१७ मंसिर, दोलखा । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका भूकम्प पीडितहरुलाई लाभग्राही कायम गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
पुनर्निर्माण सम्बन्धी दोलखाको चरिकोटमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यसअघिको सर्वेक्षणमा छुट भएका भूकम्प पीडितको पुनस् सर्वेक्षण गर्ने र सम्बन्धित वडा तथा स्थानीय तहको सिफारिसमा लाभग्राही गरेर सबै गुनासाका सम्बोधन गर्ने बताए ।
‘सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका इन्जिनियरबाट पुनः सर्वेक्षण गर्ने, वडाले सिफारिस गर्ने र त्यसपछि स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सिफारिस गरे हामी लाभग्राही कायम गर्छौं, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्दै भने, ‛तर आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदार हुँदैमा भने सिफारिस नगर्नु होला ।’
भूकम्प पीडित जनताको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्राधिकरण सधै तयार रहेको भन्दै उनले झुठ्ठा विवरणबाट जोगिन जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‛सरकारको पैसा हो भनेर दुरुपयोग गर्ने प्रवृतिलाई रोक्नका लागि जनप्रतिनिधिहरुले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले एकीकृत घर जग्गाको स्पष्ट विवरण नहुँदा अर्को ठाउँमा घर भएरनभएको पहिचान गर्न समस्या भएको भन्दै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनु पर्ने बताए ।
‛घर बनाउन लागि अनुदान पाउनु पर्ने छुटेका छन् भने उनीहरुले पाउनु पर्छ । तर गलत काम गर्नेलाई राज्यले दण्डित गर्छु’, उनले भने ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई -जिमाली) दोलखाका प्रमुख निर्मलदर्शन आचार्यले समस्या कम भएका ठाउँमा पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा काम भएको भन्दै जिल्लामा २३ सय गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार दोलखामा ६३ हजार ४ सय ८७ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा पहिलो किस्ता लिनेको संख्या ६१ हजार ५ सय २९ छ ।
७० प्रतिशतको निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु भएको छ भने ५९ प्रतिशत निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बाँकी रहेका गुनोसो सुनुवाईमा ढिला भएको, पूर्ण रुपमा क्षति भएका केही घरको रेट्रोफिटिङका लागि नाम आएको, पुनरावेदनको प्रकृया लामो भएको, आफन्तको जग्गामा घर निर्माण गर्नेहरु मध्ये केहीमा समस्या आएको, वहुस्वामित्वबारे नीतिगत निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको लगायतका कुरा उठाएका थिए ।
कालिञ्चोक गाउँपालिका उपाध्यक्ष कालिका पाठकले पुनर्निर्माणलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन भन्दै स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारबारे स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको भन्दै कतिपय कुरामा स्पष्ट नहुँदा पैसा आए पनि जनताले पाउन नसकेको बताए ।
भिमेश्वर नगरपालिका उपप्रमुख कमला बस्नेतले मठमन्दिर, बाटाघाटा बनाउन पहल गरिदिन पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, इन्जिनियरहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु, भूकम्प पीडित, पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवाला समुदाय लगायतको उपस्थिति थियो ।
