१८ साउन, काठमाडौ । राजश्व आर्जनको मूख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएर पनि झण्डै ५१ हजार र्फमले विवरण बुझाएका छैनन । आन्तरिक राजश्व विभागका अनुुसार गत जेठसम्ममा दर्ता भएकामध्ये झण्डै ३० प्रतिशत र्फमले भ्याट तिरेका छैनन् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन-२०५२ अनुसार हालसम्म १ लाख ७० हजारको हाराहारीमा व्यवसायीक र्फम भ्याटमा दर्ता भएका विभागको तथ्याङ्क छ । दर्तामा रहेपनि ठूलो संख्याका र्फमले भ्याट विवरण बुझाएका छैनन् ।
किन बुझाएनन् भ्याट ?
भ्याटमा दर्ता भए पनि केही र्फमले व्यवसाय नै बन्द गरेका तथा कारोबारका हिसावले निश्त्रिmय रहेका कारण ती र्फमबाट भ्याट उठ्न नसकेको विभागको भनाइ छ ।
‘केही र्फम भ्याटमा दर्ता भए पनि वर्षौंदेखि कारोबार गरेका छैनन् भने केही बन्द पनि भइसकेका छन्,’ विभागका प्रवक्ता धनीराम शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।
दर्ता भएर पनि भ्याट नबुझाउने फर्मध्ये अधिकांश निस्क्रिय र व्यवसाय नै बन्द भएका फर्म रहेको विभागको भनाइ छ ।
‘व्यवसाय बन्द भएका तथा निश्क्रिय रहेका कम्पनीलाई भ्याटबाट हटाउन (एक्जिट गर्न) नसक्दा संख्या ठूलो देखिएको हो,’ विभागका प्रवक्ता शर्माले भने, ‘दर्ता भएर व्यवसाय नै बन्द भएका र्फमलाई प्रक्रिया पुर्याएर खारेजी गर्ने र कारोबार गरिरहेका कम्पनीलाई नियमित विवरण बुझाउने गरी भ्याटको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
दर्ता भएर विवरण नबुझाउने र्फमलाई खारेजीका लागि कानूनी अड्चन रहेकाले त्यसका लागि सहजीकरण गर्न लागिएको विभाग बताउँछ ।
दर्ता भएर व्यवसाय गर्ने र्फमले भ्याट नतिरे प्रत्येक विवरणपिच्छे एक हजार रुपैयाँका दरले जरीवाना लाग्छ । दर्ता भएका र्फमको यस्तो जरीवाना निकै उच्च हुने देखिन्छ ।
व्यवसाय बन्द भएका र कारोबार नभएका र्फमबाट रकम उठाउन असहज हुने र खारेजीको असहज व्यवस्थाका कारण दर्ता भएर पनि ठूलो संख्याका र्फमबाट भ्याट असुल्न नसकिएको विभाग बताउँछ ।
भ्याट असुली प्रभावकारी बनाउनुपर्छः महालेखा
सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भ्याट असुली प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यसमा सुधार ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
दर्तामा रहेका र्फमबाट कर असुली नहुने प्रवृत्तिले राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७२/७३ मा सरकारले ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भ्याट छुट दिएको छ । यो फिर्ता रकम आव २०७१/७२ मा ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ थियो । भ्याट फिर्ता दिने प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिँदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आव २०७३/७४ मा सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ भ्याट संकलन गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आव २०७२/७३ को तुलनामा ३१ दशमलव ६३ प्रतिशतले बढी हो ।
