९ माघ, काठमाडौं । नेपाल–चीन रेल्वेलाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आउने भएको छ । चिनियाँ नयाँ वर्षपछि प्राविधिक टोली नेपाल आउने रेल विभागको आशा छ ।
काठमाडौं–केरुङ, काठमाडौं–पोखरा तथा पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी छ । त्यसअनुसार, तीन वटै रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले आफ्नै खर्चमा सुरु गर्र्नेछ । वातावरणीय अध्ययन भने नेपाली पक्षले गर्ने योजना छ ।
चिनियाँ पक्षले गत १० मंसिरमा डीपीआरसम्बन्धी समझदारी भएपछि नयाँ वर्ष मनाएर प्राविधिक टोली पठाउने अनौपचारिक जानकारी दिएको थियो । ‘नयाँ वर्षपछि नै चिनियाँ टोली आएर काम थाल्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं,’ रेल विभागमा महानिर्देशक वलराम मिश्र भन्छन्, ‘यसमा आवश्यक सहजीकरण हामी गर्नेछौं ।’
कसको जिम्मामा के–के ?
गत असोज अन्तिम साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला सीमा वारपार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो कार्यान्वयनका लागि दुई देशका अधिकारीहरूबीच १० मंसिरमा कठमाडौंमा भएको बैठकले काम र जिम्मेवारी टुंगो लगाएको थियो ।
त्यसअनुसार चीनले म्यापिङ सर्भे, भौगर्भिक अध्ययनसहित डीपीआर तयार गर्नेछ । नेपालले वातावरणीय प्रभाव मल्यांकन (ईआईए)का साथै चिनियाँ टोलीलाई सुरक्षालगायतका सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।
यस्तो छ योजना
चिनियाँ परामर्शदाताले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको रिपोर्टअनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको अनुमानित लागत तीन खर्ब रुपैयाँ छ । करिब ७३ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा ९८.५ प्रतिशत पुल र सुरुङमार्ग हुनेछ । निर्माण सम्पन्न हुन नौ वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
चीनले बनाइदिने काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको लम्बाइ १ सय ६८ किलोमिटर हुनेछ । यो रेलमार्ग काठमाडौंबाट कुरिनटार हुँदै त्रिशूली किनारैकिनार पोखरामा जोडिने छ । त्यस्तै, पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग कुरिनटारबाट भरतपुर, बुटवल हुँदै लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरसम्म पुग्नेछ । १ सय ५७ किलोमिटर लामो हुने ठानिएको पोखरा–लुम्बिनी रेल भरतपुरबाट बुटवलसम्म पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा जोडिने सम्भावना छ ।
रेलमार्गका यी तीनमध्ये केरुङ–काठमाडौं खण्ड निर्माण बढी कठिन हुनेछ । केरुङ–काठमाडौं रेल ४ हजार मिटरबाट १४ सय मिटरमा झर्नुपर्छ । काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणमा त्यस्तो भौगोलिक चुनौती छैन । यी दुई रेलमार्ग निर्माण गर्दा १० देखि १२ किमि सुरुङ निर्माण गरे पुग्नेछ ।
काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गका लागि साढे तीन खर्ब र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गका लागि करिब तीन खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । नेपालले तीन वटै परियोजना अनुदानमा बनाइदिन आग्रह गरे पनि लगानीको मोडालिटीका विषय टुंगिएको छैन ।
