यमलाल भुसाल
अर्थमन्त्रीज्यूको बजेट वक्तव्यसँगै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई विदाइ गरिएको छ र नयाँ आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई स्वागत गरिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको आगमनसँगै नयाँ जोश जाँगरका साथ काम गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व थपिएको छ ।

यो एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय योजना आयोगले केके कामहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला, आफ्ना कामलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुपर्ला र त्यसको समय तालिका कस्तो रहला भन्ने जिज्ञासा मेटाउनका लागि यो लेखमा आयोगका तीन महत्वपूर्ण कार्यभारहरुलाई वुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१   आर्थिक वर्ष २०७२/७३ चालु तेह्रौं योजनाको अन्तिम वर्ष हो । यो वर्ष सकिएपछि हामी चौधौं योजनामा प्रबेश गर्दछौं । तसर्थ आर्थक वर्ष २०७२/७३ को अन्त्यमा हाम्रो हातमा चौधौं योजनाको दस्तावेज उपलव्ध हुनुपर्दछ । यसका लागि नयाँ आर्थिक बर्षको शुरुदेखि नै समय तालिका बनाएर चौधौं योजना निर्माण गर्न काम शुरु गरिहाल्नुपर्ने पहिलो कार्यभार हुन गएको छ ।

चौधौं योजनाको दस्तावेज तयार गर्ने कार्यलाई दुई चरणमा बाँडी कार्य विभाजन र वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा चालु तेह्रौं योजनाको समीक्षा गर्ने तथा चौधौ योजनाको आधारपत्र तयार गर्ने कार्य पर्दछन् । यो काम आर्थिक वर्षको मध्यसम्म सकिसक्नुपर्दछ ।

अर्थात् पौष मसान्तसम्म चौधौ योजनाको आधारपत्रको दस्तावेज तयार भइसक्नुपर्दछ । यसको प्रक्रिया श्रावणको पहिलो हप्तादेखि शुरु गरिएन भने समय तालिका अपर्याप्त हुन जान्छ ।

यसको लागि श्रावणको पहिलो हप्तामा तेह्रौं योजनाको आधारपत्र निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशक समिति, प्राविधिक समिति तथा कार्य समितिहरु गठन गर्ने र विभिन्न क्षेत्रगत विषयमा लेखन कार्यका लागि विज्ञ समूह गठन गरी यिनीहरुको कार्य जिम्मेवारी तोकिसक्नुपर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण मन्त्रालयको सलग्नतामा चालु योजनाको आधारपत्र लेखन शुरु हुनुपर्दछ । श्रावणमा शुरु भएको कार्यले भदौ र असौजमा केही आकार गह्रण गर्दछ । दशैं, तिहार एबम् छठ सकिएपछि यसको शून्य मस्यौदा तयार भइसक्नेछ र त्यसपछि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल र अन्तर्किया गरी कार्तिक र मंसिर भरमा सुझाव र पृष्ठपोषण गह्रण गर्न सकिन्छ ।

यसै क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषदको गठन गर्ने र विकास परिषदको बैठक डाकी पुष महिनाको मध्यतिर उक्त आधारपत्र सो बैठकबाट पारित गरी मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्दछ ।

यसरी पुष मसान्तभित्र चौधौं योजनाको दीर्घकालीन सोंच, उद्देश्य, नीति, रणनीति एबम् कार्ययोजना सहितको आधारपत्र हाम्रो हातमा प्राप्त हुन सक्छ ।

त्यसपछिका ६ महिनाभरि चौधौं योजनाको विस्तृत दस्तावेज तयार गर्नमा समयको सदुपयोग गर्नु पर्दछ । आधारपत्र तर्जुमा गर्दा गठन गरिएका निर्देशक समिति, प्राबिधिक समिति, कार्य समितिहरु तथा विज्ञ समूहहरुलाई निरन्तरता दिंदै माघ, फागुन र चैत्रभरमा  व्यापक रुपमा कार्य गरी वैसाख १ गते भित्र विस्तृत योजनाको मस्यौदा तयार गरिसक्नु पर्दछ ।
यसपछिका दिनहरु वजेट तयार गर्नका लागि व्यस्त हुन जाने हुनाले योजना तर्जुमाका महत्वपूर्ण कार्य चैत्रभित्रै सम्पन्न गरी केवल अन्तर्क्रिया र छलफल गर्ने तथा पृष्ठपोषण लिने कार्य बैसाख र जेठमा गरी जेठ मसान्तभित्र चौधौ योजनाको दस्तावेज मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी प्रकाशन गरिसक्नुपर्दछ ।

तेह्रौं योजनाको मूल दस्तावेजसँगै हामीसँग यसको नतीजा खाका पनि  उपलब्ध छ । आवधिक योजनाको नतीजा खाका तयार हुनु राष्ट्रिय योजना आयोगको इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन गएको छ । त्यसैले चौधौं योजना बनाउँदा पनि यसको नतिजा खाका तयार गर्ने कार्यलाई सँगसँगै लैजानु जरुरी छ ।

योजनाको आधारपत्र तयार गरेपछि दस्तावेजको विस्तृतिकरण गर्ने क्रममा नै नतिजा खाका निर्माण गर्न छुट्टै कार्य समिति एबम् विज्ञ समूह गठन गरी काम शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जेष्ठ मसान्तभित्र योजनाको विस्तृत दस्तावेज तयार हुने समयमा नै हाम्रो हातमा यसको नतिजा खाका आइसक्नु पर्दछ । जसले गर्दा आर्थक वर्ष २०७३/७४ को शुरुमै नतीजा सूचकहरू स्पष्ट हुन्छन् र योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो हुन्छ ।

२   राष्ट्रिय योजना आयोगको दोस्रो महत्वपूर्ण कार्यभार भनेको वजेट व्यवस्थापन हो । आर्थक वर्ष २०७२/७३ को शुरुवातसँगै नयाँ  आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वजेटको तर्जुमा कार्य शुरु गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ । अव वन्ने चौधौं योजनासँगै त्यस अन्तर्गतको बजेटलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्ने कार्य यही श्रावणदेखि नै शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्ने कार्य सम्पूर्ण मन्त्रालयहरुको सहभागिता र संलग्नतामा हुने गर्दछ । यसको लागि निर्देशक समिति, कार्य समिति र विज्ञ समूहरुको गठन गर्ने कार्य श्रावण भित्रै सकिसक्नु पर्दछ । चौधौं योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको Macro Economic Framework मा सामाञ्जस्यता कायम गरेर मात्र अन्य कार्यमा निरन्तरता दिनु पर्ने हुन्छ ।

दशौं योजनाबाट शुरु गरिएको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा कार्य बीचमा आएको राजनीतिक अस्थिरतासँगै ओझेलमा पर्न गएको छ । आर्थक वर्ष २०७२/७३ चाहिँ थला परेको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई सजीव बनाउनको लागि सुनौलो अवसर हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्तिक मसान्त भित्र जिल्लास्तरीय कार्यक्रमहरुको लागि स्थानीय निकायलाई वजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाइसक्नु पर्ने हुन्छ ।

जिल्लास्तरीय वजेट सीमा कार्तिक मसान्तमा पठाउने र केन्द्रीय स्तरको बजेट सीमा पुष वा माघतिर पठाउने प्रचलन भएको र केन्द्रिय स्तरको बजेट सीमा नवन्दै जिल्लास्तरको वजेट सीमा पठाइसक्नुपर्ने कार्य वैज्ञानिक एबम् व्यवहारिक हुन सक्तैन । त्यसैले केन्द्रीय एबम् जिल्लास्तरीय दुवै वजेट सीमाहरु कार्तिक मसान्तभित्रै पठाइसक्ने गरी कार्य प्रणालीमा सुधार ल्याउनु अति आवश्यक छ । त्यसैले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको Macro Economic Framework  भदौ र असौजवीचमै तयार गरिसक्नुपर्छ ता कि दशैँ, तिहार र छठ सकिँदा वित्तिकै वजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउन सकियोस ।

भावी सम्विधानको मस्यौदामा ‌ प्रत्येक वर्ष जेष्ठ १५ गते संसदमा वजेट पेश गर्ने भनी उल्लेख भैसकेको हुँदा त्यसलाई मध्यनजर गरी वजेट तर्जुमाको कार्य तालिका निर्माण गरी अघि बढानुपर्ने हुन्छ । वजेट एक महिना वा पन्ध्र दिन छलफल गरेर बन्दैन,  यसको निम्ति बर्षभरि छलफल गर्नुपर्दछ । यसलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि श्रावण महिनामै काम शुरु गरी माघ महिनाभित्र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको बिस्तृत दस्तावेज तयार गरिसक्नु अनिवार्य जस्तै देखिएको छ । यसबाट आगामी वर्षको वजेटलाई अन्तिम रुप दिन,  आवधिक योजना र वजेटबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न र आर्थिक परिसूचकहरुको भविष्यवाणी गर्न निकै सहयोग मिल्नेछ ।

हाल राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका दस्तावेजलाई हेर्दा वजेटलाई विभिन्न किसिमवाट सकेतहरु दिने (coding  गर्ने) गरिएको छ । बजेटका दस्तावेजहरुमा प्राथमिकताक्रम संकेत, गरिवी संकेत, लैंगिक संकेत, रणनीतिक संकेत एबम् जलवायु परिवर्तन संकेतहरु समावेश गर्ने गरिएको छ ।

यसरी विभिन्न संकेतहरु थप गर्दै जाँदा वजेट व्यवस्थापनमा समस्या थपिँदै जाने देखिएको छ । यसलाई सुधार गरी आयोजनाको प्राथमिकताक्रम संकेत निर्धारणका आधार तर्जुमा गर्दा नै यसले गरिवी न्युनीकरण, लैंगिक समानता, वातावरण सँरक्षण, आवधिक योजनाको रणनीतिक लक्ष आदिमा पु-याउने योगदानलाई आधार मानी एउटै संकेत बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

हाल अधिकांश विकास आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ जुन सैद्धान्तिक एवम् व्यवहारिक दुवै दृष्टिले राम्रो देखिदैन । त्यसैले यसलाई पुन प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने भएको छ ।

आवधिक योजना र वार्षिक वजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयलाई सवल वनाउनका लागि मुख्य सचिवज्यू संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवज्यू सदस्य सचिव रहने एउटा शक्तिशाली अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्ने भएको छ ।

यो संयन्त्रले आयोगको समयतालिका अनुसारको कार्य भए नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको भए के कारणले हुन सकेन त्यसको खोजी गरी तत्काल समस्या समाधानको उपाय पत्ता लगाइदिने काम गर्न सक्तछ । यो संयन्त्रले सचिवज्यूहरुको नियमित वैठकलाई पनि समस्या समाधानको खोजी गर्ने थलोका रुपमा उपयोग गर्न सक्तछ । यसका साथै आवश्यकता अनुसार थप वैठक वसेर समस्याको निदान पनि गर्न सक्तछ । जेहोस् आयोगको गरिमा बढाउनका लागि यो संयन्त्र अत्यन्तै उपयोगी हुन जानेछ ।

३   राष्ट्रिय योजना आयोगको तेस्रो महत्वपूर्ण कार्य चाहिँ यसमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास हो । सचिवाललयमा कार्यरत जनशक्तिलाई नयाँ नयाँ ज्ञान र सीप अभिवृद्धिको लागि आन्तरिक तथा वाह्य तालिमको पर्याप्त अवसर प्रदान गरी उनीहरुलको क्षमता विकास गर्नु जरुरी देखिएको छ । यसो गरेको खण्डमा कर्मचारीहरुमा मनोवल बढ्ने र आयोगका अधिकांश कार्यमा बाहिरी विज्ञसँगको पर निर्भरता घटाउदै लैजान संभव हुन्छ । यसका लागि तीनवटा उपायहरु अवलम्वन गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, स्टाफ कलेज एबम् राजश्व प्रशासन तालिम केन्द्र जस्ता नेपालमै रहेका तालिम प्रदायक सँस्थालाई यी विषयहरुमा कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गरिदेउ भनी अनुरोध गर्ने र आफ्नो आवश्यकता अनुसारको तालिम चलाउने । दोस्रो, विशेष तालिमको लागि विदेशी विज्ञलाई आमन्त्रण गरी कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने । तेस्रो, विशेष सीप सिक्नका लागि कर्मचारीहरुलाई विदेशी तालिम प्रदायक सँस्थामै कही समयका लागि पठाउने । यसो गरेको खण्डमा कर्मचारीहरुमा क्षमता अभिवृद्धि हुन जाने र अन्तत्वगत्वा सँस्था नै वलियो हुन जाने हुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थक वर्ष २०७२/७३ मा माथि उल्लेखित कार्यहरुलाई सफलताका साथ समयमै सम्पन्न गर्न सकेमा यसको कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढ्न जाने निश्चित छ ।

(भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालयका कार्यक्रम निर्देशक)