धर्ममा नयाँ सहमति, नागरिकताको विषयलाई थप स्पष्ट पारिने

१२ साउन, काठमाडौं । प्रमुख चार राजनीतिक दलहरु जनताका सुझावअनुसार संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्न सहमत भएका छन् । उनीहरुले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा असन्तुष्ट दलहरुसँग बुधबार छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् ।

मंगलबार विहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकले नागरिकता र धर्म सम्बन्धी व्यवस्था संसोधन गर्ने र असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

धर्म निरपेक्षता शब्दावली हटाइने

देशभर गरिएको सुझाव संकलनमा अधिकांशले आमा वा बाबुको नाममा वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान नयाँ संविधानमा राख्न सुझाव दिएका थिए ।

यसैगरी धर्म निरपेक्षता शब्द हटाउन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने गरी शासकीय स्वरुपको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव आएको छ ।

मंगलबारको बैठकमा धर्म निरपेक्षता शब्दावली परिवर्तन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसको सट्टा कुन शब्द प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय भने भैसकेको छैन ।

बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जनताको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने जानकारी दिए । संविधानको मस्यौदाको विरोध गर्दै आएका दलहरुसँग बुधबार छलफल गर्ने निर्णय पनि भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यसैगरी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले नागरिकताको प्रवधानबारे भ्रम फैलिएको भन्दै त्यसलार्इ पुनर्व्याख्या गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

जनताले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए पनि त्यस्तो नहुने सम्भावना बढेको छ । प्रमुख चार दलहरु १६ बुँदे सहमति अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेकाले सुझाव कार्यान्वयनको सम्भवना कम देखिएको हो । १६ बुँदे सहमतिमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने उल्लेख छ ।

एमाओवादी र मधेसवादी दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जोड दिँदै आए पनि कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । एमालेले पनि सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा रहे पनि पछि अडान परिवर्तन गरेर हालकै जस्तो संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्थाको पक्षमा उँभिएको छ ।

नामांकन र सीमांकनसहित संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै मधेस केन्दि्रत दलहरुले संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् भने राप्रपा नेपालले पनि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न माग गरेको छ । आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै ति दलहरुले संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन कार्यक्रम बहिस्कार समेत गरेका थिए ।