रविन्द्र घिमिरे
१९ कात्तिक, काठमाडौं । भूकम्पपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले खरिद गरेको झण्डै ५० हजार बडण्ल जस्तापाता खुल्ला चौरमा अलपत्र परेको छ ।
भूकम्पमा ध्वस्त भएका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माणका लागि खरिद गरिएको जस्ता अलपत्र परेको हो ।
साल्ट ट्रेडिङले भारतबाट जिन्दल ब्राण्डको जस्तापाता भित्र्याएको हो । जस्ता किन्न झण्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । असारमा खरिद गरिएको जस्तापातामा सरकारले आधा भन्सार मिनाह गरेको थियो ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नै जस्तापाता खरिद गरिएको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ । तर, प्रयोग नभएपछि ती जस्तापाता वीरगञ्जमा खुला आकाशमुनि खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
‘जस्तापाता किन्ने बेच्ने हाम्रो योजना थिएन । तर, सरकारी निर्णयअनुरुप हामीले टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरे खरिद गर्यौं । तर, अहिले कुनै सरकारी निकायले जस्ता लिन मानेका छैनन् ।’ साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
किनिएको जस्ता सुरक्षित रुपमा भण्डारण गर्न साल्ट ट्रेडिङलाई समस्या परेको छ । नुन र चिनी राखिने आफ्नो गोदाममा राख्दा छिटै खिया लाग्ने डरका कारण साल्ट ट्रेडिङले ती जस्तापाता वीरगञ्जस्थित खाद्य संस्थानको गोदाममा राखेको छ ।
खुला आकाशमुनि राखिएको जस्तापातामा खिया लाग्ने सम्भावना देखिएको छ । जस्ता भण्डारण गर्न सुरक्षित स्थानको अभाव भएको प्रवक्ता राजभण्डारीले बताए ।
‘जस्ता खरिद गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले पटक-पटक आग्रह गर्यौं । तर, कुनै निकायले त्यसमा सुनुवाइ गरेनन्,’ प्रवक्ता राजभण्डारीले भने ।
केका लागि किनियो ?
नेपालमा जस्तापाताको चरम अभाव भएका बेला शिक्षण संस्थामा र स्वास्थ्य केन्द्रहरुको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले साल्ट ट्रेडिङ र नेशनल ट्रेडिङमार्फत जस्ता किन्ने निर्णय गरेको थियो ।
ती जस्तापाता स्कुल तथा स्वास्थ्य संस्थाका पुनर्निमाणमा प्रयोग गर्ने सरकारी योजना थियो । त्यतिबेला भूकम्प प्रभावित विद्यालयलाई जस्तापाता उपलब्ध गराउने तयारी पनि भएको थियो । तर, वर्षा टरेपछि सरकारले अस्थायी टहरामा सञ्चालन भएका विद्यालयलाई पनि जस्तापाता उपलब्ध गराउन चासो दिएको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालय भन्छ- जस्तापाता हामी किन्छौं
जस्तापाता खरिदमा असहयोग गरेको बारे शिक्षा मन्त्रालयले भने अनविज्ञता जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले आफूहरुलाई अहिलेसम्म साल्ट ट्रेडिङमा जस्तापाता भएकोबारे जानकारी नभएको बताए ।
‘हाम्रा विद्यालय अझै छाप्रामै छन्, हामी जस्ता नपाएर हैरान भएका छौं । शैक्षिक संस्थाका लागि जस्ता किनिएकोबारे आधिकारिक जानकारी हामीलाई अहिलेसम्म छैन,’ प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘सरकारले नै विद्यालयका लागि भनेर साल्ट ट्रेडिङमार्फत जस्तापाता किनेको हो भने हामी त्यो खरिद गर्छौं ।’
