२४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यले नै नेतृत्व गर्नेगरी आयोगमा सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्र (पीपीपी सेन्टर) रहने भएको छ । केन्द्र आयोगमा रहने तर इकाइको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयका सहसचिवले गरिरहेकाले छुट्टै निर्देशक कमिटि नै बनाएर आयोग सदस्यले नेतृत्व गर्ने भएको हो ।
‘यसैमा अभ्यास भइरहेको छ, तर अहिले देश संघियतामा जान लागेको कारण केन्द्रीयस्तरमा थप पदपरिपुर्ती नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आएकोले रोकिएको छ,’ आयोगका सदस्य डा. सुनिल बाबु श्रेष्ठले भने ।
सरकारले १० करोडभन्दाबढि रकमका आयोजना निर्माणमा निजी सार्वजनिक निकायबीच साझेदारी गर्ने योजना अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति २०७२ जारी गरिसकेको छ । यस अवधारणालाई मुर्त रुप दिन आवश्यक ऐनको मस्यौदा बन्दै छ ।
श्रेष्ठका अनुसार अहिले स्थानीय निकायको आम्दानीले त्यही क्षेत्रको भौतिक पुर्वाधारको मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्न परेमा १४ प्रतिशत पनि धान्ने अवस्था छैन् । २ सय १७ नगरपालिकामा भएका पुर्वाधार मर्मत तथा व्यवस्थापनको ६० प्रतिशत मात्र काम गर्न पनि १ सय ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिने आयोगले बताएको छ । तर, आयोगका अनुसार हाल ती नगरपालिकाहरुको आम्दानी ३० अर्ब रकम मात्र रहेको छ ।
आम्दानी र आवश्यकताको यो खाडल परिपुर्तीको लागि पनि पीपीपी मोडलमा जाने लक्ष्य सरकारले लिएको हो । पीपीपी सेन्टरले १० करोडभन्दा माथी यस अवधारणा अनुसार बन्ने योजनाहरुको नियमन गर्ने मात्र नभइ मुल्यांकन अवधिमा हुने ढिलाई वा राजनीतिक जोखिमको कारण हुने क्षती व्यहोरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्ने छ । तर व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा आउने व्यवसायिक जोखिम भने निजी क्षेत्रले नै व्यहोर्न पर्ने प्रावधान ऐनमा रहने सम्भावना छ ।
यसरी बन्ने आयोजना वा पुर्वाधार निर्माणमा थोरै रकम मात्र कमि भएमा भने सरकारले पनि ‘भायबिलीटि ग्याप फण्डिङ’को रुपमा केही रकम हालिदिने छ । सरकारको यस्तो लगानी भने पुँजीको रुपमा मात्रै नभई सम्पत्ती (जमिन, स्रोत साधान) को रुपमा समेत हुनेछ । यसको लागि पनि केन्द्रले सिफारिस दिने व्यवस्था अंगिकार गरिने भएको छ ।
पुर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजिएको यो अवधारणाले तिनलाई उचित नाफा हुनुपर्ने विषयलाई पनि आत्मसाथ गरेको छ । त्यस्तै, यस्तो पुर्वाधार सञ्चालनको लागि निजि क्षेत्रलाई निश्चित अवधि तोकिने छ भने अवधि समाप्तिपछि चालु अवस्थामा नै ती पुर्वाधार सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
