दलीय राजनीतिले थलियो अख्तियार  

२ चैत, काठमाडौं । २०८० मंसीर पहिलो साताको प्रसंग हो । तिहार बिदा लगत्तै कार्यालयहरू खुल्ने क्रममा थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) का प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सिंहदरबारमा बोलाए । यस मामिलाको जानकार उच्च सूत्रका भनाइमा, केहीबेरको भलाकुसारीपछि दाहाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भएको टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितताको प्रसंगमा प्रवेश गरे ।

अनुसन्धान अघि बढेको र कांग्रेसका दुई मन्त्रीहरू समेत तानिएको थाहा पाएपछि उनले ‘नक्कली शरणार्थी प्रकरणका बेला आफूहरूले राईलाई गरेको सहयोग नभुल्न’ आग्रह गरे । उनले ‘सरकार जोगाउन एक/एक सांसदको सहयोग आवश्यक हुने’ भन्दै उनले अप्ठेरो परिस्थिति बुझिदिन आग्रह गरे ।

यसरी प्रधानमन्त्री दाहालले खुलेर भन्न नसकेको ‘अप्ठेरो परिस्थिति’ तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र अर्का सांसद एवं पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की माथि अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धान थियो । दाहाल अख्तियारले यो मामिला अघि नबढाएर आफूलाई सहयोग गरोस् भन्ने चाहन्थे ।

नभन्दै त्यसपछि अस्वाभाविक रूपमा रोकिएको यो अनुसन्धान प्रक्रिया लामो समय अघि बढ्न सकेन । पुसमा टुंगिएको अनुसन्धान चार महिनासम्म पनि अख्तियारले अघि बढाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहाल, तत्कालीन गठबन्धन दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वार्थका कारण यो अनुसन्धान अलपत्र परेको छ ।

कारबाही होइन संरक्षण

९ साउन २०७९ । स्थानः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय । पदाधिकारीहरूको नियमित बैठकमा त्यो दिन मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट गुणस्तरहीन साइकल खरिदको अनियमिततामा संलग्नमाथि मुद्दा चलाउनेबारे निर्णय गर्नुपर्ने एजेन्डा थियो ।

निजामती सेवाका सहसचिव यामप्रसाद भुसाल सहित केही कर्मचारी र सप्लायर्सलाई १० करोड ३३ लाख बिगो मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदनमा प्रमुख आयुक्त सहित अरू आयुक्तहरू एकमत भए ।

तर आयुक्त किशोर सिलवालले त्यसमा फरक मत जनाए । प्रदेशको सामाजिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने काम मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट भएको, सबै काम मुख्यमन्त्रीको निर्देशनबाट भएको अनि अधिकार प्रत्यायोजनका नाममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव उम्किन खोजेको भन्दै उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चल्नुपर्ने रायका साथ सिलवाल खरो रूपमा प्रस्तुत भए ।

त्यो दिनको उनको भनाइ उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘मेरो राय आज यसै पनि अल्पमतमा पथ्र्यो, तपाईंहरूकै राय कार्यान्वयन हुने हो । आगामी दिनमा पनि यस्तै भयो भने म छाड्दिनँ, फरक राय लेख्छु ।’

यदि नीतिगत तहमा समेत अख्तियार प्रवेश गरेको भए तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी अनि उनीपछिका प्रमुख सचिवहरू अर्जुनप्रसाद पोखरेल, गोकर्णमणि दुवाडी र हरिप्रसाद मैनालीलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर उसले त्यता आँखा लगाएन ।

****    

अख्तियारले १७ भदौ, २०७७ मा गोरखापत्रमा एउटा सूचना निकाल्यो । सातदिने त्यो सूचनामा भनिएको थियो– ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ कमिसनका लागि मोलमोलाइ गरेको भन्ने विषयको अनुसन्धानको सिलसिलामा’ विजयप्रकाश मिश्र भन्ने व्यक्तिलाई अख्तियारमा उपस्थित हुन आउनु भन्ने उल्लेख थियो ।

 

कोरोनाका कारण देशव्यापी लकडाउन थियो । जापानमा बसेका मिश्र तत्काल नेपाल आउन सम्भव थिएन । उजुरीकर्ताले अडियो रेकर्ड सनाखत नगरेको भन्ने आधार देखाएर अख्तियारले पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मुछिएको फाइल तामेलीमा लैजान खोजेको थियो । ऐन अनुसार, घर–ठेगाना खुलेको र नियमित सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिका हकमा त्यसरी सार्वजनिक सूचना निकाल्न पनि मिल्दैनथ्यो ।

अवकाशमा जानुअघि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त घिमिरेले गोकुल बाँस्कोटाको फाइल टुंग्याएर तामेलीमा राख्न अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिएका थिए, चौतर्फी विरोध भएपछि उनले त्यो निर्णय गर्न भने सकेनन् ।

करिब चार वर्ष बितिसक्दा पनि बाँस्कोटा विरुद्ध मुद्दा चल्न सकेन । समान प्रकृतिको घटनामा अख्तियारकै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि चलेको मुद्दा विशेष अदालतबाट ठहर भएर सर्वोच्च पुगिसकेको छ । केही साताअघि अख्तियार प्रमुख राईले राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको’ बताए पनि यो मुद्दा कसरी अघि बढ्छ भन्ने टुङ्गो छैन ।

****    

अख्तियारले १५ जेठ, २०७७ मा नेपाल आयल निगमको बहुचर्चित जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणको फाइल ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्दै तामेलीमा पठायो । नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम भण्डारणका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा गरी ७६ बिघा जग्गा खरिद गर्दा एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।

बिचौलिया प्रयोग गरी वास्तविक मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बरमा जग्गा खरिद गरिएको विषय अख्तियारले कोरोनाकालको लकडाउनमा मुद्दा नचल्ने गरी टुंग्याएको हो । ‘जग्गाधनीले कम पाएको र निगमले बढी मूल्य चुक्ता गरी बिचौलियाले रकम खाई निगमलाई नोक्सानी पारेको भन्न सक्ने अवस्था देखिएन’ भनेर उसले फाइल तामेलीमा पठाएको थियो ।

यो प्रकरण टुंग्याएपछि गृहसचिवबाट अवकाश भएका राईलाई अख्तियार प्रमुख हुन बाटो खुलेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन आयुक्तहरू सावित्री गुरुङ र गणेशराज जोशीको रायमा सहमति जनाउँदै अवकाश हुन लागेका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल उजुरी परेर छानबिन हुनुपर्ने व्यक्तिलाई नै अख्तियारमा स्थापित गर्ने काम नै विधिसँग नभएको बताउँछन् । ‘अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व प्रकट भएको हो । त्यतिबेलाको निर्णयले संस्थाको मूल्यमान्यता सखाप भयो, अख्तियार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने संस्थाको रूपमा देखापर्यो’ उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरूले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारी जोगाउने संस्थाको रूपमा परिणत गरे ।’

संवैधानिक भूमिकाबाट विमुख

गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार, तिनका विरुद्ध परेको उजुरी र अनुसन्धानका सिलसिलामा संविधानले भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिएको संवैधानिक अंग अख्तियारका पदाधिकारीहरू कुन हदसम्मको रवैया अपनाउँछन् भनेर बुझ्न यी उदाहरण पर्याप्त छन् ।

यी घटनाको अन्तर्य के हो भने उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार भएको देखिएमा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियारका पदाधिकारीहरू राजनीतिज्ञ र शक्तिशाली जोडिने घटनामा अनुसन्धान अघि बढाउन चाहँदैनन् र अन्ततः विषयवस्तुलाई नै औचित्यहीन बनाइदिन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीे भ्रष्टाचार छानबिन र अनुसन्धानका लागि संविधानमा अख्तियार जस्तो प्रभावशाली निकायको परिकल्पना गरिएपछि त्यहाँ तोकिए जस्तो योग्य र सक्षम व्यक्ति चयन हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘संविधानको भावना अनुसार पदाधिकारी सिफारिश र नियुक्त हुन सकेनन् । भागबन्डा नै हावी भयो’ उनी भन्छन्, ‘दलका नेताहरूले पद बाँडफाँटमा संवैधानिक परिषद् सदस्य बन्न पनि हामीलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चाहिन्छ भनेर मोलमोलाइ गर्न थाले । त्यसबाट पनि संवैधानिक निकायमा कस्ता पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् भन्ने चित्रण हुन्छ ।’

हुन पनि अख्तियार प्रमुख भइसकेको व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइनु यो संस्था माथि नै प्रश्न थियो । लोकमानसिंह कार्कीको बहिर्गमनपछि दीप बस्न्यात प्रमुख आयुक्त बनेलगत्तै ललितानिवासको अनियमितताबारे उजुरी आउन सुरु भयो । बस्न्यात अख्तियार प्रमुख हुँदा कुनै महाशाखा सम्हालेका एक सहसचिव ललितानिवासको फाइलबारे उनैले अवरोध गरेको बताउँछन् ।

‘अदालतले टुंग्याइसकेको मामिला हो, राजनीतिक विषय भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो लगायत बनिबनाऊ जवाफ आइरहेपछि हामी बाध्य हुँदै फाइलमा डोरी बाँध्यौं’ हाल अवकाशप्राप्त ती सहसचिव भन्छन्, ‘पछि पो थाहा भयो, त्यो अनियमिततामा उहाँ आफैं प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुँदोरहेछ ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग अख्तियारमा दीप बस्न्यातको सिफारिशलाई संवैधानिक परिषद्कै लज्जास्पद घटना भनी टिप्पणी गर्छिन् । ‘ललितानिवास प्रकरणमा बस्न्यात विरुद्ध नै उजुरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा परिषद्ले उनैलाई अख्तियारमा सिफारिश गर्यो’ प्रधानाङ्ग भन्छिन्, ‘त्यसपछि उनले अनुसन्धान नै अलपत्र पारिदिए । वाइडबडी, आयल निगम काण्ड, गिरीबन्धु टी इस्टेट्स लगायत घटनामा यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।’

नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०१९ मा २६ मंसिर २०३२ मा दोस्रो संशोधन भएर ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग’ जन्मिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलको भनाइमा, त्यतिबेला केही स्क्यान्डेनिभियन मुलुकहरूमा चलेको ‘अम्बुस्डम्यान’को अवधारणा सिको गरेर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय भित्र्याइएको थियो । संशोधित संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि १ मंसिर २०३४ मा आयोग गठन भएको थियो ।

त्यसबेला जारी अख्तियार सम्बन्धी नियमावली अनुसार, संवैधानिक अंग, कानुनी निकाय, मन्त्रालय र विभाग लगायत सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा संगठित संस्थाका प्रमुखदेखि घटीमा विभागीय प्रमुख र सो सरहसम्मका अख्तियार प्राप्त व्यक्ति विरुद्ध छानबिन गर्न पाउने संस्थाको कार्यक्षेत्र थियो ।

‘त्यतिबेलादेखि नै अख्तियार राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुन थालेको थियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘यसलाई शक्तिशाली बनाएपछि त्यो क्रम झनै बढेर गयो ।’ हुन पनि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी, कूटनीतिज्ञ डा. भेषबहादुर थापा, योजनाविद् डा. हर्क गुरुङ लगायत विरुद्ध अख्तियारले चलाएको मुद्दा प्रतिशोधपूर्ण थियो भन्ने कालान्तरमा पुष्टि भइसकेको छ ।

त्यतिबेला अख्तियारलाई अभियोजन र न्याय निरुपणको अधिकार समेत दिइएको थियो । अख्तियारको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासले पुनरावेदन सुनुवाइ गथ्र्यो ।

दायरा थपियो, हस्तक्षेप बढ्यो

२०४७ सालको संविधान बनेपछि अख्तियारले समग्र भ्रष्टाचारका उजुरीमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार पायो, अनुचित कार्य भएको भेटिए विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्ने भयो । तर २० मंसीर, २०५३ मा तत्कालीन कृषि मन्त्री पद्मसुन्दर लावतीमाथि रासायनिक मल काण्डमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने बाहेक २०५८ सालसम्म यसले सक्रिय उपस्थिति देखाउन सकेको थिएन ।

त्यतिबेलासम्म अख्तियार न शक्तिशाली थियो, न प्रभावकारी नै । छिटफुट घटनामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बाहेक उसको भूमिका प्रभावकारी थिएन । नेताहरूका लागि यो संस्था चुनौतीपूर्ण बनिसकेको थिएन ।

२०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी चार कानुन संशोधन/परिमार्जनपछि संस्था शक्तिशाली बन्यो । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका कारण कैयौं राजनीतिज्ञ गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिनको दायरामा परे, राजस्व समूहका कर्मचारीहरूबीच त्राहिमाम् भयो ।

राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई यो संस्था चुनौतीपूर्ण भयो । अनि त्यहाँ दुईथरी चलखेल तीव्र भयो । पहिलो, अख्तियारमा आफू अनुकूलका पदाधिकारी र पात्रहरू नियुक्त गर्ने । दोस्रो, त्यो नभए प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने ।

सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार प्रमुख भएपछि केही विषयमा अनुसन्धान सुरु भयो । उनको अनुसन्धानको दायरामा कांग्रेस नेताहरू धेरै थिए । त्यसलाई कतिपयले सन्तुलन मिल्न नसकेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । कम्युनिस्ट नेताहरू माथि नरम दृष्टिकोण राखेको भनेर त्यो कारबाहीको आलोचना हुने गरेको छ । त्यसबेला अख्तियारमा बसेका हालका एक सहसचिवका अनुसार, एकपछि अर्को कांग्रेस मन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुँदा बेथितिमा नाम कहलिएका एमालेका तत्कालीन नेतामाथि अनुसन्धान अघि बढेन ।

‘जहिलेदेखि अख्तियारको क्षेत्र विस्तार भयो, राजनीतिक स्वार्थका लागि त्यो निकाय झन् बढी प्रयोग हुन थाल्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘सूर्यनाथ उपाध्यायदेखि अहिलेका पदाधिकारीसम्मले त्यो शंकाको खण्डन हुने गरी काम गर्न सकेको देखिंदैन । झन् पछिल्ला दिनमा त यो संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ ।’

सूर्यनाथदेखि भगवती काफ्लेसम्म

१८ कात्तिक २०५७ मा सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख आयुक्त थिए । कतिपय आलोचकहरू अख्तियारका प्रभावशालीमध्येका एक पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायलाई समेत तत्कालीन दरबारबाट प्रभावित भएको आरोप लगाउन चुक्दैनन् । राजदरबारका तत्कालीन सैनिक सचिव विवेककुमार शाहले ‘मैले देखेको दरबार’ पुस्तकमा ३ वैशाख, २०६० को डायरीमा लेखेका छन्– ‘राजनीतिक नेताहरूका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा तत्काल अघि बढाई त्यस्ता नेतालाई सार्वजनिक गर्न पनि सरकार (तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र) बाट हुकुम भयो ।’

२१ पुस, २०६० मा तत्कालीन सरकारले अख्तियारमा तीन जना आयुक्त नियुक्त गर्यो— इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रसाद शिवाकोटी । उनीहरू राजाको इच्छा अनुसार नियुक्त भएका आयुक्तहरू थिए । अख्तियारको आडमा राजाले राजनीतिज्ञमाथि भ्रष्टाचारको डण्डा चलाउन खोजेका थिए ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शासन सत्तामा सक्रिय हुन थालेदेखि नै अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेता विरुद्ध प्रतिशोध साध्ने माध्यम बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ । तत्कालीन सैनिक सचिव शाहले संस्मरणमा राजाले अख्तियारलाई सक्रिय बनाउन जोडबल गरेको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।

पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि अख्तियार प्रयोग गर्न नसकेपछि ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ को शाही घोषणापछि आदेशका भरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग बनाएका थिए । त्यसबेला दरबारले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘भ्रष्ट नेता’ देखाउन निकै प्रयास गरेको थियो ।

‘दरबारले अनेक प्रयास गरे पनि अख्तियारले सीमा नाघ्न सकेन’ पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘दरबारलाई फाइल नहेरी नेताहरू थुन्ने शाही आयोग चाहिएको थियोे । अनि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो प्रयास अघि बढाए ।’

शाही आयोगको गठनपछि अख्तियार निकै दबाबमा परेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले एक वर्षपछि त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । सूर्यनाथ उपाध्याय लगायत सबै पदाधिकारीले अवकाश पाएपछि अख्तियारमा ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रसाद शिवाकोटी मात्रै बाँकी थिए । उनीहरूको कार्यकाल विवादरहित समेत भएन ।

एक व्यापारिक समूहको स्वार्थमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त लिम्बूले निकै जोडबल गरे तर अर्का आयुक्त शिवाकोटीले मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको भनेर फरक मत राखे । तर कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त लिम्बूको मत निर्णायक भयो । पछि सर्वोच्च अदालतले भट्टराईलाई सफाइ दियो । शिवाकोटीको अडान सही सावित भयो ।

उनीहरूकै कार्यकालमा अख्तियारबाट भएको एक निर्णय अझ विवादमा परेको थियो । १७ पुस २०६६ मा उनीहरूले बुद्धनगरस्थित युएन पार्कका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न बाटो खोलिदिएका थिए । त्यही विवादमा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्णयमा रोक लगाउँदै लिम्बू र शिवाकोटीमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । २२ पुस, २०६६ मा आयुक्तद्वय लिम्बू र शिवाकोटीको अवकाशपछि लामो समयसम्म अख्तियारमा कुनै पदाधिकारी नियुक्त भएनन् ।

निजामती सेवाका सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले करिब ३ वर्ष अख्तियारको नेतृत्व गरे । उनीपछि केही महिनाका लागि अर्का सचिव गणेशराज जोशी अख्तियारको सचिव एवं कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहे ।

काफ्लेको नेतृत्वमा अघि बढेको बहुचर्चित नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला प्रकरण भेदभावयुक्त अभियोजनको नमूना नै मानिन्छ । बहुचर्चित सुडान प्रकरणमा पनि अख्तियारले माथिल्लो तहलाई छुट दिएर नेपाल प्रहरीको तल्लो तहमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको थियो ।

यही बेला १८ फागुन २०६७ मा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको विवादास्पद अडियो टेप बाहिरियो, संसद्मा अंकगणित मिलाउन उनले चिनियाँ नागरिकसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको घटनामा अख्तियारले अनुसन्धान नै गरेन ।

कार्यवाहक प्रमुख रहेका भगवतीकुमार काफ्लेले ‘पार्टीले नै छानबिन गरिरहेकाले हामीले हात हालेनौं’ भन्ने भनाइ त्यसबेला चर्चित भएको थियो । माओवादी पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । तर त्यसले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन ।

लोकमान काल : तीव्र अधोगति 

२०६९ चैतमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक चुनावी सरकार बन्यो । सात दलको सिफारिशमा त्यही संयन्त्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका लोकमानसिं कार्कीलाई नियुक्ति गर्यो । उनको साढे तीनवर्षे कार्यकालमा कैयौं विवादास्पद निर्णयहरू थिए । एक वर्षपछि अख्तियारमा थप पाँच आयुक्तहरू भित्रिए । दीप बस्न्यात, नवीनकुमार घिमिरे, राजनारायण पाठक, गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ । यीमध्ये बस्न्यात र घिमिरे पछि प्रमुख बने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा शक्तिशाली मन्त्री रहेका सुनिलबहादुर थापाको कोटामा बस्न्यातको नियुक्ति भएको थियो । विभिन्न भ्रष्टाचारको आरोप, जन्ममिति सम्बन्धी विवादमा परेका उनी अवकाशपछि भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने अख्तियारकै प्रमुख समेत भए ।

कोइरालाकै पालामा मधेशवादी राजनीतिक दलहरूको कोटामा सिफारिश पूर्वसरकारी वकिल राजनारायण पाठकले अख्तियारमा बहाल रहेकै बेला उजुुरी तामेलीमा राखिदिने भन्दै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकहरूसँगबाट घुस लिएका थिए ।

अख्तियार प्रमुख बनेका कार्की संलग्न अनियमितताको फेहरिस्त लामो छ । विश्वविद्यालयको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नेदेखि राजनीतिक प्रतिशोधमा सम्पत्ति छानबिनको काम अघि बढाउनेमा उनी प्रयोग भए ।

१४ चैत, २०७२ मा अख्तियारले २९ जना प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भयो । यसमा तत्कालीन एमाले संस्थापक इतर, आफ्ना खरो आलोचक लगायतको सूची उनले सार्वजनिक गराएका थिए । लोकमानले योजनाबद्ध रूपमा सूची सार्वजनिक गरेर अघि बढाएको त्यो अनुसन्धानबाट एकजना सांसद ल्हारक्याल लामा विरुद्ध मात्रै मुद्दा चल्यो, उनले पनि विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।

अख्तियारमा बसेर समानान्तर सत्ता चलाउने अभ्यास अघि बढाउन खोजेका लोकमानले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठमाथि समेत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि भन्दै पत्र काट्न खोजेका थिए । लोकमानले जबर्जस्ती गर्न खोजेको भोलिपल्ट कानुनविज्ञका रूपमा नियुक्त पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मीले राजीनामा दिएका थिए ।

३१ भदौ २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले लोकमानको योग्यता सम्बन्धी पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश दियो । त्यसको झोंकमा उनले बहुचर्चित लडाकु भत्ता प्रकरणमा मुछिएको भन्दै माओवादी र कांग्रेसका ३६ जनालाई पत्र काट्न निर्देशन दिएका थिए । अख्तियार स्रोतका अनुसार आक्रोशित लोकमानलाई थामथुम पार्न सम्भव नभएपछि तत्कालीन सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले लोकमानका परिवारका सदस्यहरूलाई प्रयोग गरेर संयमित बनाउनुपरेको थियो ।

चिठी काट्नु साटो ५ असोज २०७३ मा पत्रकार सम्मेलन मार्फत विषयवस्तु बाहिर ल्याउन लगाएर लोकमानलाई थामथुम पारिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टदेखि नै केही नेताहरूलाई बयानका लागि बोलाउने सूचना आयुक्तहरूबाट ‘लिक’ भएपछि माओवादी नेताहरू समेत महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन तयार भएका थिए ।

लोकमानको योग्यताको विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट सुनुवाइ अघि बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्कीको दबाब थेग्न सकेनन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकारी निवासमै गएर दाहालले अख्तियार प्रमुख विरुद्धको योग्यता सम्बन्धी मुद्दा अघि नबढाइदिन आग्रह गरेका थिए । अवकाशपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो पुस्तकमा नै यो तथ्य सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

लोकमान हटे, प्रवृत्ति हटेन

योग्यता सम्बन्धी विवादमा अदालती आदेशबाट लोकमान पदमुक्त भए पनि अख्तियारमा यो प्रवृत्ति हटेन । सहसचिव हुँदै उमेर सम्बन्धी विवाद र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरी व्यवस्थापन गरिसकेका दीप बस्न्यातले अख्तियारको प्रमुख हुँदा कर फस्र्योट आयोगको भ्रष्टाचार बाहेक अरू ठूला उजुरीमा खासै ध्यान दिएनन् । आफू समेत मुछिएका ललितानिवास जग्गा अनियमितताको उजुरी उनको कार्यकालभर अघि बढ्नै सकेन ।

बस्न्यातपछिका अख्तियार प्रमुख बनेका नवीनकुमार घिमिरेको कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा विवादरहित थियो । अख्तियार प्रमुख भइसकेपछि उनले साना र खुद्रे भ्रष्टाचार मामिलामा अनुसन्धानलाई तीव्र पारे । कतिसम्म भने, यातायात कार्यालयको १०० रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा र एक हजार रुपैयाँको घुस मुद्दा समेत अघि बढाइयो । जुन मुद्दामा विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई सफाइ दियो । उनको कार्यकालमा ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।

यसपछि प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए प्रेम राई । त्यसबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र माधव–प्रचण्ड समूह अनि केपी ओलीबीचको गुटगत वैमनस्य बढेपछि सरकार नै अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको थियो । ५ पुस, २०७७ को बहुचर्चित प्रतिनिधिसभा विघटनको पूर्वसन्ध्यामा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशराज तिमिल्सिनाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले अवकाश प्राप्त गृहसचिव राई सहित अरू पाँच पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्यो ।

ललितानिवास जग्गा अनुसन्धान अघि बढाउन भूमिका खेलेर आफूलाई अप्ठेरोमा पारेको बुझेका माधव नेपाल लगायत ओली इतर समूह भने राईलाई जसरी पनि रोक्ने प्रयासमा थियो । तर विघटनको पूर्वसन्ध्यामा परिषद्ले निर्णय गर्यो, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मात्रै त्योभन्दा अघिल्लो दिनको मितिको निर्णय सार्वजनिक भयो ।

निर्णय विरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा नै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत १५ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन तीन वर्षदेखि विचाराधीन छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, ‘सुनुवाइको पेशीको पालो आयो भने कि कुनै न्यायाधीश अदालत निरीक्षणमा जान्छन्, कि प्रधानन्यायाधीश भवन उद्घाटनमा जानुहुन्छ । निकै अचम्म भइरहेको छ ।’

 

ठूला उजुरी अलपत्र 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नियुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायमाथि कांग्रेस विरोधी प्रति नरम व्यवहार देखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनीपछि दरबारको सिफारिशमा नियुक्त पदाधिकारीहरू पनि अनेक विवादमा मुछिए ।

लोकमानको नियुक्तिपछि साख गिरेको अख्तियारलाई उनीपछिका प्रमुख आयुक्तहरू दीप बस्न्यातले पनि सुधार्ने प्रयास गरेनन् । तुलनात्मक रूपमा कम विवादित नवीनकुमार घिमिरे खुद्रे र साना भ्रष्टाचारका विषयमा केन्द्रित रहे ।

पछिल्ला पाँच वर्षका घटना केलाउने हो भने अख्तियारको पछिल्लो अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ । राजनीतिक संरक्षणका कारण सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो टेप मात्रै होइन, टेलिकमको फोर जी, बिलिङ लगायत अनियमितता छानबिन अलपत्र अवस्थामा छन् ।

‘तल्लो तहबाट टुंगिने विषयहरू पनि अहिले नीतिगत निर्णयको नाम दिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र निर्णय गराउने काम भएको छ’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष प्रधानाङ्ग भन्छिन्, ‘त्यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयमाथि अख्तियारले हेर्न आँट नगर्ने अवस्था बन्यो ।’

मधेश प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको साइकल खरिद निर्णय अख्तियारको छानबिनको दायरामै परेन । १४ हजार साइकल खरिद गर्ने दुई चरणको निर्णय प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री राउत र तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीको हस्ताक्षर नै थियो । यो प्रकरणमा अख्तियारले प्रदेश सचिव (निजामती सहसचिव) लगायत केही तल्ला तहका कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा चलायो ।

अर्को उदाहरण पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी विवादमा पनि छ । जलहरी निर्माणका क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल नेतृत्वको बैठकले ज्यामीको ज्यालाका लागि भक्तजनलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

टेन्डर छल्न गरिएको यो निर्णयको दूषित मनसाय माथि कुनै प्रश्न नउठाई अख्तियारले कोषका केही पदाधिकारीहरूलाई मात्रै ‘सुन मासेको’ आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । सार्वजनिक खरिद ऐन छलेर निर्णय गरेका पदाधिकारीहरूले उन्मुक्ति पाए ।

अख्तियार साना विषय र पदाधिकारी माथि केन्द्रित हुँदा ठूल्ठूला प्रकरणहरू अन्योलमा छन् । अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने प्रकृतिका नक्कली शरणार्थी प्रकरण, बासबारी छाला–जुत्ता कारखाना, तारागाउँ विकास समितिको जग्गा अनियमिततामा संलग्नहरूले थप सक्रिय हुने मौका पाएका छन् ।

यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन टेन्डरमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले ९ पुस, २०७८ मा केही कर्मचारीहरूलाई मुद्दा चलायो । टेन्डर स्वीकृत गर्ने तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली र त्यसको अनुमोदन गर्ने महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्य विरुद्ध मुद्दा चलेन । अनियमित रूपमा भएको ठेक्कापट्टाबाट लाभ लिएको भनिएको समानान्तर समूहमाथि समेत अख्तियार नेतृत्वले राजनीतिक प्रभावका आधारमा मुद्दा चलाएन ।

‘नियुक्त हुनेहरूले आफूलाई सिफारिश गर्नेहरूलाई अप्ठेरो नहुने गरी काम गर्न थाले । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा उच्चपदस्थहरू अनुसन्धानको दायरामा नआउनुको कारण यही हो’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग भन्छिन्, ‘तल्लो तहमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्दा चर्को दबाब थेग्न पर्दैन । तर ठूला मुद्दामा दबाब खेप्नुपर्छ । त्यसैले ठूला र संवेदनशील उजुरीहरू माथिका अनुसन्धान अलपत्र परेका छन् ।’

‘वर्षौंसम्म सार्वजनिक निकायहरूमा कार्य गर्दा समेत कुनै उपलब्धि देखाउन नसक्ने पात्रहरूलाई नै विना आधार चयन गर्दा कुनै चमत्कार आउन नसक्ने’ भन्दै करिब तीन वर्षअघि प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिको अध्ययनले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको थियो— ‘विगतमा निजले कार्य गरेका निकायहरूबाट हुने भ्रष्टाचार हेर्ने जिम्मा दिंदा अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्छ ।’ सो अध्ययनले अवकाशको पाँच वर्षसम्म सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई यस्तो अंगमा नियुक्ति नदिन सिफारिश समेत गरेको थियो ।

 

दुई दशक लामो इतिहासमा अख्तियारमा नियुक्त पदाधिकारीको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने पूर्वआयुक्तहरू वेदप्रसाद शिवाकोटी, सावित्री गुरुङ र हालका आयुक्त किशोर सिलवाल बाहेक सबैजसो सार्वजनिक प्रशासनमा काम गरेका सेवानिवृत्त कर्मचारी हुन् ।

 

अहिले पक्राउ परेका विकल पौडेलमाथि ६ वर्षअघि नै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात अवकाश हुनुभन्दा एक साताअघि पौडेलको फाइल २२ माघ, २०७४ मा तामेलीमा पठाइएको थियो । अख्तियारकै संरक्षणका कारण पछिल्ला ६ वर्षमा विकल पौडेल अनेक अनियमितता र विवादास्पद क्रियाकलापमा जोडिएको देखिन्छ ।

प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको पालामा नेपाल आयल निगमको बहुचर्चित जग्गा खरिद प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो । उनको प्रयासमा आयुक्तहरू गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङले कुनै प्रश्न नउठाई साथ दिएका थिए ।

त्यतिबेला नै अख्तियारको टोलीले काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूबाट ठूलो परिमाणमा भएको राजस्व छलीको विषयमा पाँच वटा टोली बनाएर अध्ययन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पूँजीगत लाभकर गरी करिब ३५ करोड रुपैयाँ छलेको भनी प्रतिवेदन पेश भयो । अख्तियारले कर छलेकाहरूलाई राजस्व दाखिला गर्न लगायो, मुद्दा चलाएन । घिमिरेको अवकाशपछि केही महिना कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बनेका गणेशराज जोशीको पालामा कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महतको सम्पत्ति छानबिन सधैंका लागि टुंग्याइएको थियो ।

पछिल्ला केही वर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने राजनीतिज्ञ जोडिएको मुद्दा अघि नबढाएर अख्तियारले राय टिप्पणी उठाउने तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको देखिन्छ ।

केही उदाहरणहरू हेर्दा तल्ला तहका कर्मचारीहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् । माथिल्लो तहमा रहेकाहरूको त्यसमा कुनै भूमिका हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ । सिमेन्ट उद्योगहरूले तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगा उत्खनन् गरेको विषयमा अख्तियारले तल्ला तहका कर्मचारीमाथि मुद्दा चलायो, तर राजस्व असुल नगर्न निर्देशन दिने तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडामाथि मुद्दा चलाएन ।

नेशनल पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा बजेट विनियोजन गरेका कारण बजेट महाशाखाका प्रमुख मधुकुमार मरासिनी भ्रष्टाचारको आरोपमा परे, तर अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई अख्तियारले ‘सरकारी साक्षी’ बनाएर उन्मुक्ति दियो ।

‘अख्तियारमा जाने पदाधिकारीलाई सत्तामा रहेकाहरूले सुशासनका लागि पठाएको हैन, आफूलाई केही अप्ठेरो नपरोस् भनेर पठाइरहेको देखिन्छ’ पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘यो मानिस भए हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हेतुले पठाएपछि ऊ उपयोग हुनु स्वाभाविकै छ ।’

ग्राफिक्स– अरुण देवकोटा/अनलाइनखबर