२१ चैत, काठमाडौं । सरकारले वितरण गरेको राहतमा धाँधली भएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण दैनिकी चलाउन मुस्किल हुनेहरुलाई वितरण गरिने राहतमा स्थानीय तहबाट धाँधली भएको गुनासो आएकोले छानबिनको माग गर्दै मञ्चले शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
संघीय सरकारको तर्फबाट प्राप्त राहत स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल हुनुको साथै कमसलखालका सामग्री वितरण गर्नेलगायत काम भएको गुनासो आएको मञ्चले उल्लेख गरेको छ।
विशेष गरी काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, धरान र इटहरी उपमहानगरका वडाहरुबाट राहतमा धाँधली भएको गुनासो आएको मञ्चको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस सरकारी राहत पाउनेको सूचीमा को–को पर्छन्, कसरी पाउँछन् राहत ?