा परिस्थिति दलीय नियन्त्रणबाहिर पुग्न सक्थ्यो । ढिलै भएपनि नेताहरुले परिस्थितिको बाध्यता बुझे र अन्ततः जेठ २५ गते प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच १६ बूंदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

१६ बूंदेभित्र लुकेका भद्र सहमति के-के छन् ? त्यसमा सत्ता साझेदारी र दलीय भागबण्डाको अवस्था के छ ? त्यो त क्रमशः उजागर होला । तर, संविधानमा कसको हात माथि पर्‍यो ? यो कुरा १६ बूंदाले उजागर गरिदिएको छ । दलहरुबीच २५ गते भएको सहमतिबाट कुनै पनि पक्ष पूर्ण सन्तुष्ट देखिएको छैन । सत्तारुढ दलका प्रमुख तहका नेताहरुबाटै प्रदेशको संख्या धान्न नसकिने प्रतिक्रिया आएको छ भने विपक्षी मोर्चा त सीमाङ्कन र नामाङ्कनको विवादले औपचारिक रुपमै दुई धारमा उभिएको छ । सहमतिपछि दलहरुभित्र देखिएको विवाद र आएका मिश्रित प्रतिक्रियाले नै १६ बूंदे बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ ।

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि मोर्चाबन्दी रुपमै दुई धारमा उभिएका प्रमुख शक्तिहरुले जारी गरेका अडानहरुसँग अहिलेको सहमतिले कत्ति पनि मेल खाँदैन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले तयार पारेको साझा प्रस्तावमा सामर्थ्यका आधारमा ६ प्रदेश हुने कुरा उल्लेख थियो । साथै शासकीय प्रणालीमा परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने उल्लेख थियो । यसरी नै निर्वाचन प्रणालीमा तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र माथिल्लो सदनमा मात्र सामानुपातिकको व्यवस्था गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसैगरी न्याय प्रणालीमा संवैधानिक मुद्दाहरुको निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत संवैधानिक बेञ्चको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यसो त एमालेले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको बहुपहिचान सहितको संघीयता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्र्रस्ताव गरेको कुरा पनि यहाँ बिर्सन भने मिल्दैन । यसले संविधानको दलीय विवादलाई अझ बहुआयामीक बनाएको थियो ।

यता, एमाओवादी, मधेशवादी र जनजातिहरुको विपक्षी मोर्चा पनि अहिलेको सहमतिभन्दा धेरै पर नै थियो । पहिचानसहितका १० प्रदेश, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र उनीहरुको अधिकारको बाँडफाँड गरिनुपर्ने प्रस्ताव विपक्षी मोर्चाको थियो । त्यसैगरी कम्तिमा १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत, ६० समानुपातिक र ४० प्रत्यक्ष हुने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको थियो । यिनै संवैधानिक विवादको पेरीफेरीमा दलहरुले डेढ वर्षको समय बिताए । यद्यपि, यो डेढ वर्ष विवादको केन्द्र पत्ता लगाउन र समाधानको मध्यमार्ग खोज्ने सहयोगीसिद्ध भएन भन्न भने सकिँदैन ।

२५ गतेको सम्झौतामा सत्तापक्ष संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा लचक हुन बाध्य भयो । ६ प्रदेशभन्दा माथि जानै नसकिने र पहिचानको गन्ध स्वीकार्नै नसकिने अडानमा रहेका सत्ताधारी दलहरु एकाएक आठ प्रदेशमा लत्रिए । त्यसमाथि, पाँचभन्दा कम प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने एमाले र यसका नेताहरुको अडानमा पनि फेरबदल आयो । आठ प्रदेश निर्माण गर्ने सहमतिमा पुगेका दलहरुले प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारलाई मूख्य आधार बनाउने निर्णयमा पुग्नुले संघीयतामा पहिचान पक्षधरहरुको हात माथि परेको मान्न सकिन्छ ।

ढिलै भएपनि निरन्तरको नागरिक दवाव र भूकम्पको बिपत्तिले दलहरुलाई मूलभूत रुपमा एकठाउँमा उभ्याएको छ । एक हदसम्म मुलुकले निकास पाएको छ

तर, सीमाङ्कन र नामाकरणको टुंगो एकैचोटी लाग्नुपर्ने पहिचान पक्षधरहरुको शर्त भने केही समय पछाडि धकेलिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधि सभामा पुरै प्रत्यक्ष हुनुपर्ने अडानबाट सत्तापक्ष पछि हटेको छ । ६० प्रत्यक्ष र ४० समानुपातिकबाट व्यवस्थापिका निर्माण गर्ने सहमतिले उपेक्षित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई राहत मिलेको छ । न्याय प्रणालीमा सत्तापक्ष विपक्षी मोर्चाको मागमा पूर्णतः सहमत भएको छ । १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालतको प्रावधान सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यता शासकीय स्वरुपमा सत्ता पक्षले उल्लेख गरेकै संसदीय व्यवस्था अनुमोदन गरिएको छ । बरु, शासकीय स्वरुपमा यो सहमति सत्ता पक्षको नौ बूंदे साझा प्रस्तावभन्दा पनि पछाडि फर्केको देखिन्छ । सत्ता पक्षको नौं बूंदे प्रस्तावमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरिएपनि सरकारका बिरुद्धमा दुई वर्षभन्दा कम समयमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने उल्लेख थियो । यसबारे अहिलेको सहमतिमा केही बोलिएको छैन, जसले राजनीतिक अस्थिरताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने छैन । प्रदेश सभाका सदस्यहरु समेतको सहभागिता रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखिए पनि यसले संसदीय व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन आउनेछैन । एमाओवादीले शासकीय स्वरुपमा फरक मत राखेपनि त्यसको कुनै संवैधानिक हैसियत रहने छैन, खाली जनतामा जाने राजनीतिक मुद्दा भने बाँकी रहनेछ ।

प्रतिपक्षी दलहरुले पनि सहमतिमा आफ्नो सोचको पूर्ण अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संघीयतामा १० प्रदेशबाट झरेर उनीहरु ८ प्रदेशमा आइपुगेका छन् । त्यसमाथि, नामाकरण र सीमाङ्कनको भविष्य पनि पहिचान पक्षधरहरुका लागि समेत धुमिल नै छ । नामाकरण र सीमाङ्कनको विवाद बल्झिँदा संविधानमा आठ प्रदेश मात्र उल्लेख हुने र प्रदेशहरुको आकार नआउने समस्या केही समय रहन सक्छ । यसले संघीयता पक्षधर शक्तिहरुका लागि संविधानविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने ठाउँमा नपुर्‍याउला भन्न सकिन्न ।

शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले फरक मत राखेपनि सत्ताधारी दलहरुको अडान नै अनुमोदन गर्न बाध्य भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा पनि एमाओवादी र विपक्षी मोर्चाले सोचेजति सफलता हासिल गर्न सकेन । वर्तमानको अन्तरिम संविधान-२०६३ मा ५८ प्रतिशत समानुपातिक र ४२ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था रहेकोमा सहमतिले कम्तिमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई कायमै राख्न सक्नुपर्थ्यो, सकेन । यसरी हेर्दा विपक्षी मोर्चाले पनि सहमतिमार्फत संविधानमा काफी हदसम्म लेनदेन गर्न बाध्य भएको छ ।

प्रदेशहरुको आकार नआउने समस्या केही समय रहन सक्छ । यसले संघीयता पक्षधर शक्तिहरुका लागि संविधानविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने ठाउँमा नपुर्‍याउला भन्न सकिन्न

विरोधका बीच सहमतिमा हस्ताक्षर हुनुले आगामी राजनीतिक यात्रा सहज भने हुने छैन । तर, सहमतिले दलहरुलाई आफ्नो मार्गचित्र अनुरुपको यात्रामा अगाडि बढ्न मार्गप्रशस्त भने गरेको छ । दलहरुले गरेको सहमति अझै अपूर्ण छ । थ्रेसहोल्ड, राज्यका निकायमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामूनि रहेका नागरिकको सहभागिता, प्रदेश सभाको संख्या निर्धारण, अन्तरिम राजनीतिक समिकरण जस्ता महत्वपूर्ण मुद्धामा सहमति मौन छ । यसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र पुनर्निर्माणको अभियान पनि विवाद र बहसका साथमै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई संकेत गर्दछ । यति मात्र होइन, संविधान निर्माणपछि संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन कि स्थानीय निकायको निर्वाचन ? भन्ने विवादमा दलहरु अल्मलिने खतरा उत्तिकै छ ।

ढिलै भएपनि निरन्तरको नागरिक दवाव र भूकम्पको बिपत्तिले दलहरुलाई मूलभूत रुपमा एकठाउँमा उभ्याएको छ । संक्रमणकालको अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ, एक हदसम्म मुलूकले निकास पाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । तर, हरेक सहमतिलाई आफ्नो अनुकूलतामा बुझ्ने, लागु गर्ने र स्वार्थ पूर्तिपश्चात सहमति लत्याउन किञ्चित पछि नपर्ने राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन आउन सकेन भने अहिलेको सहमति लागु गर्नकै लागि अर्को सहमति खोज्नुपर्ने बिडम्बना बेहोर्नु नपर्ला भने भन्न सकिन्न ।