शेयर कर्जाको सीमा यथावत, आयातमा झन् कडाइ

१० मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपसँग सम्बन्धित नीतिलाई यथावत राख्दै मौद्रिक नीति २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले शेयर लगानीकर्ताबाट आलोचित बनेको  शेयर धितो कर्जाको व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिएको  छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ । तरलता समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा पुनर्विचार गर्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रको अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

बैंकहरुलाई २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत भदौमा ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत एकाघर परिवारले सेयर धितो राखेर एउटा संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी कुल १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको यही व्यवस्थाले गर्दा सेयर बजार घटेको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन नै गरेर यसबारे पुनर्विचार गर्न भनेको खबर मन्त्रीकै सचिवालयले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यतिबेला यो नीतिमा आवधिक रुपमा समीक्षा हुने बताएको राष्ट्र बैंकले उक्त नीतिलाई जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल लामो समयको अध्ययन अनुसन्धान र छलफलहरुबाट शेयर धितो कर्जाको नीतिको सान्दर्भिकता अझै रहेको पाएपछि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा  पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको बताउँछन् । ‘यो नीति ठीक थियो र छ भन्नेमा शंका नै छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

राष्ट्र बैंकका अर्का एक उच्च अधिकारीका यो नीति पुनरावलोकन तत्कालै गर्दा राष्ट्र बैंक अस्थिर भएको सन्देश जाने भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहमत भएनन् ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका अर्थसचिव मधुकमार मरासिनीमार्फत यो नीतिप्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत ‘नरम’ रहेको सन्देश पाएपछि राष्ट्र बैंक पुरानै नीतिमा अडिग बसेको ती अधिकारीले बताए ।

‘तीन महिनामा नै नीति परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश पनि जाँदैन थियो, अर्थमन्त्रीज्यू सकारात्मक भएपछि सहज भयो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

आयात घटाउन जोड

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकटको समाधान गर्न आयात निरुत्साहनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।  विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउने र विदेशी पुँजीलाई आकर्षित गर्ने खालका नयाँ नीतिहरु लिएको छ ।

कोरोनाविरुद्ध खोप उपलब्धता बढेसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार भएर सकारात्मक संकेत देखिएको ठहर गरेपनि राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन चुनौती बढ्दै गएको स्वीकार गरेको छ ।

आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा परेको चापलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत केही महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको विरवणअनुसार नेपालसँग अहिले भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितीले ७ महिना २४ दिनको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्छ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म १२ अर्ब ७८ करोड डलर रहेको नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिती यस वर्षको असोज मसान्तमा १० अर्ब ९८ करोड डलरमा झरेको छ । यही चिन्तालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको हो ।

विदेशबाट वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले ‘डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट’ र ‘डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्स’को विद्यमान सीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपालले अधिक मात्रामा आयात गर्न थालेको खाद्यवस्तुको आयातलाई यस्तो व्यवस्थाले निरुत्साहित गर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । ‘डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट’ र ‘डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्स’मा ५० हजार डलरको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा अब परिमार्जन भएर घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट विदेशबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायी निरुत्साहित भई विदेशी मुद्रा बाहिरिने दरलाई घटाउनेछ ।

यस्तै केही समयदेखि अत्यधिक बढेको चाँदी आयातमा कडाइ गर्न चाँदी आयात गर्ने व्यापारीलाई एक पटकमा बढीमा ३५ हजार अमेरिकी डलर मात्रै सटही सुविधा दिइएको छ । यसअघि चाँदीको आयात गर्दा विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा थिएन ।

गत तीन महिनामा मात्रै चाँदी आयात गर्न नेपालबाट १० अर्ब १७ करोड १४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बाहिरिएपछि राष्ट्रबैंकले यसमा कडाइ गरेको हो ।

विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रयास

शोधनान्तर स्थिति (देश भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) घाटा पूर्ति गर्न केन्द्रीय बैंकले रेमिट्यान्स बाहेकको विकल्पमा विदेशी मुद्रा आर्जनको उपाय पनि आफ्नो संशोधित नीतिमा ल्याएको छ ।

जसअनुसार अब चार व्यवसायिक क्षेत्रले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन पाउनेछन् । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली उद्योग एवं व्यवसायले यस्तो ऋण लिन सक्नेछन् । यस्तो ऋणका लागि वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले ल्याएको छ ।

विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि बैंकले जनाएको छ ।

गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्नलाई सहज बनाउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

यसले नेपालमा डलर खाता खोलेर लगानी भित्र्याउन चाहने गैरआवासीय नेपाली आकर्षित हुने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ । यसले अर्थतन्त्रमा तरलताको संकट कम गर्न र विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउन भूमिका खेल्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

अर्थतन्त्र उकासिए पनि भविष्यको चिन्ता

राष्ट्र बैंकले कोभिडपछिको अर्थतन्त्र निकै राम्रो लयमा सुधार उन्मुख रहेको दाबी गरेको छ । कोभिड-१९ शुरु पूर्व २०७६ फागुनको तुलनामा मंसिर २०७७ मा समग्र औसत उत्पादन र कारोबार ५०.५ प्रतिशत रहेकोमा गत कात्तिकसम्म यस्तो उत्पादन ७४.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रबाहेकमा पुनःसञ्चालनको गति निकै राम्रो रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कोभिड-१९ महामारीको असर घट्दै जानु र खोपको उपलब्धताले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्नु, विदेशी पर्यटकको आगमनले गति लिनु र नेपालबाट विद्युत निर्यात शुरु हुनु सकारात्मक संकेत भएको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहँदा यसको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा नदेखिएको समिक्षामा भनिएको छ । बैंकले विस्तार गरेको कर्जाको ठूलो हिस्सा आयात भुक्तानीमा खर्च भइहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर तरलतामा परेको छ । वर्तमानको यो अवस्था अविष्यमा पनि आउन सक्ने भन्दै सम्भावित दुई कुरामा केन्द्रीय बैंकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

जसको पहिलो कारणको रुपमा मौद्रिक नीतिले बढ्दो इन्धनको मूल्यका कारण आयातको लागत बढ्दै गएर आन्तरिक रुपमा महँगी बढ्ने अनुमान गरेको छ । यस्तै नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावका कारण आयातमा बढ्ने चापले थप दबाब सिर्जना गर्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधानमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । मौद्रिक नीतिमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले विदेशी मुद्रा भित्र्याउनका लागि गरिएको सहजीकरणको स्वागत गरेको छ ।

आयातमा गरिएको कडाइमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीहरूको आयातका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै परिसंघले अनावश्यक वस्तुको आयात गरिने कडाइमा मौन सहमति जनाएको छ ।

‘परिसंघले औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीहरूको आयातका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । भारतबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने गरी १५ वस्तु थप गरेको छ,’ उद्योग परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले चाँदी आयातमा गरिएको कडाइ औद्योगिक क्षेत्रमा पर्न नहुने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । चाँदी व्यापारको वस्तु नभए पनि यसको औद्योगिक खपत राम्रो रहेको र त्यसमा प्रभाव पर्न नहुने अध्यक्ष मुन्दराको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सले भने मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले तरलता समस्या समाधान नहुने ठहर गरेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत तथा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंक चुकेको चेम्बरको भनाइ छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितीको स्थितिलाई देखाएर बस्तुहरुको आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको आशंका गर्दै चेम्बरले आवश्यक र अत्यावश्यक वस्तुहरु यस्तो गर्न नहुने धारणा राखेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले सीमा तोक्ने तयारी गरेको डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्सको विद्यमान सीमा आवश्यक नभएको नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघको भनाइ छ । आपसी विश्वासमा चल्ने व्यापारमा राष्ट्र बैंकले अविश्वास पैदा गर्नु नहुने संघका उपाध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले बताए ।