प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण अधिकार हो । प्रजनन स्वास्थ्यका कारणले नै जन्मपूर्वदेखि मृत्युपर्यन्त महिलाको फरक स्वास्थ्य अवस्था हुन्छ । यही फरक स्वास्थ्य अवस्था नै प्रजनन स्वास्थ्यको विशेष अवस्था हो । विशेष अवस्थाको संरक्षण पनि विशेष प्रकृतिले गर्नुपर्ने नै यसको प्रमुख मान्यता हो । प्रजनन स्वास्थ्यको यही संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनले महिलाको मानव अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ भने नेपालको संविधान २०७२ को  धारा ३८ ले पनि प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई महिलाको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चत गरेको छ र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्वको रुपमा स्वीकार गरेका छन् ।

मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेका धेरै अधिकारहरू उपभोग गर्नबाट सरकारले कैयौं परिस्थितिमा बन्देज लगाउन सक्ने र नागरिकले सम्झौता  गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ तर प्रजनन स्वास्थ्य उपचार कुनै पनि अवस्थामा दाबी गर्नसक्ने महिलाको मौलिक मानव अधिकार हो । तर नेपाललगायत विश्वका देशहरूमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोराना संक्रमण (कोभिड १९) का कारण विगत सात महिनादेखि विश्व नै कुनै न कुनै प्रकारले लकडाउनको अवस्था छ। संक्रमणले सम्पूर्ण मानव समाजलाई त्रसित र अव्यवस्थित बनाएका छन् ।तर कुन वर्ग वा समुदाय यसबाट बढी प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने विषय छलफल हुनु आवश्यक छ ।

किनभने कैयौं क्षति कोरोना नियन्त्रण पश्चात बिस्तारै पूर्ति हुन सक्छ भने प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण हुन नसकेर हुने क्षति अपूरणीय हुन्छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका धेरै पक्षहरूमध्ये सुरक्षित मातृत्व र प्रसूति स्याहारको अधिकार, अनिच्छुक गर्भधारणबाट बाँच्न पाउने अधिकार, गर्भनिरोधका साधनको प्रयोगसम्बन्धी अधिकार, अनिच्छुक गर्भमा सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना शिक्षा र आवश्यक सुविधा समयमै पाउने अधिकार, स्तनपानका साथै आमा र बच्चाको आवश्यक पोषणयुक्त खानासहित स्याहार पाउने अधिकार, बच्चा पाउने वा नपाउने र पाउने भए जन्मान्तर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हिंसाविरुद्धको अधिकार,  महिलाविरुद्ध हानिकारक परम्परा तथा रीतिरिवाजको अभ्यासविरुद्धको अधिकार र वैज्ञानिक प्रविधिको परीक्षणको अधिकारहरू प्रमुख अधिकारको रुपमा लिन सकिन्छ ।

जुन महिलाको मात्र नभएर स्वस्थ राज्यको भविष्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो । तर यो लकडाउनको समयमा प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षण प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको कुरा संयुक्त राष्ट्र संघको जनसंख्या सम्बन्धी हेर्ने यूएनएफपीए र उसका साझेदारहरूले यदि लकडाउन ६ महिनासम्म निरन्तर भयो भने विश्वमा चार करोड सत्तरी लाख महिलाहरू गर्भनिरोधक साधनको पहुँचबाट बञ्चित हुनपुग्छन् भने परिणामस्वरूप ७० लाख महिलाहरू अनिच्छुक गर्भधारण गर्न बाध्य हुन्छन् भन्ने गत अप्रिल महिनामा सार्वजनिक भएको अध्ययन प्रतिवेदनबाट स्पष्ट भएको छ ।

नेपालमा पनि चैत्र ११ देखि लकडाउन निरन्तर चलिरहेको छ । विनातयार गरेको लकडाउनले गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालमा ७ लाख ५७ हजार  महिला गर्भवती भएका थिए भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेखमा नभएको होइन स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्यको नियमित जाँच कसरी निरन्तर गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचविचारै नगरी गरिएको लकडाउनले प्रजनन स्वास्थ्यमा महिलाहरूले ठूलो चुनौती तथा अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्नु परिरहेका कुरा दैनिक प्रकाशित घटनाहरूबाट स्पष्ट भएको छ ।

जस्तै,कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स नभएको र लकडाउनका कारण यातायातका साधन नचलेर गर्भवती महिला नियमित जाँच गराउन र सुत्केरी हुन सहजै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसकेर स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको, गर्भवती महिला नियमित जाँच गराउन र सुत्केरी हुन सहजै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसकेका कारण बाटोमै मृत्यु भएको, कोरोनाको समयमा सुत्केरी आमाहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा छायामा परेको, अस्पतालसम्म नपुगेको र पुगे पनि समयमै उपचार नपाएर आमा र बच्चा दुवैको मृत्यु भएको, संक्रमणको डरले घरमै सुत्केरी हुन थाल्दा आमा र बच्चाको मृत्यु बढेको, सीमापारि गर्भवती महिलाको बिच्चली, क्वारेन्टिनमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको खानपिनको ठेगान नभएको, असुरक्षित रूपमा सुत्केरी हुँदा सुत्केरी आमाहरूको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएको, निजीमात्र होइन सरकारी अस्पतालले पनि गर्भवतीलाई सेवा दिन बन्द गरेको, रक्तश्राव नरोकिएर महिलाको घरमै मृत्यु भएको, सुत्केरी गराउन थिएटरमा लगिएकी गर्भवतीलाई अस्पतालले निकालेको थियो ।

त्यस्तै दुर्गमका गर्भवती जोखिममा, कोरोनाको डरले गर्भवती तथा प्रसूति सेवा लिनेको संख्या घटेको, गर्भनिरोध साधन नपाएर लकडाउनमा अनिच्छुक गर्भवती हुन बाध्य भएको, अस्पताल पुग्ने साधन नभएर महिलाहरू जोखिम मोलेर घरमै सुत्केरी, गर्भ तुहिने समस्या बढेको, स्थानीय स्वास्थ्य  संस्थाहरूमा आइरक चक्की तथा गर्भनिरोधका साधनको अभावले महिलाहरू प्रभावित भएको, लकडाउनमा महिलाहरू यौन हिंसाबाट पीडित र गर्भपतन सेवा नपाएर असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य र गर्भवती महिलाहरूमा मानसिक  तनाव बढेको साथै संक्रमण उपचार गर्ने अस्पतालमा काम गर्ने नर्सलाई प्रजनन सेवा दिन समेत इन्कार गरेका जस्ता गैर जिम्मेवार कार्यले दुई दिनमा एक जना सुत्केरीको मृत्यु भइरहेको कुरा स्वास्थ्य सेवा विभागको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट भएको छ ।

यही कारण चैत्र ११ देखि जेष्ठ १८ गतेसम्म मात्र ५६ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको र ६० हजारभन्दा बढी गर्भवती स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित रहेको र उनीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारसमेत नपाएको कुरा प्रतिनिधि सभा सांसद विद्या भट्टराईले संसदमा ध्यानकर्षण गराएकोबाट पनि प्रजनन स्वास्थ्य अवस्था कतिसम्म नाजुक भएको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । यस प्रकारको समस्या हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि कल्पना गर्न सक्दैन भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्ने कुरा होइन तर सरकारको हेलचेक्र्याइँ र सरकारले व्यवस्था गरेको भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

उक्त घटना मात्र प्रतिनिधिमूलक घटना हो अन्य घटनाहरू बाहिर आएकै छैनन् । लकडाउनको समयमा लकडाउन कसरी व्यवस्थित गर्ने र राहत वितरण र स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी धेरै निर्देशिका तथा परिपत्रहरू जारी भएका छन् । राहत वितरण सकारात्मक पक्ष भए तापनि सरकारले वितरण गर्दै आएको राहतले गर्भवति, प्रसूति तथा स्तनपान गराइरहेका महिलाहरूलाई ध्यानमा राखी न राहत वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ न क्वारेन्टिनको व्यवस्था नै । स्थानीय सरकारबाट आफ्नो वडामा कति जना महिला गर्भवती वा सुत्केरी छन् भन्ने तथ्यांक भए तापनि सो अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी कुनै पनि विशेष कार्यक्रम तथा सूचना सम्प्रेषणसम्बन्धी कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन । कोभिड १९ उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा समेत एक जना पनि महिलाको सहभागिता देखिएन।

प्रजनन स्वास्थ्य निरपेक्ष विषय नभई जीवनका धेरै विषयसँग जोडिएको बहुआयामिक तथा नैसर्गिक अधिकारको विषय भएको हुनाले कुनै पनि संकट वा संक्रमणको कारण यो प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुहुन्न भन्ने मान्यता नै यसको बलियो पक्ष हो त्यसैले सरकाले यसलाई प्राथमिकता दिन सकेन भन्ने यसबाट हुने क्षति अपूरणीय हुने छ । जुन कुरा कोभिड १९ को समयमा गर्भवति प्रसूति तथा बालबालिकालाई कसरी स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ भन्नेबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट १३ मार्च २०२० मा अन्तरिम निर्देशिका ल्याएको छ । त्यसले कोभिड १९ को समयमा गर्भवती महिला शिशु तथा आमाको  स्वास्थ्य र स्तनपानजस्ता विषयलाई प्राथमिकतासहित स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरस कति समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा यकिन नभएको हुनाले यसको कारणले प्रजनन स्वास्थ्य उपचारमा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ । कोभिड १९ बाट संक्रमित वा शंकास्पद सबै गर्भवती महिलाले गर्भावस्था, प्रसूति अवस्था र प्रसूतिपश्चात गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि संक्रमणबाट सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नुपर्नेजस्ता धेरै कुराहरू निर्देशिकामा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

नेपालले पनि ढिलै भए पनि भर्खरै मात्र सरकारले९कोभिड(१९० विश्व महामारीको समयमा प्रजनन मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अन्तरिम मार्गनिर्देशन २०७७ जारी गरेको छ । जसमा प्रमुख रूपमा देहायका सेवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ।

-गर्भावस्था तथा प्रसूतिसम्बन्धी समस्या, मातृ तथा नवजात शिशु बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी परामर्श सेवा चाहिएमा सम्बन्धित महिलाहरूको लागि हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

-स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूको लागि आउने महिलाहरूलाई तत्काल सेवा प्रदान गर्ने र यसरी सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पीपीई उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

-कोभिड १९ का बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गरिने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अन्य सेवामा लगाउन नपाइने ।

-सबै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, अस्पताल तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूले गर्भवती जाँच सेवा, प्रसूति सेवा, प्रसूतिपश्चातको सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार योजना सेवा, बाल स्वास्थ्य तथा नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन सेवाहरू नियमित रुपमा प्रदान गर्न व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

– गर्भनिरोधको सम्बन्धमा स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल तथा गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित क्लिनिक र ‌औषधि पसलहरूबाट परिवार नियोजनको अस्थायी साधनहरू विशेष गरी छोटो समयका लागि प्रयोग गर्ने साधनहरू प्रदान गराउने र शल्यक्रियाबाट गरिने गर्भनिरोध सेवालाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म स्थगित गर्नुपर्ने।

– क्वारेन्टिन केन्द्रको कुनै उपयुक्त स्थानजस्तै बाहिर निस्कने ठाउँमा कण्डम र आकस्मिक गर्भनिरोधको व्यवस्था गर्ने र समुदायमा पनि कण्डमको नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहेको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

– स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले पर्याप्त मात्रामा पीपीई ‍औषधि, परिवार नियोजनका साधनहरू, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, औषधिबाट गरिने गर्भपतन सेवा, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा, बाल स्वास्थ्य सेवा तथा मातृ सुरक्षा चक्कीसहित खोपसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू र नवजात शिशु नाभी मलमजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरू नियमित रूपमा उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेजस्ता थुप्रै व्यवस्थाहरू गरेका छन् ।

अतस् यो व्यवस्थाको बारेमा कति नागरिक विशेषगरी महिलाहरूलाई थाहा छ र यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रमुख विषय हुन्छ । किन भने अहिले पनि कैयौं महिलाहरू संक्रमणको डर तथा यातायातको असुविधा र अस्पतालमा भर्ना लिन इन्कार गरेका कारण अस्पतालसम्म पुग्न सकेका छैनन् । यो अनिश्चतकालको संक्रमणका कारण प्रजनन स्वास्थ्यमा पुगेका र पुग्न सक्ने नकारात्मक असर भोलि संक्रमण नियन्त्रण भए तापनि यसले पुर्या उने क्षति अपूरणीय हुने अवस्था छ ।

कोरोना भाइरस र लकडाउनको  कारण देखाई यसबाट हुने क्षतिलाई सरकारले तर्क गर्न सक्दैन र मिल्दैन । प्रजनन स्वास्थ्य समस्या व्यक्तिगत रूपमा महिलाको जीवनमा असर पर्ने भए तापनि महिलासँग आश्रित बालबालिका र परिवारलगायत राष्ट्रलाई समेत असर पार्ने गम्भीर प्रकृतिको समस्या भएको हुनाले राष्ट्रिय चिन्तनको विषयको रूपमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ र हाल सरकारले ल्याएको उक्त अन्तरिम मार्गनिर्देशिकाको  बारेमा  स्थानीय सरकार र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट जनसाधारण समक्ष बृहत् रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ । सो मार्ग निर्देशिका कार्यान्वयन भएको छ छैन भन्ने बारेमा स्थानीय सरकारबाट समय समयमा अनुगमन हुनुपर्छ ।

सरकारले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा नियमित तथा सहज रूपमा दिँदै छ भन्ने कुराको जानकारी पाउने  नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सर्वसाधारण तथा हाल क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका महिलाहरूमा समेत व्यापक रूपमा जानकारीका लागि सार्वजनिक सञ्चार तथा स्थानीय सरकारबाट सुसूचित गर्ने गराउने कार्य समेत गरिनुपर्छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा क्वारेन्टिनमा समेत यो मार्ग निर्देशनको बारेमा जानकारी गराई आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सामग्री तथा प्रविधि पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गरी गराई मार्ग निर्देशिकाबमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार र मनोसामाजिक परामर्श समेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

 लेखिका  अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी हुन् ।