६ मंसिर, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार निर्माणमा खेल्न खोज्दा नेकपा एमाले आफैं प्रतिपक्षको कित्तामा पुगेको छ । एमालेकै कारण जसपा ठूलो दलको हैसियतले सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको छ ।
गत वर्ष पनि ठूलो दलको हैसियतले चलखेल गर्दा एमालेले सभामुख, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री पदसमेत गुमाएको थियो । त्यतिबेलैदेखि मधेशमा अस्थिरता कायम थियो ।
पछिल्लो समय एमालेकै कारण कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार ढल्यो । र, एमालेले जसपा नेपालको नेतृत्वको सरकारमा जाने वचन दियो । उसो त जसपालाई कांग्रेस नेतृत्वको मधेश सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुर्याउने भूमिका एमालेकै थियो । त्यही बेला एमालेले कांग्रेस सरकारमा प्रवेश गरी सत्ता सहकार्य गरेको थियो ।
यद्यपि, एमालेकै चलखेलका कारण अहिले जसपा ठूलो दलको हैसियतमा सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको छ । तर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम शनिबार मुख्यमन्त्री बनेका जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउलान् कि नपाउलान् भन्ने संसय भने टरेको छैन ।

एमाले मात्र होइन, एमालेकै कारण कांग्रेस र नेकपा पनि प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेका छन् । एमालेले जसपाभित्र खेल्न खोज्दा उपेन्द्र यादवले बदलेको कोर्स करेक्सनको परिणाम हो अहिलेको परिस्थिति ।
किनभने, असोज ३० मा एमाले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमत भएको थियो । गत कात्तिक २० गते एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले जसपा, एमाले र नेकपाको नयाँ समीकरण बनेको र सरकार बन्ने दाबी अनलाइनखबरसँग गरेका थिए ।
तर, त्यसै दिन नेकपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । जसको नेतृत्वमा एमाले र नेकपाले सरकार बनाउन चाहेका थिए, त्यही दल जसपाले एमाले र नेकपालाई प्रतिपक्षी बेन्चमा पुर्याएर ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको बागडोर सम्हालेको छ ।
एमालेको समर्थनपश्चात् गत कात्तिक २८ गते विश्वासको मत लिन डाकिएको बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले राजीनामा घोषणा गरे । त्यही दिन साँझ प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकारको लागि मंसिर ४ गते अपाराह्न ४ बजेसम्म दाबी पेस गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका थिए ।
त्यस दिन एमाले र नेकपाले अन्तिमसम्म जसपा नेपालको बाटो पर्खिए । जसपाले संस्थागत निर्णय गरेर आए दाबी पेसमा सघाउने एमाले र नेकपाको तयारी नै थियो ।
उता, दाबी पेस गर्ने समय आउनु एक दिनअघि आएर जसपा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर एमाले बाहेकको सरकारको विकल्पमा जाने ब्रिफिङ गरे । एमाले र नेकपालाई अन्तिम समय घर्काउन लगाए ।
स्रोतका अनुसार मंसिर ४ गते शुक्रबार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजको निवासमा एक जना जसपा सांसद पुगेका थिए । आफ्नो दलका नेता दाबी पेस गर्न आउन लागेको भन्दै प्रतीक्षा गर्ने र आए लगत्तै प्रदेश प्रमुख कार्यालय जाने भनेर रोकेका थिए ।

तर, ३ बजेर ४५ मिनेटसम्म नआएपछि एमालेलाई शंका लाग्यो । दलका नेता सरोज त्यहाँबाट नेकपा दलका नेता युवराज भट्टराईको निवासमा पुगे । त्यहाँबाट उनी दुवैजना कांग्रेस दलका नेता निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमक्ष पुगे । तीनै नेता समय लम्ब्याउन सहमत भएर प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा ४ बजेर ५० मिनेटरमा डेलिगेसनमा पुगेका थिए । तीनै दलका नेताले सहमतिको प्रयास भइरहेकाले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नै सरकार गठनको लागि समय थपिदिन आग्रह गरेका थिए ।
‘हामी त पर्खेको पर्ख्यै भयौं । जसपाका सांसद आएर हाम्रो समय घर्काइरहे । अन्तिममा हामीले जसपाले अल्मल्याएर समय पास गरिरहेको र उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने रणनीति लिएको थाहा पायौं । अनि, प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुग्यौं,’ तीन दलमध्ये एक दलका नेताले भने ।
यो खबर पाउने बित्तिकै सशंकित जसपा नेपालका नेताहरू पनि आधा घण्टापछि प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए । त्यहाँ उपधारा २ को समयावधि सकिएकाले ३ बमोजिम सरकार गठन गर्न दबाब दिँदै दाबी पेससमेत गरेर निस्केका थिए । त्यही उपधारा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुख कर्णले शनिबार दिउँसो ठूलो दल जसपा नेपाल दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए ।
चलखेलमा लाग्दा एमालेलाई उपेन्द्रले यसरी पुर्याए प्रतिपक्षमा
मधेशमा एमाले, कांग्रेस र नेकपा सरकार ठिकठाकै चलिरहेको थियो । सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा कतिपय मुख्यमन्त्री कार्यालयको अधिकार क्षेत्रको काममा हस्तक्षेप गर्दा पनि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव सहेरै बसे ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका १०औं तहसम्मका कर्मचारी सरुवाको अधिकारसमेत लिएर एमालेले आफ्नो भागमा परेको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवामा चलखेल गर्यो । त्यसपछि एमालेले कांग्रेस सरकार ढाल्ने रणनीति लियो । जसपाभित्र खेलेर सरकार बनाउने रणनीति पनि बनायो । जसका कारण अस्तिरता झनै बढ्यो ।

सरकार सुशासनमा कमजोर देखिएको र विगतमा भएको १५बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले चार जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । त्यस दिन एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले मुख्यमन्त्रीले सहमतिअनुसार काम नगरेकाले सरकारमा रहिरहनुको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए ।
समर्थन फिर्ता लिनुअघि एमालले जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँग सहमति गरिसकेको थियो । जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तय भएपछि मधेश सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
मधेशमा अस्थिरता कायमै
संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दल जसपा नेपालको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव बने पनि संकट टरेको छैन । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा उनले यसैलाई सर्वदलीय सरकार बनाउने र एक साताभित्रै विश्वासको मत लिने सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘उहाँहरूलाई समेट्छौं । विश्वासको मत चाँडै लिन्छु,’ नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले भने । तर उनको शपथ ग्रहणमा भने तीन दलका नेता अनुपस्थित थिए ।
मधेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले आफू आफ्नो गृहजिल्ला रौतहटतिर भएको र प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट शपथको एक घण्टाअघि मात्र निम्तो पाउँदा समारोहमा जान नसकेको बताए ।
‘म गृहजिल्लातिर छु । शपथको एक घण्टाअघि मात्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फोन आएको थियो । टाढा रहेको कारण जान सकिनँ,’ उनले भने ।

नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले पनि आफू गृहजिल्ला रौतहटतिरै भएको र नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले एक घण्टाअघि मात्र फोन गरेकोले जान नभ्याएको बताए ।
समारोहमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूमध्ये उनका आफ्नै दलका लालबाबु राउत मात्र सहभागी थिए । आफ्नै पार्टीका सांसद पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलसमेत सहभागी थिएनन् । यसले नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल पनि दीर्घकालीन हुने वा नहुने संसय छ । कांग्रेस पनि आफ्नै सरकार ढाल्ने एमाले र नेकपासँगै नजिक हुँदा झन् अविश्वास बढ्दो छ ।
कांग्रेस सदंसदीय दलका नेता निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले वर्तमान सरकारमा जाने विषयमा अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीको कुनै धारणा नरहेको स्पष्ट पारे ।
‘वर्तमान सरकारमा जाने कांग्रेसको अहिलेसम्म कुनै धारणा छैन । यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुन बाँकी छ,’ उनले भने ।
सरकारले विश्वासको मत पुष्टि गर्न वर्तमान कायम प्रदेशसभाको १०२ संख्यामध्ये ५२ अनिवार्य चाहिन्छ । जसमा जसपा नेपालको आफ्नो २७ सिट छ । एमालेको २४, कांग्रेसको २२, नेकपाको १५ र जनमतको १२ सिट छ ।
राप्रपा र संघीय समाजवादीको एक–एक सिट छ ।
प्रतिक्रिया 4