३० असार, काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुाजी कति बढाउने र पाइपलाइनमा रहेका लघुवित्त कम्पनीहरुलाई कसरी इजाजत दिने भन्ने विवादले मौद्रिक नीतिमा ढिलाई भएको छ ।

विवाद नमिलेपछि असार २४ गते ल्याउने भनिएको मौद्रिक नीति अहिलेसम्म आउन नसकेको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति लाजिम्पाटस्थित र्याडिसन होटलबाट सार्वजानिक गर्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुाजी ४ गुणासम्मले बढाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, सञ्चालक समितिले एकैपटक ४ गुणाले बढाउनु नहुने तर्क अघि सारेपछि सहमति खोज्दा केहीदिन ढिलाई भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

वित्तीय पहुाचमा लघुवित्ती कम्पनीहरुकेा योगदान हुने भएकाले पुाजी बढाउादा पाइपलाइनमा भएका कम्पनीहरुको पनि पुाजी बढ्ने र अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान दबाब पर्ने भन्दै केही सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा गभर्नर अध्यक्ष, दुई डेपुटी गभर्नर र अर्थसचिव सञ्चाल र बाहिरबाट ३ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर भने व्यवस्थापन समिति पनि हुन् ।

हाल ३८ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् भने ४० वटा कम्पनी राष्ट्र बैकको अनुमति पर्खेर बसेका छन् ।

त्यसैगरी, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा बिनाव्याव राख्नु पर्ने रकम अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) ०.५ प्रतिशतले बढाउने व्यवस्थापन समितिको प्रस्तावमा पनि केही सञ्चालकहरुले असहमति जनाएका छन् । बजेटको आकार ठूलो भएकाले मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सहयोग गर्न सीआरआर घटाउन नहुने ती सञ्चालकको तर्क छ ।

तर, मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न मुद्रा प्रदाय घटाउनुपर्ने भएकाले गभर्नरको जोड भने सीआरआर बढाउनुपर्नेमा छ । गभर्नरले सार्वजानिकरुपमै मौद्रिक नीति मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा केन्दि्रत रहने बताउादै आएका थिए ।

सरकारले बढेज ल्याएपछि त्यसलाई प्राविधिरुपमा सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति ल्याउने गरेकेा छ । सरकारले असार मसान्तमा बजेट ल्याउादा राष्ट्र बैंकले त्यसको एक हप्तापछि मौद्रिक नीति ल्याउाथ्यो । तर, यो वर्ष भने आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौदि्रक नीति सरकारले जेठ १५ गते नै ल्याइसकेको छ । उक्त बजेट यही साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने छ । त्यही बजेटलाई सहयोग गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो ।

सरकारी बजेट अधिकतम आर्थिक वृद्धिमा केन्दि्रत रहन्छ भने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति न्यूनतम मुल्य वृद्धिमा मौद्रिक रहन्छ । आर्थिक वृद्धिले मुल्य वृद्धि बढाउाछ भने न्यून मुल्यवृद्धिले उच्चतम आर्थिक वृद्धि गर्न असहयोग गर्छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धि र मुल्य वृद्धिको सन्तुलन मिलाएर नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ मौद्रिक नीतिमा १२ लाखको कृषि कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग’मा गणना गरिने

मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाइँदै

‘सेयर धितो कर्जा’मा यसरी कडाई गर्दैछ, नयाँ मौद्रिक नीतिले

बैंकहरुले सामाजिक उत्तर दायित्वमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने सीमा तोकिँदै