तीन तहले गर्नुपर्ने सबै काम तोक्न कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन 

१४ माघ, काठमाडौं । सरकारले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट गर्ने गरी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने भएको छ । १८ माघ २०७३ मा आएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई थप स्पष्ट किटान गर्ने, छुटेका विषय समेट्नेसहित केही पक्षमा परिमार्जन समेत गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सामाजिक विकास मामिला सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार १६ असार २०८०मा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार संघीययता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भएको हो । बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची छ । त्यसबमोजिम पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र गोपी खनालसहित दीपेन्द्र झा, रामकृष्ण सापकोटा र अर्चना श्रेष्ठले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदा तयार गरेका थिए ।

अहिले पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसहित सचिव अर्जुन पोखरेल, पूर्वसचिवहरु शिशिर ढुंगाना र धनराज ज्ञवाली तथा विघटित पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञावालीले दोस्रो चरणमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन लागेका छन् ।

‘तत्कालीन समयमा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाउँदा हामीले संघीयताको अभ्यास गरेका थिएनौं, अहिले हामीले अप्ठेरा र अस्पष्टतालाई फुकाउने ढंगले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन लागेका छौं,’ सचिव पोखरेलले भने,‘हामीले विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग सुझाव लिएका छौं, अझ धेरै छलफल गरेर अन्तिम रुपमा दिन्छौं ।’

विषयगत क्षेत्रहरुमा कसको के–के भूमिका हुने भन्ने कुरा स्पष्ट भएर प्रतिवेदन आउने उनले बताए । नीति निर्माण तथा राष्ट्रिय मापदण्ड, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण जस्ता पक्षलाई छुट्याएर प्रतिवेदनले तीन तहको कार्यक्षेत्र स्पष्टसँग तोक्ने छ ।

आइतबार कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा भएको छलफलमा छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रियसभा एवम् प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवम् विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू  र विज्ञहरूको उपस्थिति थियो ।

विज्ञका तर्फबाट डा. सोमलाल सुवेदीले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको औचित्य र आवश्यकताबारे स्पष्ट गरे । संघीयतालाई सफल बनाउने सवालमा कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका जटिलतालाई समाधान गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको उनको भनाइ थियो ।

के–केमा आधारमा कार्य क्षेत्रलाई स्पष्ट गर्न खोजिएको छ भन्नेबारे स्पष्ट गर्दै सुवेदीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यक्षेत्र विवादलाई समाधान गर्न प्रतिवेदन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

संघले नीति, नियमन, मापदण्डमा देशैभर एकरूपता ल्याउनुपर्ने उनले बताए । विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवद्र्धनमा प्रदेशले काम गर्ने र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने गरी कार्य तोक्नुपर्ने डा. सुवेदीको भनाइ थियो । प्रदेश वा स्थानीय तहले संघीय कानुनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्रोतको सुनिश्चितता पनि हेर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको समेत बताए ।

सुरक्षा तथा शासकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवम् आर्थिक क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच तालमेल गराउने गरी प्रतिवेदन बन्ने दाबी सरकारको छ । यसले संघीयतालाई सबल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । ‘जस्तै सिँचाइ तीन तहले नै हेर्न सक्ने विषय हो, तर सिँचाइको नीति र राष्ट्रिय मापदण्ड, पूर्वाधार विकसमा तीन तहको भूमिका अहिले स्पष्ट छैन,’ सचिव पोखरेल भन्छन्,‘अब यस्ता अन्योल हटाउने गरी प्रतिवेदन बन्छ ।’

छलफलमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले संविधान जारी भएपपछि सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार तय गरिने बताए ।

प्रतिवेदनलाई अनितम रुप दिएपछि फेरि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि नेपाल सकरार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर लागू हुनेछ ।