२२ भदौ, बाजुरा । अरुको हलो जोतेर खाने हलियालाई सरकारले मुक्त गरेको बुधबार नौ वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ भदौ २१ गतेकै दिन सरकारले पाँचबुँदे सहमतिमा हलियामुक्त गरेको थियो ।
हलियालाई मुक्त गरेको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै हलियाले साहुको हलो जोत्दै आएका छन् । हलियाले दैनिक छाक टार्न र बालबालिकालाई पालनपोषण गर्न अहिले पनि हलिया बस्दै आएकोमा हलिया अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
मुक्त हलिया दिवसको अवसरमा जिल्लाका हलिया अधिकारकर्मीले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुरामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दशबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, बाजुराका अध्यक्ष वीरबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
जिल्लामा हालसम्म एक हजार ३५३ जना मुक्त हलियामध्ये ‘क’ वर्ग १४२, ‘ख’ वर्ग २४६, ‘ग’ वर्ग १५० र ‘घ’ वर्गमा ८२५ जना गरी एक हजार १८९ ले मात्र हलिया परिचयपत्र पाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा सरकारले २०७१ मा लगत प्रमाणीकरण गरेका २१६ जना हलियाले हालसम्म परिचयपत्र नपाएको उल्लेख छ ।
जिल्लामा हलिया प्रमाणीकरण हुन नपाउँदै जिल्ला मालपोतमा मुक्त हलिया कार्यदलले परिचयपत्र वितरण रोकेकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन माग गरिएको छ । पत्रमा हलिया पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहका योजनामा समावेश गरी पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा सात घर निर्माण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ मा सरकारले पाँच घर निर्माण गरिदिएको, २७ जनालाई जग्गा खरिद गरिएको, ४४२ जना हलियाको घर मर्मत गरिएको र वैदेशिक रोजगार तालीम सातजनालाई गरी ४८१ जनालाई मात्र यी सुविधा उपलव्ध गराइएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि १० बुँदे माग गरिएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा पुस्तौंदेखि बसेको घर र उपभोग गर्दै आएको जग्गा हलियाको नाममा गराउनुपर्ने नत्र उठीबास लाग्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ । सरकारले घरजग्गाका लागि रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, स्पष्ट र सही वर्गीकरण नभएकाले वर्गीकरण सच्याउनु पर्ने, वास्तविक हलिया छुटेकाले छुट मुक्त हलियाको लगत लिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
मुक्त हलियाका लागि सरकारले प्रभावकारी काम नगर्दा मुक्तको आभास नभएकाले हलिया विस्थापित हुने र मालिकले ऋणफिर्ता माग्ने, कुटपिट गर्ने हुँदा कानूनी बाटो अपनाइनु पर्ने, सरकारले योजना निर्माण गरी एक वर्षमा हलियाको पुनःस्थापना संंख्या वृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता माग राखिएको जिल्ला दलित सशक्तीकरणका गोरख सार्कीले जानकारी दिए ।
उनले हलियाको अवस्था पुरानै रहेकाले सरकारले तत्काल पुनःस्थापना गर्न जरुरी रहेको बताए । हलियाको घर निर्माण ठेक्का प्रक्रिया भए पनि घर निर्माण राम्रो नभएको बताए । पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले सहकार्य र समन्वय गरी मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्ने बताए ।
प्रजिअ क्षेत्रीले जहाँ जति हलिया बसोबास गर्छन्, त्यहीँका स्थानीय निकायलाई योजना समावेश गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष वीरबहादुर विश्वकर्मा, जिल्ला दलित सशक्तीकरण नेटवर्कका गोरख सार्कीको संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र प्रमख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको थियो ।
