डेढ वर्षको प्रयासपछि मल किन्न भारतसँग जीटूजी

१६ फागुन, काठमाडौं । एक वर्ष ७ महिना लामो प्रयासपछि भारतबाट सरकारी स्तर (जीटूजी)मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने समझदारी भएको छ । नेपालको कुल मागको ३० प्रतिशत रासायनिक मल पाँच वर्षसम्म निरन्तर उपलब्ध गराउन दुई देशका अधिकारीबीच सोमबार सम्झौता भएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलकाअनुसार अब प्रत्येक वर्ष भारतबाट कम्तीमा एक लाख ५० हजार मेटि्रकटन देखि बढीमा २ लाख १० हजार मेट्रिकटन युरिया र डीएपी मल खरिद सुनिश्चित भएको छ ।

नेपालले ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्ने गुणस्तरकै मल ल्याइने गरी भएको सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्मा र भारतको तर्फबाट भारत सरकार रसायन एवम् मल मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

मूल्य कति, आइपुग्छ कहिले ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार अहिले भएको सम्झौता नीतिगत विषय मात्रै हो । सम्झौतामा भारतले खरिद गरेको मूल्यमै नेपाललाई दिने भन्ने मात्रै उल्लेख छ ।

सम्झौतापछि अब दुवै सरकारले मलको मूल्य निर्धारण गर्न खरिद सम्बन्धी छुट्टै संयन्त्र बनाउने मन्त्रालय सचिव प्रकाश सञ्जेलले बताए । सहसचिवले नेतृत्व गर्ने उक्त संयन्त्रले मलको मूल्य सिफारिस गर्छ भने मल खरिद प्याकेजिङ र डेलिभरीका लागि भारत र नेपालले तोकेका कम्पनीलाई थप सहजीकरण गर्ने छ ।

नेपालका लागि मल आपूर्तिकर्ताको रुपमा कृषि सामाग्री कम्पनी तोकिएको छ भने भारतले कुन निकाय भन्ने निश्चित नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नै हरेक वर्ष सहसचिव स्तरीय समितिले मूल्य सिफारिस गर्छ । यो सम्झौताअनुसारको पहिलो खेप मल जेठ अन्तिममा आईपुग्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले भने ।

नेपालले खरिद गरेको मल नेपालको सीमाका डिपोहरुसम्म भारतीय कम्पनीले ल्याईदिने गरी थप समझदारी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा नेपालले कुल ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल भारतबाट खरिद गर्नेछ । जसमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिकटन यूरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिकटन मल डीएपी हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार आव ७८/७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म मल जीटूजीमा उपलब्ध हुनेछ ।

ठेकदारको धोकापछि जीटूजी

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रासायनिक मल खरिद गर्न ठेक्का पाएका तीन वटा ठेकदार कम्पनीले समयमै मल ल्याएनन् । धान रोप्ने मू्ख्य सिजन असारमै मल अभाव भएपछि किसानहरु समस्यामा परेका थिए ।

मल लिन किसानले हैरानी खेपेपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको तीव्र आलोचना भयो । मल नल्याउने ठेकदारलाई मन्त्री भुसालले कारबाही गरे ।

तत्कालीन मन्त्री भुसालले छिमेकका भारत लगायतका मुलुकसँग रासायनिक मल उपलब्धताका लागि परामर्श थालेका थिए ।

भारत, बंगलादेश, चीन, ओमन, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकसँग छलफल भएपनि पहिलो चरणमा बंगलादेशबाट मात्रै  ५० हजार मेटि्रकटन युरिया मल पैंचोमा आयो ।

तत्कालको समस्या टरे पनि दीर्घकालीन रुपमा मलको खोजी गर्दा भारतले मल जीटूजीमा दिने वचन दिएको थियो । त्यसपछि बढेको प्रक्रिया मल खरिद सम्बन्धी समझदारीको मस्यौदा हुँदै १९ महिनामा समझदारीमा परिणत भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मस्यौदामा लामो विवाद भए पनि २०७७ माघमा भारतले मस्यौदामा समझदारी जनाएको थियो । कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वाषिर्क ७ लाख मेटि्रकटन रासायनिक मलको माग छ ।