संसदीय अनुगमन समिति बनाएपछि मधेश प्रदेशसभाको अवरोध हट्यो

२० असार, जनकपुरधाम । रकमान्तर र स्थानीय तहमा दिइने अनुदानका विषयमा अनुगमन गर्न संसदीय समिति बनाएपछि मधेश प्रदेश सभाको अवरुद्ध बैठक पुनः सञ्चालन भएको छ ।

अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले रकमान्तर गरी आफ्नो जिल्लामा बजेट पठाएको र स्थानीय तहमा जथाभावी अनुदान दिएको भन्दै अनुगमन गर्न माग गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आइतबारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेको थियो ।

लोसपाको अवरोधपछि स्थगित भएर पुनः बसेको बैठकमा सभामुख सरोज कुमार यादवले बजेट रकमान्तर, स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदान, जनता आवास कार्यक्रमको अवस्था र समाधानका उपाय दिन संसदीय अनुगमन विशेष समिति बनाइएको जानकारी गराए ।

उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा बनेको समिति सदस्यमा विन्देश्वर यादव ‘विक्की’, शिवचन्द्र चौधरी, रानीकुमारी तिवारी, अशोक यादव, किशोरी साह ‘कमल’, रामकुमार यादव र सावित्रीदेवी साह सदस्य छन् ।

समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भनिएको छ । सभामुख यादवले यो समिति २०७५ मै गठन भएको जनाउँदै आइतबारको बैठकमा पुनः गठन गरिएको जानकारी गराए ।

सभाुमखले समिति बनेको बताएपछि बैठक सञ्चालन भएको छ । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ ।