अख्तियार विधेयक ६ वर्षदेखि संसद्‌मा

१३ असार, काठमाडौं । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ संसद्‍मा पुगेको ६ वर्ष हुन लाग्यो ।

६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता हुँदा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । समयाअनुकूल ऐन संशोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले संसद्‍मा लगेको विधेयक ६ वर्षसम्म ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले आफैँले संसद्‍मा लगेको विधेयक ६ वर्षसम्म किन ऐनमा बदलिन सकेन ?

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाको जवाफ छ, ‘राष्ट्रिय सभामै लामो समय बस्यो । हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय समितिमा छ । अब यो विधेयक छिट्टै अगाडि बढ्छ ।’

मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने जस्तै यो विधेयक लामो समय राष्ट्रिय सभामै रह्यो । २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको हो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा यो विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।

अर्थात्, प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक आएको २७ महिना भयो । दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगेको २२ महिना भयो ।

दुई वर्षसम्म संसदीय समितिमै विधेयक अडिक्एको छ । यसकारण राष्ट्रिय सभामा लामो समय रहेको थियो भन्ने तर्क आफैँमा कमजोर भएको छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला केही विषयलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने भएकाले समय लागेको र अब छिट्टै ती विषय टुंगिएर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘केही विषयमा फिनिसिङ गर्नुपर्नेछ । अब फिनिसिङ भएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएपछि अगाडि बढ्छ ।’

अर्थात्, फेरि पनि यो विधेयक कहिले ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने यकिन छैन । बरु यसबीचमा सरकार पटक पटक-पटक बदलिए । विधेयक आउँदा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।

उनीपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । पछिल्लो एक वर्षदेखि फेरि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छन् । तर अख्तियार विधेयक ६ वर्षदेखि संसद्मै छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार यो नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रिया कस्तो छ भनेर देखाउने एउटा उदाहरण हो । यसले कानुन निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता कस्तो छ भन्ने पनि देखाउने उनको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संसद्‍मा समेत प्रमुख सचेतक पाण्डे सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको भनेर प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् । गत बुधबार राजय व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि उनले प्रश्न गरे, ‘अख्तियार विधेयक कहिले अगाडि बढाउने हो ?’

उक्त बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, रक्षामन्त्री मानवीर राई उपस्थित थिए । पाण्डेले विधेयक अगाडि बढाउन राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले थप पहल लिनुपर्ने भनेर खबरदारी पनि गरे ।

नेताहरूका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायराभित्र मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयलाई समावेश गर्ने प्रस्तावले विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । यो विषय राजय व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले विधेयकमा समावेश गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय व्यक्तिगत लाभका लागि भएको खण्डमा त्यो अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउने र भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर यसप्रति शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै सकारात्मक नहुँदा अख्तियार विधेयक संसद्‍मा होल्ड हुन पुगेको हो ।

२५ कात्तिक २०८१ मा कांग्रेस सांसद थानी नेतृत्वमा गठित उपसमितिले ४ पुस २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेर मूल समितिमा बुझाएको थियो । उपसमितिका संयोजक थानीका अनुसार विधेयकमा तीन प्रकारका निर्णयलाई नीतिगतको दायरामा नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

पहिलो : सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुनेगरी गरिएको निर्णय नीतिगत मानिने छैन ।

दोस्रो : सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्ले खरिदसम्बन्धी गरेको निर्णय नीतिगत हुनेछैन ।

तेस्रो : कानुनबमोजिम अरु निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेमा समेत नीतिगत निर्णय मानिने छैन ।

उपसमितिका संयोजक थानी नीतिगत निर्णयका नाममा जुनसुकै प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएर निर्णय गराउने प्रवृत्ति रोक्न अनि नीतिगत नाममा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले गरेको प्रस्ताव पारित भए अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कुनै पनि निर्णय नीतिगत हो कि होइन, अनुसन्धान गर्नेछ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याउनेछ ।’

नेताहरूका अनुसार यहीँनेर शीर्ष नेताको आशंका छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय नीतिगत निर्णय हो कि होइन भनेर छुट्याउन अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खुला हुनेछ । नीतिगत निर्णय हो वा होइन भनेर छुट्याउनु अगाडि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई लिएर सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यसँग अख्तियारले बयान लिन सक्छ । यसो हुँदा सरकारलाई काम गर्न नै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भय नेताहरूमा छ ।

यही ५ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त बैठकमा समेत यो विषय उठेको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार विधेयक अगाडि बढाउन सबै सहमत छन्, तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश कुन हदसम्म रहन दिने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने बारम्बार नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । उसले हालै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । पतञ्जलिको जग्गा प्रकरणमा जग्गाको हदबन्दी छुटबारे मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णयलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा लगाएको हो ।

एकातिर अख्तियारले बारम्बार नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारणसम्बन्धी कानुन माग गर्ने र अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा अदालत लैजाने अख्तियारको व्यवहारले समेत नेताहरू सशंकित भएका छन् ।

अख्तियारका अधिकारीहरू तल्लो तहमा गर्न सकिने निर्णयहरू समेत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेको भन्दै नीतिगत निर्णयको सीमासम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तोकिएका पदाधिकारीले सम्पादन गर्नसक्ने सम्बन्धित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिद लगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ मा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक प्रकृतिको ‘नीतिगत निर्णय’ उसको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने निर्णयले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने भएपछि तल्लो निकायबाट हुनुपर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याउने चलन बढ्दो थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सतुंगलस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा मोहीहरूलाई बाड्ने, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू यसका उदाहरण हुन् ।

२०५९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन जारी भएदेखि नै नीतिगत निर्णयका विवादहरू बारम्बार बहसमा आउने गरेका छन् । २०५८ सालको लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘मन्त्रिपरिषद्को आडमा जथाभावी निर्णय नगर्न’ सचेत गराएको थियो ।

धमिजा विमान भाडा प्रकरणसम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको बलमा स्थापित सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा प्रतिपादित नजिरमा ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिको औचित्य र उपयुक्तताका सम्बन्धमा दलहरूले आलोचना वा टीकाटिप्पणी गरी सत्तामा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउनुबाहेक अख्तियारजस्तो निकायद्वारा त्यसको जाँचबुझ गराउने विकल्प रहेको देखिँदैन,’ भन्ने व्याख्या भएको थियो ।

त्यतिबेला समेत सर्वोच्च अदालतले नीतिगत बाहेक मन्त्रिपरिषद्का अरु निर्णयबारे केही उल्लेख गरेको थिएन । अन्य प्रकृतिका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न कानुनी बन्देज नभएपछि अख्तियारले कैयौं घटनाहरूमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान नगर्ने अभ्यासलाई निरन्तर कायम राखेको थियो ।

सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा नीतिगत निर्णयको प्रष्टताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताबाट अनुमोदित भएर सरकार बन्छ । सरकारले जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसविपरीत गलत कार्य भएको खण्डमा त्यो अनुसन्धानको दायरामा आउनु राम्रो कुरा हो ।’