गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखले नभएको अधिकार प्रयोग गरे : कांग्रेस

७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखले गरेका निर्णय गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

सरकार गठनका लागि यी दुई प्रदेशका प्रमुखले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गण्डकी प्रदेश सभा आह्वान अदालतको आदेशको उल्लंघन भएको बताएका छन् ।

सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नलिन आदेश दिएको छ । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बिहीबारका लागि संसद् बैठक आह्वान गरेका थिए ।

आजको बैठक कांग्रेसले बहिष्कार गरेपछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अधिवेशन सुरू भएको सूचना पढेर बैठक अनिश्चतकालका लागि स्थगित गरेका छन् ।

‘रिटको पूर्ण सुनुवाइ १० वैशाखमा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुवैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको छ,’ प्रवक्ता महतले भने ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत बैठक आह्वान भएकाले प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने कांग्रेसले जनाएको थियो ।’

गण्डकीमा सरकार बनाउन सभामुख समेतको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

सभामुखको हस्ताक्षरसहित बहुमत पुर्‍याएको भन्दै त्यसविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख कृष्ण धितालले पनि समर्थन गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम सरकार प्रमुख नजिर मियाँले सरकार बनाउन दोस्रोपटक समय दिएकोप्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट बदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नु असंवैधानिक कदम भएको महतले बताए ।

‘संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको छैन, न त प्रदेश प्रमुखले कुनै पार्टी विशेषको निर्देशनमा काम गर्ने अधिकारको कल्पना गरिएको छ,’ महतले भने ।

प्रदेश प्रमुख मियाँले दोस्रोपटक दिएको अवधि अनुसार एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी बिहीबार मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनलाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन छ ।