२१ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले दूध उत्पादन बढाउने उद्देश्य राखेर दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गर्न लागेको छ । तर, बोर्ड कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हुने देखिएको छ ।
बोर्ड सम्बन्धी विधेयकमाथि प्रदेश सभाको विधायन समितिमा दफावार छलफल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश भएको छ ।
विधेयकमा उल्लिखित व्यवस्थाले बोर्डलाई सत्तारुढ दलको कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बन्ने देखाउँछ ।
बोर्डमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको सिफारिसमा उपाध्यक्ष नियुक्त हुने र उसको तलब सुविधा सहायक मन्त्री सरह हुने उल्लेख विधेयकमा छ ।
प्रदेश सभाले यसअघि नै मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुको पारिश्रमिक लगायत सुविधा सम्बन्धी ऐन बनाइसकेको छ । सहायक मन्त्रीको तलब मासिक ४७ हजार र थप सुविधा हुन्छ ।
बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनोट प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । तर, छनोट समितिको संयोजक प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुने उल्लेख छ ।
आयोग उपाध्यक्ष सरकार आफैंले नियुक्त गर्छ । गण्डकी प्रदेशको योजना आयोग उपाध्यक्षको नियुक्ति भइसकेको छ ।
दुग्ध विकास बोर्ड सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन शनिबार प्रदेश सभाको विधायन समितिको बैठक बसेको थियो ।
समितिमा सदस्य रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले यसअघिका बैठकमा बोर्डको उपाध्यक्षको हैसियत सांसदभन्दा माथि रहन नहुने र योग्यता प्रष्ट हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
दलीय कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिन सजिलो हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ थियो । १० वर्षको अनुभव चाहिने बताइए पनि अध्ययनका विषयमा कुनै उल्लेख नै छैन ।
कांग्रेस असहमत
दैनिक प्रशासन हेर्ने प्रमुख कार्यकारीको योग्यता र छनोट समितिको व्यवस्थाबारे पनि कांग्रेस सांसद असहमत थिए । तर, शनिबार कांग्रेसका ४ जनामध्ये ३ जना सांसद अनुपस्थित भएको बैठकबाट प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिइ विधायन समितिका तर्फबाट सदस्य सत्तारुढ सांसद सावित्री रानाले प्रदेश सभामा पेस गरिन् । अब प्रदेश सभाका आगामी बैठकमा विधेयक पारित गरिनेछ ।
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न बोर्ड स्थापनामा सरकार लागेको हो ।
बोर्डको उपाध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र बोर्डका कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने विधेयकमा छ ।
कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुने र कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवाको सर्त तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने विधेयकमा छ ।
बोर्डले उन्नतस्तरका दुधालु पशुपालन गर्न उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
त्यसैगरी दुग्ध उद्योगको विकास, दूध उत्पादन तथा प्रशोधन, आपूर्ति तथा बजारीकरण सरोकारवालबीच समन्वय गर्ने पनि उद्देश्य छन् । दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण र विकास योजना तर्जुमाका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने भन्ने छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्ड बनाउन सरकार लागेको हो । बोर्डको सदस्यमा सोही मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उपसचिवस्तरका कर्मचारी तोकिएको छ ।
तीन वर्षभित्र दुधको हब
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले किसानमैत्री नीति बनाएर प्रदेशलाई तीन वर्षमा दुध उत्पादनको हब बनाउने योजना सुनाए । ‘तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई दुग्ध उत्पादनको हब बनाउँछौं । प्रदेश दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने छ,’ थापाले भने ।
दुधमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन पाँच वर्षमा निर्यात गर्ने योजना गण्डकी प्रदेश सरकारको छ । दुध उत्पादन बढाउन सरकारले घाँस तथा पशुमा आधारित प्रांगारिक कृषिमा जोड दिइने कृषिमन्त्री थापाको भनाइ छ ।
प्रांगरिक मलको प्रयोगबाट कृषिलाई व्यावसायिक र अर्गानिकयुक्त बनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।
व्यवसायिक तथा अगार्निक कृषि उत्पादनका लागि सहज नीति निर्माण गर्ने योजनामा सरकार छ । उन्नत जातको गाई पालनलाई बढवा दिने नीति सरकारले ल्याउँदै छ ।
