३० फागुन, काठमाडौं । हालसम्म पनि समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुचीबाट बाहिरिन नसकेका ९ संस्थाले निक्षेपकर्ताको ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भने फिर्ता गर्न सफल भएका छन् । गत पुससम्मको तथ्यांक अनुसार अब यी संस्थाले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ ।
यसमध्ये संस्थागत निक्षेपकर्तालाई यी संस्थाले १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ४५ करोड ४२ लाख तिर्न बाँकी रहेको हो । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले सबैभन्दा धेरै ८५ करोड ३ लाख रुपैयाँ निक्षेप फर्काउन बाँकी रहेको हो ।
नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडले ४८ करोड २३ लाख, क्रिष्टल फाइनान्सले २७ करोड ९० लाख, कुबेर मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले १८ करोड ४४ लाख, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले १२ करोड ७६ लाख, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक २१ करोड १३ लाख, नेपाल फाइनान्स ८ करोड ५१ लाख, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले ८ करोड ३५ लाख र ललितपुर फाइनान्सले १९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । सस्याग्रस्त हुनु अगाडी यी संस्थामा ९४ हजार बचत तथा निक्षेप खाता रहेकोमा हाल ६४ हजार ६ सय मात्र बाँकी रहेको छ । यी संस्थाले कुल ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ नोक्सान बापत प्रावधानको रुपमा राखेका छन् ।
यी समस्याग्रस्त कम्पनीहरुले ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा उठाउँन सफल भएका छन् । यद्यपी यी संस्थाले अझै ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कर्जा असुल गर्न बाँकी छ । यी सबै खराब कर्जाको रुपमा रहेको छ, सबै संस्थामा कुल कर्जाको तुलनामा खराब कर्जा ९० प्रतिशतभन्दा माथी रहेको छ ।
यी सबै ९ संस्थाको अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगदको रुपमा ४६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यी संस्थाहरुको आफ्नो भल्टमा भने १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र बाँकी छ । राष्ट्र बैंकमा यी संस्थाको ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।
यसअघि १३ वटा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा २ वटामा नयाँ संस्थापकहरुले प्रवेश गरेर लगानी थपेपछि समस्यामुक्त घोषणा भएका छन् । त्यस्तै हिमालयन फाइनान्सको खारेजी प्रक्रिया शुरु भइसकेको र क्रिष्टल फाइनान्सको भने मुद्धा अदालतमा विचराधिन रहेको छ । गोर्खा बिकास बैंकलाई भने राष्ट्र बैंक आफैले सञ्चालन गरेर काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज गराएको थियो ।
कुबेर मर्चेन्ट, बल्र्ड मर्चेन्ट, कर्पोरेट, ललितपुर फाइनान्स नयाँ व्यवस्थापन सहित सञ्चालनमा आउन लागेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले भने केही महिनाभित्रमा नै सबै समस्याग्रस्त संस्था हट्ने बताउदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अदालतमा मुद्धा परेर बिचाराधिन रहेकाबाहेक सबै जसो संस्थाको सेयर नयाँ समुहले किन्ने गरि भइरहेको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता समस्याग्रस्त संस्था हेर्नको लागि छुट्टै रिजोलुसन महाशाखा खोलिएको थियो । साउनसम्ममा यो महाशाखा पनि खारेज हुने बताइदै आएको छ ।
