१२ असार, काठमाडौं । संसदीय अभ्यासमा विकृतिको पर्याय मानिने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले फेरि व्यवस्थापिका संसदभित्र अन्त्यहीन झगडा सुरु गरेका छन् । ०४६ सालपछिको संसदीय अभ्यासमा सुरा सुन्दरी प्रकरणदेखि माइक तोडफोड गर्नेसम्मको अभ्यास गरेका यी प्रमुख दलहरु ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि पनि नसुधि्रएको संकेत फेरि एकपटक देखा परेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको नियमावली पारित गर्न दिए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसद अवरुद्ध गर्ने बाटोमा लागेको छ । भूकम्प पीडितलाई सरकारले किस्तामा दिने भनेको दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पारेको हो ।
आफ्नो मागबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दिनदेखि संसदमा बोल्न खोज्दा पनि कांग्रेसले दिएको छैन ।
एमाले नेताहरुको तर्कअनुसार भूकम्प पीडितलाई चार किस्तामा रकम दिने निर्देशिका कांग्रेसको सरकारकै पालामा पारित भएको हो । सोही निर्देशिका अनुसार पीडितहरुले पहिलो किस्ता रकम पाइसकेका छन् ।
यसवीचमा आएर कांग्रेसले आफ्नै सरकाका पालामा बनेको निर्देशिका विपरीत एकमुष्ट राहतको कुरो उठाएर संसद अवरुद्ध पार्नु विपक्षी दलको धर्म अनुरुप नभएको सत्तापक्षको तर्क छ ।
नेपाली कांग्रेसले भूकम्प पीडितहरुलाई एकमुष्ट राहत दिन जसरी सरकारलाई दबाव दिइरहेको छ, यसबाट भूकम्प पीडितहरुको सहानुभूति बटुल्ने उसको आशय देखिन्छ । सरकारको सहयोग नपाएर बिचल्नी अवस्थामा बसिरहेका १४ जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई कांग्रेसको यो मागले छोएको छ ।
कांग्रेसको यस्तो अडानले राजनीतिक रुपमा सत्तापक्षलाई घाटा लगाउने र कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । भोलि चुनावमा जाँदा भूकम्प पीडितलाई कांग्रेसले यही भन्ने छ कि तपाईहरुलाई एकमुष्ट राहत दिनुपर्छ भन्दा एमालेले मानेन ।
तर, हिजो सरकारमा बस्दा प्राधिकरणसम्म बनाउन नसकेको र भूकम्प पीडितलाई केही गर्न नसकेको आरोप कांग्रेसमाथि पक्कै लाग्ने छ । तथापि भूकम्प पीडितको नाममा अहिले जसरी संसदको काम कारवाही नै अवरुद्ध पारिँदैछ, यसले विगतकै विकृत संसदीय अभ्यासको झल्को दिन थालेको छ ।
तर, कांग्रेस र एमालेवीच देखिएको राजनीतिक झगडाका कारण जसरी व्यवस्थापिका संसदलाई बन्धक बनाउन थालिएको छ, यसले संविधानको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने र आवश्यक कानूनहरुको निर्माणमा ढिलाइ हुने खतरा बढाएको छ ।
योभन्दा बढी त यस्तो किचोलोले जनतामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा एवं घृणा जगाउने काम गर्दछ । दलका नेताहरुको चरित्रमा अझैसम्म सुधार आएन भन्ने जनतामा पर्न गयो भने यसले कुनै एउटा दललाई मात्रै नभई समग्र राजनीतिप्रति नै जनतामा निराशा पैदा हुन सक्छ ।
त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले अहिलेको संक्रमणकालीन स्थितिको सम्वेदनशीलतालाई बुझेर गम्भीर बन्न जरुरी देखिएको छ ।
सरकारले पनि विपक्षीलाई हेप्ने र कम आँक्ने भन्दा पनि उसलाई विश्वासमा लिनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ ।
व्यवस्थापिका संसदको नियमावली पारित गर्ने बेलामा जसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएका थिए, त्यसैगरी आगामी यात्रामा पनि प्रमुख दलवीच सहकार्यको खाँचो छ ।
नेपाली कांग्रेसले सरकार ढाल्नका लागि यस्तो किचलो गरेको हो भने प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ कि ऊ केपी ओलीको राजीनामा चाहन्छ । त्यसो पनि नगर्ने र भूकम्पलाई राजनीतिक मसला बनाएर संसदप्रति नै जनतामा वितृष्णा जगाउने काम जिम्मेवार प्रतिपक्षले गर्न कत्तिको सुहाउला ? यो बहसको विषय हो ।
