‘बाल संगठनको सबै सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याऊ’

२० माघ, काठमाडौं । नेपाल बाल संगठनको चल–अचल सबै सम्पत्ति र बालबालिकाको संरक्षण सरकार मातहत ल्याउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । प्रदेशगत एवं स्थानीय तहगतरुपमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार बसेको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो । ‘प्रारम्भिक व्यवस्थापनका लागिसमेत स्रोत र साधन जुटाउनुपर्ने अवस्थामा सर्वप्रथम नेपाल बाल संगठनको चल, अचल सम्पत्ति एवं बालबालिकाको संरक्षकत्व तत्काल नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मातहत ल्याई यथाशीघ्र प्रदेशगत एवं स्थानीय तहगत रुपमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ निर्णयमा लेखिएको छ ।

पाँच दशक लामो इतिहास भएको नेपाल बाल संगठनले असहाय बालिबालिकाहरुको संरक्षकत्व गर्दै आए पनि परिवर्तित शासन प्रणालीअनुरुप परिमार्जन हुन सकेको छैन । संघीय संरचनाअनुसार बन्ने सम्पूर्ण बाल संरक्षणसम्बन्धी संरचनालाई बालबालिकामैत्री बनाउने, न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खोल्ने, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका न्युनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाहरु पहिचान गरी तत्काल बन्द गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ । यस्तै नेपाल बाल संगठन एवं यस्तै प्रकृतिका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने सरकारी संघसंस्थामा सञ्चालकको वा कर्मचारीको भूमिकामा रहेको व्यक्तिलाई यस्ता संघसंस्थासँगको आवद्धता समाप्त भएको पाँच वर्षसम्म बालगृह खोल्न वा कुनै पनि तरिकाको आवद्धता कायम राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

साथै बालबालिकाको हित प्रवर्द्धन गर्न खुलेका सम्पूर्ण गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न, पोषणको अवस्था सुधार गर्न, बालबालिकाको अधिकार कुनै पनि कारणबाट खण्डित हुन नदिन र बालबालिकालाई मर्यादित व्यवहार गर्न गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।