केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहँदा विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदहरुको बेचैनी बढेको छ । आफूले मागेका योजनाहरु रातो किताबमा पर्ने हो कि होइन भनेर उनीहरु व्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

आफ्नो क्षेत्रबाट विभिन्न विकास योजनाका लागि मतदाताले दिने दबाव झेलिहरेका सांसदहरु केन्द्रका विभिन्न निकायमा धाउने क्रम जारी छ । यद्यपि, अब धाएर खासै केही हुनेवाला छैन, किनकी बजेटको मोटामोटी खाका तयार भइसक्यो । हामीले तीन ठूला पार्टीका सांसदहरुसँग बजेटका लागि गरेको ताकेता र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकताबारे प्रश्न गर्‍यौं । उनीहरुको जवाफ जस्ताको तस्तै:

हामीलाई ढोका बन्द जस्तै छ

इन्द्र बानियाँ, कांग्रेस सांसद, मकवानपुर

यसपाली योजना माग्न सिहंदरबार छिर्दा विगतमा भन्दा निकै असहज महसुस भयो । हाम्रो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । योजना लिएर जाँदा ढोकै बन्द गरिएको जस्तो अनुभुति मलाई भयो ।

यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो । हिजो हामी सत्तामा हुँदा अरु पार्टीका माननीयहरुले पनि आफ्नो योजना माग गर्न सहज पहुँच पाउनुभएको थियो । तर, यसमा म धेरै टिप्पणी गर्ने पक्षमा छैन । मैले मेरो जोडबल लगाएको छु ।

मैले आफ्नो क्षेत्रका गाउँका लागि सिंहदरबारमा जोड दिएर मागेको कुरा भनेको सडक सञ्जालको विस्तार र स्तरीकरण नै हो । राईगाउँबाट बेतिनी हुँदै ललितपुरको किम्त जोड्ने सडकका लागि मैले योजना माग गरेको छु । यो सडक मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । कान्तिलोकपथ हुँदै काभ्रे जोड्ने सडकको योजना पनि प्राथमिकतामा परोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।

हर्नामाडीबाट रामधुनी हुँदै बाराको रतनपुर जोड्ने सडकमा पनि पर्याप्त रकम पर्नुपर्छ । छतिवनको ठूलोथली हुँदै ठिंगनमा जोड्ने सडकमा पनि सरकारी रकम आवश्यक छ । यसका लागि मैले पहल गरेको छु । यी सडकहरु रातो कितावको भाग एकमा छन् । यसमा पर्याप्त बजेट जरुरी छ । हटिया र हर्नामाडी हेटौंडा नगरमा गाभिएपछि यसभित्रका ३ वटा सडकहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ रकम छुट्याउनुपर्छ ।
मैले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय पुगेर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ भनेर माग राखेको छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमात्रै होइन, यो सबै निर्वाचन क्षेत्रमा अस्पताल जरुरी हुन्छ ।

जनता विकासको प्यासी छन् । त्यसैले विकासका लागि हामीले अघि सारेका योजना बनेको जनताकै स्वार्थसँग जोडिएको हो । विकासको चाहना राखेर प्रस्ताव गरिएका योजनालाई न्याय गर्नु सरकारको धर्म हो । अहिले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज गर्न कतिपय क्षेत्रबाट माग भइरहेको छ । रकम दुरुपयोग भएको अनर्गल प्रचार भइरहेको छ ।

तर, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर हेर्दा हुन्छ, राज्यले लगानी गरेको भन्दा ३ गुणा बढी विकास भएको छ । केन्द्रमा रहने नेताको पहुँच र भूगोलमा जनतासँग काम गर्ने नेताको पहुँच एकैनास छैन । हामी जस्ता जनतासँगै बसेर काम गर्नेहरुका लागि यो कोष केही भए पनि सहयोगी बनेको छ । जिविसकै प्राविधिकको अनुगमन र निगरानीमा सम्पन्न गरिने योजनामा आशंका भए बदमासी गर्नेलाई कारवाही गर्न सकिन्छ । तर, निर्वाचन क्षेत्र विकास विकास कार्यक्रमलाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ । किनकी केन्द्रमा बस्नेले भनेजस्तो तल्लो तहमा छैन । यहाँ त विकास चाहिएको छ ।

मेरो प्राथमिकता बाटोघाटो र पुलपुलेसा

अमनलाल मोदी, नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद, मोरङ

मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटोघाटो र पुलपुलेसा नै बढी चाहिएको छ । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने सडकको योजनाहरु मेरो क्षेत्रमा धेरै परुन् भनेर पहल गरेको छु । त्यसैअनुसार विभिन्न मन्त्रालयमा योजनाहरु पेश गरेँ । धेरैजसो योजना सडक सम्बन्धि नै छन् ।

भौतिक पुर्वाधार, स्थानीय विकास र शहरी विकास मन्त्रालयमा मैले विभिन्न योजनाहरु पेश गरेको छु । सडक निर्माण भन्दा पनि भएकालाई कालोपत्रे गर्ने कुरामा मेरो जोड छ । डंग्राह गाविस हुँदै बलिगवादेवी हरैचासम्मको सडक कालोपत्रे गर्न एकदम जरुरी भएको छ । त्यसैअनुसार योजना पेश गरेको छु । अन्य सडकहरुमा पनि बजेट परोस् भनेर पहल गरेको छु ।

इनरुवा-भद्रपुर सडकको चेतरीया र हात्तिगौंडा जोड्ने सिमीया खोलको पुलका लागि यो वर्ष बजेट छुट्टनिुपर्छ । १० वर्षअघि निर्माण थालिएको पुल अझै बनेको छैन । पुल नबनाई ठेकेदार भागेको छ । यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

मोरङ र सुनसरी क्षेत्र कृषिको उर्वर भूमि हो । तर, यहाँ सबै क्षेत्रमा सिचाइ सुविधा पुगेको छैन, भने नहर भएका क्षेत्रमा पनि विभिन्न किसिमका समस्या छन् । मोरङ सुनसरी सिचाइ आयोजनाका नहरमा भंगालो परेको छ । यसले सिचाइ व्यवस्थापन कठिन भएको छ ।
त्यसैले सिचाइ आयोजनाका लागि पनि बजेट परोस् भन्ने चाहना छ । सिचाइ मन्त्रालयमा यसका लागि अनुरोध गरेको छु । पानीको उचित निकासा नहुँदा नहरहरुमा समस्या देखिँदैछ । त्यसैले पर्याप्त बजेट सिँचाइमा पनि चाहिएको छ । मोरङमा रहेका थारुहरुको आफ्नै किसिमको संस्कृति छ । यसलाई जोगाउँदै यहाँ पर्यटनको विकास गराउन सकिन्छ ।

थारुका विभिन्न ग्रामहरु धार्मिक पर्यटनका केन्द्र हुनसक्छन् । त्यसैले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छु । चेत्रिया गाविसको गिधनीयामा रहेको थारु ग्रामलाई विकास गर्ने योजना छ ।

सिहंदरबारमा योजना लिएर जाँदा सकारात्मक सहयोग नमिल्ने पुरानै समस्या हो । हामीले उठाएका विकासका विषय जनजीविकासँग जोडिएका हुन्छन् । तर, त्यसलाई कर्मच्ाारीतन्त्र र सरकारले गम्भिर रुपमा लिँदैन । हामीले उठाएका विषयलाई औपचारिकता सम्भिmदिने प्रवृति छ । जुन तरिकाले हाम्रा योजनाहरुमा रेसपोन्स हुनुपर्ने हो, त्यो हुँदैन । २ करोडको महत्वपूर्ण योजनामा बल्ल-बल्ल १० लाख रुपैयाँ छुटिन्छ । यसले कसरी विकास सम्भव हुन्छ ?

जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी लगायतका विषयमा संसदमै महत्वपूर्ण विषयमा कुरा उठाउँदा पनि नसुन्ने प्रवृत्ति छ भने सर्वसाधारण जनताको कुरा कसरी सुनिएला ?

सडक र खानेपानीलाई पहल गर्दैछु

दिलशोभा पुन खड्का, एमाले सांसद, गुल्मी

गुल्मीका धेरै गाविसमा सडकको सहज पहुँच पुगेको छैन । विकासको महत्वपूर्ण साधन सडक भएकाले यातायात सञ्जालको विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र त्यससँग जोडिएका सडकहरुलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ । दुई जिल्ला जोड्ने सडकहरुमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर पहल गरेकी छु ।

मैले पनि विभिन्न सडकका लागि रकम छुटि्टनुपर्छ भन्नेमा पनि मेरो पहल छ । बजेटबाट व्यवसायिक कृषिका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम आउनुपर्छ । त्यो गुल्मीका लागि मात्रै होन सिंगो दशेमा कृषिका लागि हुनुपर्छ । विद्यालयहरुको लागि पनि आवश्यक कार्यक्रम र बजेटमा कञ्ज्युस्याँई गर्नु हुँदैन । यस्ता योजनाहरु राष्ट्रिय तहमै लाभ हुने गरी घोषणा गर्नुपर्छ ।

गुल्मीमा खानेपानीको स्रोत प्रशस्त भएर पनि त्यसको व्यवस्थापन भएको छैन । त्यसैले खानेपानी आयोजनाहरुका लागि मैले बजेट छुट्याउन पहल गरेको छु । एक-घर, एक धारो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ गाउँहरुमा खानेपानी पुर्‍याउन आवश्यक छ । खानेपानीको सहज पहुँचले नागरिकको स्वास्थ्य र जीविका सुध्रिन्छ ।

बजेट माग्ने नाममा आफ्नो जिल्लामा मात्रै योजना थुपारेर हुँदैन । सबै क्षेत्रमा समानुपातिक विकास हुनुपर्छ ।

आफ्नो पार्टी सरकारमा छ भनेर मैले ठूलो दबाव दिएर बजेट मागेकी छैन । सबै क्षेत्र र वर्गको आवश्यक्ता हेरेर बजेट छुट्टन्िछ होला । अब सबै जिल्लामा पुग्नसक्ने योजनाहरु आउनुपर्छ । विकास खर्च सदुपयोग नहुने अहिलेको अवस्थालाई चिर्नसक्ने बजेट अब आउनुपर्छ ।

अहिले सांसद विकास कोषको औचित्यमाथि पनि कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । तर, यसलाई हटाउने कुरा आएका पनि छन्, तर, यसो गर्दा समस्या झन् थपिन्छ । यसलाई व्यवस्थित भने गर्नुपर्छ । कतिपय पार्टीका सांसद साथीहरुले कोषको रकम आफैंले ल्याएको भनेर गाउँमा भ्रम छरिरहनुभएको छ । त्यसलाई रोक्ने र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदको अधिकार बराबर हुने गरी कार्यबिधि आउनुपर्छ ।

जिविसमार्फत कोष परिचालन गर्नुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउँदा राम्रो हुन्छ । सरकारले विकासमा लागि छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा कोषको परिचालनले ग्रामीण भेगमा विकासको भोक मेटाउन थोरै भएपनि भूमिका खेलेको छ ।