३० साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले सरकारले उपभोक्ता अदालतलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त विधेयकमा परिकल्पना गरिएको उपभोक्ता अदालत ज्यादै कमजोर हुने जिकिर गरिन् ।
‘महानिर्देशक र निरीक्षकलाई जुन सजायको अधिकार दिएको छ । यसबाट उपभोक्ता अदालत कमजोर भएको छ र उपभोक्ता अदालतमा कर्मचारीसहित न्यायधीशलाई राखिएको छ’, उनले भनिन् ‘विज्ञलाई राख्नुपर्नेमा कर्मचारीलाई राखेर यो अदालतलाई अत्यन्तै कमजोर गराइएको छ ।’
उपभोक्तासँग सम्बन्धित समिति र परिषदमा एक जनामात्रै महिला भनेर राखिएको भन्दै भुसालले आपत्ति जनाएकी छन् । त्यसलाई संशोधन गरेर ३३ प्रतिशत बनाउन उनले माग गरिन् ।
सजायमा पनि कैद वा जरिवाना नभनेर दुबै अनिवार्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जनताका अधिकार मात्र खोजिएको होइन । राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ कि लिँदैन राज्य संयन्त्र त्यो क्षमता राख्छ कि राख्दैन ?’ भुसालले प्रश्न गरिन्
‘संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्य तयार छ कि छैन ? गाह्रो भयो भन्दै राज्य उम्कन पाउँछ र ?’
