२३ असार, काठमाडौं । समाजवादी पार्टीकी नेतृ तथा सांसद सरिता गिरीले आफूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने पार्टी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएकी छन् । आफूलाई पार्टीले षड्यन्त्र गरेर पदबाट हटाएको गिरीको गुनासो छ ।
समाजवादी पार्टीले मंगलबार कारबाही गर्ने निर्णय गरेलगत्तै उनले भनिन्, ‘अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै छ, यो अवैधानिक निर्णयलाई अदालतबाट चुनौती दिन्छु ।’
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भू-भाग लिम्पियाधुरासहितको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साअनुसारको निशान छाप बनाउन गरिएको संविधान संशोधनका लागि संसदमा भएको मतदान गिरीले बहिष्कार गरेकी थिइन् । पार्टी निर्णय विपरीत उनले संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध संशोधन दर्ता गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले कारवाहीको सिफारिस गर्यो । समाजवादीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादव नेतृत्वको कार्यदलले पनि गिरीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
कार्यदलको सिफारिसलाई पार्टी पदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गरेको हो । पार्टी निर्णयबारे गिरीको धारणा उनकै शब्दमाः
औपचारिकरुपमा केही जानकारी पाएकी छैन । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट कारवाही गरेको सूचना पाएकी छु । सञ्चार माध्यममा आएको कुरा सही हो भने यो सरासर मविरुद्धको षडयन्त्र हो । मलाई हटाएर आफ्नो मान्छे ल्याउनका लागि यस्तो षडयन्त्र रचिएको हो ।
जुन संशोधन प्रस्तावलाई लिएर ममाथि कारवाही भएको भनिएको छ, त्यसबारे मैले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष रेणु यादवलाई जानकारी गराएकी थिएँ ।
यो विषयमा मैले संसदीय दल र संसदमा छलफल गर्न पाइनँ । संसदीय दलको बैठक मतदान हुने दिनमा मात्रै राखियो । संसदीय दलमा प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् अनिमात्रै छलफल हुन्छ भनियो ।
सभामुखले पनि मेरो प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्नुभएन । कार्यसूचीमा नराख्नका लागि मसँग परामर्श पनि गर्नुभएन । जब कि संसदको नियमावलीअनुसार कार्यसूचीबाट हटाउँदा संशोधनकर्तासँग छलफल गर्नुपर्दथ्यो ।
बैठकमा बोल्न उठ्दा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले हुटिङ गरे । जसले गर्दा मैले आफ्नो कुरा राख्न पाइनँ । त्यही भएर संशोधनको पक्षमा भोट नदिई बाहिरिएकी हुँ ।
नक्सामा मेरो विरोध होइन । प्रमाण खोजौं भन्न खोजेकी थिएँ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार भन्ने कुरा मात्रै राखेको भए पनि हुने थियो । प्रमाण खोज्ने समिति गठन गरेर सरकारले नै मेरो कुरा सही रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । मैले त्यो भन्दा बढी केही पनि भन्न खोजेकी होइन ।
फरक धारणा राख्नै नपाउने भएपछि त सांसद हुनुको पनि के अर्थ भयो र ?
पार्टी एकीकरणपछि जनता समाजवादी पार्टी दर्ता प्रक्रियामा छ । हरेक काम संयुक्त निर्णयबाट भइरहेका छन् । तर, मलाई हटाउने निर्णय समाजवादी पार्टीले मात्रै गर्यो, किन ?
अनुशासनको कारवाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै छ । तर, मलाई पदाधिकारी बैठकले कारवाही गरेको कुरा आएको छ । यो विधान विपरीत छ । यसलाई म अदालतमा चुनौती दिन्छु ।
अर्को कुरा त्यो दिन संविधान संशोधनको पक्षमा भोट नहाल्ने सांसद म मात्रै होइन । सांसदद्वय अमृता अग्रहरी र सूर्यनारायण यादवले पनि मतदान बहिस्कार गरेका हुन । त्यो दिन सांसद यादव संसदीय दलमा उपस्थित भएको प्रमाण मसँग छ । अमृता अग्रहरी पनि जानाजान अनुपस्थित हुनुभएको हो ।
