ठेकेदारको इशारामा प्रधानमन्त्री कार्यालय: जस्तो चाह्यो, उस्तै कानुन

११ जेठ, काठमाडौं । ३० वैशाख २०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छैटौं संशोधन भयो । यो संशोधन व्यक्तिकेन्द्रित थियो । यस्तो संशोधन नहुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने अवस्था थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि उनीहरूका कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः वञ्चित भए । तर, २३ जेठ २०७६ मा नियमावलीमा सातौं संशोधन भयो । त्यसपछि ‘सरकारले चाहे भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कम्पनीलाई पनि ठेक्का दिन सक्ने व्यवस्था’ भयो । अर्थात् उनीहरूले पनि ठेक्कामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था सरकारले नै गरिदियो ।

यो संशोधनले बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत पाँच आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्रै बोलपत्र लिन सक्ने योग्यता मूल्याङ्कनको आधार बनाइदियो । औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) को चार गुणाले हुन आउने रकम गणना गर्दा बोलपत्रदाताको चालु ठेक्काको लागि रकम छुट्याएर मात्रै गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, २३ जेठ २०७६ को सातौं संशोधनले यो प्रावधान हटाइदियो । आठौं संशोधनले बोलपत्रदाताले आफूले गरेको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको औसत वार्षिक कारोबार रकमको सात गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्रै बोलपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । अर्थात् व्यवसायीलाई झनै सजिलो बनाइयो ।

२० असार २०७९ मा १२औं संशोधन नियमावलीमा म्याद थप गर्ने तर, ‘माइलस्टोन’ पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान पूरा नगरेमा नियम १२१ बमोजिम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइयो । तर, २१ फागुन २०८० मा भएको १३औं संशोधनमा ‘माइलस्टोन’ पूरा नभए पनि म्याद थप गर्ने र काम समयमा नसके बापत क्षतिपूर्ति पनि नलिने व्यवस्था आयो ।

माथि उल्लेख गरिएका दृष्टान्तले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनमा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच हुने सेटिङ उजागर गर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ ले सरकारलाई नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ । यो अधिकारको प्रयोग गर्दै सरकारले पछिल्लो १६ वर्षमा १३ पटक नियमावली संशोधन गरेको छ ।

यस्तो काम किन हुन्छ त ? हामीले यसको भित्री पाटो उधिनेका छौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली सरकारको आवश्यकता भन्दा पनि निश्चित निर्माण व्यवसायीको स्वार्थका आधारमा संशोधन हुने गरेको देखिन्छ । आश्चर्यको कुरा जुन गतिमा नियमावली संशोधन भइरहेको छ त्यसको रेकर्ड राख्ने कार्यालयमा संशोधन गर्नुपर्ने कारण सहितको अद्यावधिक विवरण समेत भेटिएन ।

हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर नियमावली संशोधनको आधार सहितको ‘तीन महले’ विवरण माग गरेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफूसँग कुनै अभिलेख नभएको लिखित जवाफ दिएको छ । नियमावली संशोधनको मस्यौदा समेत आफ्नो कार्यालयबाट नभई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै हुने गरेको पत्रले प्रष्ट पार्छ ।

पत्रमा भनिएको छ– ‘१३औं संशोधनका लागि पठाइएको व्यहोरा बाहेक कुनै पनि संशोधन सम्बन्धी कागजात यस शाखामा नभेटिएको र पुराना साथीहरूसँग बुझ्दा सबै संशोधन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नै हुने गरेको थियो ।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ यो काम सरकारको सम्बन्धित ‘एजेन्सी’ बाट नभई सीधै शक्तिकेन्द्रसँगको मिलेमतोमा हुने गरेको छ ।

यसले के स्पष्ट पारेको छ भने खरिद नियमावलीको कार्यान्वयन र कानुनको मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी रहेको खरिद अनुगमन कार्यालय भन्दा बाहिरबाट नियमावली संशोधन हुने गरेको छ । यसले यस्तो काममा सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालय जोडिने र व्यवसायी र सरकारबीच अपारदर्शी सम्बन्धमा यस्तो काम हुने स्पष्ट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सोझै यस्तो काम हुने अनुभवी निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव रामशरण देउजा बताउँछन् । ‘म्याद थप होस् वा मूल्य वृद्धिको माग सम्बोधन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने खरिद अनुगमन कार्यालय, मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालयमा महासंघले पत्र त दिन्छ’ उनले भने, ‘तर जे माग हो त्यही अनुसार संशोधन हुन्छ । सिस्टमबाट फाइल उठेर चाहिं खासै काम हुँदैन ।’

मनपरी गर्ने अस्त्रः ‘तोकिए बमोजिम’

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ ले सरकारलाई नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ । तर यो ऐनमा यति धेरै ठाउँमा बाँकी काम ‘तोकिए बमोजिम हुने’ उल्लेख छ कि सरकारले नियमावलीमा यस्तो कुरा तोकेर सजिलै आफ्नो उद्देश्य बमोजिम काम गरिरहेको छ ।

ऐनमा ठाउँ–ठाउँमा तोकिए बमोजिम भन्ने व्यवस्था राखेर सरकारलाई थप कानुन बनाउने अधिकार दिएकै कारण यो नियमावलीमा सरकारले चलखेल गर्ने मौका पाएको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभामा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका पूर्वसभापति रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।

‘संसद्ले पक्का काम नगरेका कारण सरकार निर्माण व्यवसायीसँग मिलेमतो र अनुचित प्रभावमा परेर नियमावली संशोधन गरिरहेको छ’ बिडारीले भने, ‘कानुन बनाउने संसद्ले आफ्नो अधिकार सरकारलाई सुम्पिएकै कारण यस्तो विकृति आएको हो ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलका भनाइमा, संसद्ले कानुन बनाउँदा तोकिए बमोजिम भन्ने शब्द राखेर सरकारलाई ‘ब्ल्याङ्क चेक’ दिएको छ । सरकारले बनाएको नियमावली संसद्ले परीक्षण गर्ने हो भने यस्तो विकृति कम हुने धारणा उनको छ ।

पौडेलका अनुसार, कानुनमा यो व्यवस्था नभएकै कारण सरकारलाई महिनैपिच्छे नियम संशोधन गर्न सजिलो भएको छ । त्यसैका आडमा नाजायज लाभका लागि दबाब र प्रभावमा पारेर व्यवसायीले आफू अनुकूल नियम संशोधन गराइरहेका छन् ।

पौडेलले भने, ‘जस्तो विधेयक आयो त्यही पारित गरेर संसद्ले सरकारलाई ‘ब्ल्याङ्क चेक’ दिएकै हो । त्यसपछि त सरकारले आफू अनुकूलको रकम हालेर साटिहाल्छ नि ! सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पनि भएको त्यही हो ।’

नियमावली संशोधनको विकृति कतिसम्म छ भने २०७६ सालमा मात्रै यो पाँच पटक संशोधन भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२० मा ठेक्का सम्झौताको म्याद थपको प्रावधान छ । यो नियम १२० को संशोधनमा निर्माण व्यवसायीको प्रभाव छर्लङ्ग देखिने कानुन व्यवसायी अनिलकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘ऐनले जुन उद्देश्यले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर नियम बनाउने अधिकार दियो तर वर्षमा पाँच पटकसम्म संशोधन हुनथाल्यो । यसको पछाडि के छ भने हाम्रोमा सार्वजनिक खरिद बुझेको प्रशासक रहेनछन्’ सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणमा विद्यावारिधि गरिरहेका श्रेष्ठले भने, ‘एउटालाई लाग्यो संशोधन गर्‍यो, परिस्थिति परिवर्तन भयो भने सच्यायो । नियम १२० माथि त गिद्दे नजर नै परेको देखिन्छ ।’

एउटा संशोधनमा एउटा प्रावधान राखेको हुन्छ, अर्को पटक त्यसलाई हटाइएको हुन्छ । तर यो किन हटाउनु परेको हो भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा हुन्न । यसको गतिलो उदाहरण, छैटौं, सातौं, आठौं, १२ र १३औं संशोधनलाई लिन सकिन्छ । छैटौं, सातौं र आठौं संशोधन भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकाले ठेक्का हाल्न पाउने कि नपाउनेसँग सम्बन्धित छ । १२औं म्याद थप गर्नेसँग सम्बन्धित छ ।

१२औं संशोधनमा नियम १२० ‘क’ मा २०७९ असार मसान्तसम्म खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त हुने तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न नभएको वा हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको ठेक्काको नियमावली जारी हुनुअघि अर्थात् २० असार २०७९ अघि म्याद थपका लागि सार्वजनिक निकायमा निवेदन दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

यसमा म्याद थप गर्ने तर, ‘माइलस्टोन’ (कामलाई निश्चित चरणमा विभाजन गरी त्यसलाई सम्पन्न गर्ने समय र तरिका तय गर्ने विधि) पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान भयो । माइलस्टोनको प्रगति हासिल नगरेमा नियम १२१ बमोजिम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान राखेर नियमावलीमा १२औं संशोधन भयो ।

१३औं संशोधनमा सम्झौता बमोजिमको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका, काम सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नदेखिएका खरिद सम्झौताको निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको कार्यतालिका बमोजिम म्याद थप गर्ने गरी नियमावली संशोधन भयो ।

यो संशोधनमा माइलस्टोनको प्रावधान हटाइएको छ । किनकि माइलस्टोन पूरा नभएपछि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकियो । त्यसैले व्यवसायीले सम्झौता अनुसार ठेक्का पूरा गर्न छाडेर नियमावलीमा भएको माइलस्टोन शब्द नै गायब पारे ।

‘बेलैमा काम नसकेमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । १३औं संशोधनले पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउन नपाउने भयो’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘आयोजना स्थलमा देखा नपर्ने म्याद थप गर्न पहुँचवालाकहाँ धाइरहनेलाई १३औं संशोधनले यसअघि निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति नलाग्ने व्यवस्था भयो ।’

ठेकेदारले माग गरे अनुसार म्याद थप गर्ने र सरकारसँग आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता सहित म्याद थप गर्ने गरी २०८० फागुनमा नियमावली संशोधन भएको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव रामशरण देउजाले हाकाहाकी भने– ‘यस्तोमा गिभ एण्ड टेक भइहाल्छ ।’

‘सरकार र व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा नियमावलीको संशोधन हुन्छ । त्यसमा पनि पहँुचवाला व्यवसायीको कारणले बढी हुन्छ । पछिल्लो उदाहरण नियमावलीको १२ र १३औं संशोधन हो’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले माइलस्टोन पूरा नगरेमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान १२औं संशोधनमा थियो । तर, १३औं संशोधनले त्यो हटाएर सरकारले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो ।’

उनले १२औं संशोधनमा राखेको माइलस्टोनको प्रावधानले व्यवसायीले पाउनुपर्ने ६० अर्ब भन्दा बढी रकम रोकिएपछि १३औं संशोधन भएको जानकारी दिए । ‘रोकिएको पैसा पाउनकै लागि व्यवसायीको दबाबमा १३औं संशोधन भयो । जहाँ माइलस्टोनको प्रावधान पनि खारेज भयो’ उनले भने, ‘यो मिलेमतोमा भएको काम हो ।’

ऐनको दफा ५६ मा म्याद थपको व्यवस्था छ । यही दफामा सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था ‘सम्बन्धित सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम’ हुने भनिएको छ । उपदफा २ काबु बाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेको वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवेदन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले ‘तोकिएको आधार’मा अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

ऐनमा तोकिएको आधारमा भन्ने शब्द राखेकै कारण म्याद थपको प्रावधान सरकारले नियमावलीको नियम १२० मा राखेको छ । पछिल्लो १६ वर्षमा खरिद नियमावलीमा धेरै खेलेको नियम १२० हो । ‘कानुनी छिद्रताको फाइदा सरकारले उठाइरहेको छ’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘संसद्ले नयाँ ऐन संशोधन नगरेसम्म सरकारले नियमावलीमा खेलिरहने सम्भावना देखिन्छ ।’

दाताको प्रभावमा मुलुकको सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनेको भनिए पनि यसमा सरकारले नियम बनाउन पाउने गरी ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने शब्द राखेकै कारण चलखेल बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘संसद्ले बनाएको कानुनमा तोकिए बमोजिम, नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम, मार्गदर्शन बमोजिम हुने राखिएको हुन्छ’ पूर्वसचिव पौडेलले भने, ‘सरकारले विधेयक अघि बढाउँदा प्रत्यायोजित व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेर लगेको हुन्छ । सांसदले ध्यान दिएका हुँदैनन् । संशोधन पनि हालेको हुँदैन । संशोधन नै नपरेपछि सरकारले जे ल्यायो त्यही पारित हुन्छ । कानुनमा तोकिए बमोजिम भनेर छाडेपछि बिचौलिया र सरकारले उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । संसद्बाट अधिकार पाएपछि गर्ने नै भयो ।’

नियम १२० मा धेरै चलखेल
डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला ९ मंसिर २०६५ मा नियमावली संशोधन सुरु भएको हो । भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला दुई पटक पहिलो र दोस्रो पटक नियमावली संशोधन भएको थियो । शान्ति प्रक्रियाबाट भर्खर आएको बेला संरचनागत रूपमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपरेको भट्टराईले बताए । ‘मैले कसैलाई फाइदा हुने र मलाई लाभ हुने गरी संशोधन गरेको छैन’, उनले भने ।

त्यसपछि तेस्रो संशोधन एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको बेला भएको हो । चौथो संशोधन कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएको बेला भयो । स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने एक अर्ब रुपैयाँको सीमा यही संशोधनले तोकेको हो । एक अर्बभन्दा माथि ५ अर्बसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग संयुक्त प्रतिस्पर्धा हुने प्रावधान यही बेला थप गरिएको थियो ।

उनी अर्थमन्त्री भएकै बेला २६ फागुन २०७३ मा भएको पाँचौं संशोधनमा सार्वजनिक निकायले २० लाखसम्मको परामर्श सेवा लिन आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव लिखित रूपमा माग गरेर खरिद गर्न सक्ने प्रावधान थप गरिएको थियो । त्यसअघि यो अंक १० लाखसम्मको थियो । त्यस्तै उपभोक्ताबाट गरिने काम ६० लाखबाट बढाएर एक करोड पुर्‍याइएको थियो ।

छैटौं संशोधन यता व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा सरकारले नियमावलीको नियम १२० हरेक वर्षजसो संशोधन गर्न थाल्यो । छैटौं संशोधन युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला भएको हो । उनको कार्यकालमा नियमावलीलाई यसरी छियाछिया पारियो कि एकै वर्ष पाँच पटक नियमावली संशोधन गरिएको थियो । छैटौं संशोधनको २३औं दिनमा सातौं, सातौं संशोधनको ५३औं दिनमा आठौं संशोधन भएको थियो ।

छैटौं संशोधनले बोलपत्रदाताले आफूले गरेको पाँच आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने योग्यता मूल्याङ्कनको आधार बनाएको थियो । औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको चार गुणाले हुन आउने रकम गणना गर्दा बोलपत्रदाताको चालु ठेक्काका लागि रकम छुट्याएर मात्रै यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनमा थियो । २३ जेठ २०७६ मा भएको सातौं संशोधनले यो प्रावधान नै हटाइदियो ।

आठौं संशोधनले बोलपत्रदाताले आफूले गरेको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत सात गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्रै बोलपत्र लिन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

छैटौं र आठौं संशोधनबाट सरकारलाई निर्माण व्यवसायीले खेलाएको प्रष्ट देखिन्छ । छैटौंमा पाँच आर्थिक वर्षको औसत कारोबारको चार गुणासम्म ठेक्का हाल्न पाउने, सातौंमा हटाउने र आठौंमा फेरि त्यही प्रावधानलाई तीन आर्थिक वर्षको औसत त्यो पनि सात गुणासम्मको ठेक्का हाल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।

१४ पुस २०७६ मा खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन भयो । यसले नियम १२० नै संशोधन गर्‍यो । म्यादभित्र कुनै कारणवश म्याद थपका लागि निवेदन नदिएका निर्माण व्यवसायीको पनि फेरि निवेदन लिएर म्याद थप गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । आर्थिक क्षमताको स्वयं घोषणा गरी विवरण पेश गर्दा नगद प्रवाहको व्यवस्था गर्न सक्ने तरल सम्पत्ति, कर्जा सुविधा र वित्तीय स्रोत खुलाउनुपर्ने नियम संशोधन गर्‍यो ।

यी संशोधन युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा भएका हुुन् । कतिपय संशोधन आफूलाई चित्त नबुझ्दा पनि गर्नुपरेको खतिवडा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म खरिद नियमावली संशोधन गर्ने पक्षमा होइन । कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो । सार्वजनिक ऐन नै संशोधन गरेर खरिदको समस्या हल गरौं, पटक–पटक नियमावली संशोधन गरेर हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु ।’

नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म बलियो पकड भएका कारण पनि सिंहदरबार व्यवसायीको कुरा मान्न बाध्य हुन्छ । पछिल्लो समय धेरै ठेक्का लगाउने शहरी विकास मन्त्रालयको बागडोर बुद्ध हिमाली निर्माण सेवाका सञ्चालक एवं डोल्पाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य धनबहादुर बुढाले सम्हालेका छन् ।

त्यस्तै चितवन–३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य विक्रम पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन् । उनी संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य हुन् । उनी यसअघि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण मन्त्री समेत भइसकेका छन् । उनी २०७९ माघ १७ मा शहरी विकास मन्त्री समेत भए । सिक्टा आयोजनाको ठेक्कामा उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागे पनि सफाइ पाएपछि लेखा समिति सदस्य भएका हुन् ।

रामेछापबाट निर्वाचित कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका पूर्णबहादुर तामाङ अर्थ समिति सदस्य छन् । त्यस्तै रसुवाबाट निर्वाचित रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक मोहन आचार्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सदस्य हुन् ।

५ अर्बसम्मको ठेक्कामा सिन्डिकेट

नियमावलीको चौथो संशोधनले स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने एक अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकिएको थियो । एक अर्बभन्दा माथि ५ अर्बसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग संयुक्त प्रतिस्पर्धा हुने प्रावधान चौथोमा थप गरिएको थियो ।

३ चैत २०७८ मा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन गर्‍यो । यो संशोधनले तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गर्‍यो । तीन महिनापछि अर्थात् २० असार २०७९ मा सरकारले १२औं संशोधन मार्फत ५ अर्ब रुपैयाँसम्म स्वदेशी ठेकेदार कम्पनी बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान ल्यायो । १२आंै संशोधनमा भनिएको छ– ‘तीन अर्ब रुपैयाँ भन्ने शब्दहरूको सट्टा पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्ने शब्द राखिएको छ ।’

१२औं संशोधनपछि व्यवहारमा ठेकेदारहरू रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी, बहादुरसिंह लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता एवं सांसद विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, तुँदी कन्स्ट्रक्सन लगायत ठूला कम्पनीले मात्रै ५ अर्बसम्मको ठेक्का पाउने व्यवस्था भएको छ ।

नियमावली संशोधन गरेर एउटा व्यवसायीले ५ प्याकेजभन्दा बढी ठेक्का हाल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । धेरै ठेक्का हालेर काम अधुरै रह्यो भनी सरकारले यो प्रावधान ल्याएको व्याख्या गरेको छ । ‘यो संशोधन पनि सीमित व्यवसायीको कारणले ल्याएको हो । भन्दा एउटै कम्पनीले धेरै काम होल्ड गरे भन्ने भाष्य बनाइयो’ व्यवसायी देउजाले भने, ‘वास्तविकता के छ भने केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको हो । त्यसयता सीमित कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।’

एउटा कम्पनीलाई ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का नदिने व्यवस्था छल्न अर्को कम्पनी दर्ता गरेर ठेक्का हाल्ने गरेको कानुन व्यवसायी श्रेष्ठले बताए । ‘एउटै व्यक्तिको धेरै फर्म हुन्छ । एउटा फर्मलाई पो ५ वटा नदिने भनेको हो त त्यही व्यक्तिको अर्को फर्मलाई नदिने भनेको त होइन’, उनले भने ।

६२ ठाउँमा ‘तोकिए बमोजिम’

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ मा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी व्यवस्था छ । बोलपत्र वा पूर्व योग्यताको प्रस्ताव आह्वानको सूचनामा खुलाउनुपर्ने आठ वटा बुँदा राखिएको छ । आठौं बुँदामा भनिएको छ– ‘तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू ।’

यसको अर्थ कार्यालय प्रमुखको तजबिजमा निर्भर हुने भएको छ । त्यस्तै यही दफाको उपदफा ८ मा सार्वजनिक निकायले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र मार्फत गर्ने खरिदमा नेपाली उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि ‘तोकिए बमोजिम’ घरेलु प्राथमिकता भनिएको छ ।

विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा नेपालका आफ्ना कुनै एजेन्ट नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ । एजेन्ट नियुक्ति गरेको भए बोलपत्र पेश गर्दा एजेन्टको विवरण तोकिए बमोजिम भनेर उपदफा टुङ्ग्याइएको छ ।

ऐनको दफा २२ मा यतिसम्म कि बोलपत्र खोल्ने स्थान र समय समेत तोकिए बमोजिम भनिएको छ । यस्तै बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यालय र कार्यालय समयभित्र भन्ने शब्द समेत नराखी तोकिए बमोजिम राखिएको छ ।

दफा २३ को उपदफा ३ को बोलपत्रको पूर्णता परीक्षण गर्ने ६ वटा बुँदाको अन्तिममा तोकिए बमोजिम भनेर राखिएको छ । यतिसम्म कि दफा ३० को उपदफा ५ मा सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा दिन सक्ने साधारणतया तीनदेखि ६ आशयपत्र दाताको छनोट गरी संक्षिप्त सूची समेत तोकिए बमोजिम गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै यही दफाको उपदफा ६ मा परामर्श सेवा दिन छनोट भएका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सूची तयार भएपछि प्रस्ताव माग गर्ने प्रक्रिया पनि तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । यति मात्रै होइन दफा ३१ मा सूचीकृत भएको संस्थाले ३० दिनको समयमा के कागजात पेश गर्ने भन्ने पनि तोकिए बमोजिम भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

दफा ३१ को उपदफा २ को खण्ड ‘ठ’ मा प्राविधिक र आर्थिक अलग प्रस्तावको सिलबन्दी खाममा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमा पनि तोकिए बमोजिमका अन्य कुरा भनी लेखिएको छ । ३१ को उपदफा ५ मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परियोजनामा प्रभाव पर्न सक्ने भएमा प्रस्ताव छनोट गुणस्तर आधारमा गर्ने पनि तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ ।

दफा ३२ को उपदफा ४ मा प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने व्यवस्था के हुने भन्ने पनि तोकिए बमोजिम राखिएको छ । दफा ३४ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने पनि तोकिए बमोजिम राखिएको छ । आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने आधारमा पनि तोकिए बमोजिम राखिएको छ ।

सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरिद गर्न सकिने मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको रकम सीमा समेत यकिन गरिएको छैन । यो पनि तोकिए बमोजिममा छाडिएको छ । आफ्नो आवश्यकता, गुणस्तर, परिणाम, आपूर्तिको शर्त र समय सम्बन्धी विशेष कुरा के हुने भन्ने पनि छैन ।

तोकिए बमोजिम लिखित विवरण तयार गरी लिखित दररेट वा प्रस्ताव एकमात्र आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, सेवा प्रदायकसँग माग गरी आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी खरिद गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । लिखित विवरण के हुने भन्ने स्पष्ट छैन ।

घरजग्गा भाडामा लिने र सेवा लिने सम्बन्धी व्यवस्था के हुने भन्ने पनि यकिन छैन । जस्तो कि नियमावलीमा भनिएको छ– ‘सार्वजनिक निकायले घर जग्गा भाडामा लिंदा वा तोकिए बमोजिमको सेवा करारमा लिंदा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई खरिद गर्न सक्नेछ ।’

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई काम लगाउन सकिने प्रावधान के हुने भन्ने पनि यकिन गर्न नसकेर तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४४ मा राखिएको छ ।

सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेमा, कर्तव्य पालना नगरेकै कारण बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई क्षति पुग्ने भएमा पुनरावलोकनका लागि पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी पुनरावलोकन गर्दा निवेदकले राख्नुपर्ने जमानत कति हुने भन्ने कानुनमा यकिन छैन । ऐनको दफा ५० को उपदफा ६ मा निवेदकले तोकिए बमोजिम जमानत राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

अझ रमाइलो त के छ भने खरिद सम्झौता र यसका शर्तहरू १९ वटा राखिएको भए पनि २० मा अन्य कुरा तोकिए बमोजिम हुने भनेर छिद्र छाडिएको छ ।

निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिएर खरिद सम्झौताको २० प्रतिशत पेश्की दिन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा पेश्की लिएपछि के गर्ने ? काम कसरी लगाउने ? पेश्की लिएपछि त्यसको खर्च अद्यावधिक लिने व्यवस्था स्पष्ट छ । तर, ५२ क को उपदफा ७ मा अन्य व्यवस्था तोके बमोजिम भनेर राखिएको छ ।

त्यस्तै दफा ५९ मा खरिद सम्झौता अन्त्य र उपचारको व्यवस्था छ । यही दफाको उपदफा ५ मा खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा सार्वजनिक निकायले सम्झौता अन्त्य हुनुभन्दा अघि सम्पन्न भइसकेको काम बापतको रकम भुक्तानी गर्ने ५ वटा आधारमध्ये अन्त्यमा तोकिए बमोजिमको अन्य खर्च भनिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको काम सम्बन्धी दफा ६१ मा खरिद सम्बन्धी अन्य काम गर्ने कर्मचारी को रहन्छ ? भन्ने पनि तोकिए बमोजिम भन्ने राखिएको छ ।

त्यस्तै दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्ने प्रावधानको उपदफा १ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने ६ वटा आधार निर्धारण गरेको छ । कालोसूचीमा राख्ने छैटौं आधारमा लेखिएको छ– ‘तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा ।’

‘अन्य अवस्था’ भनेको कस्तो अवस्था हो ? ऐन स्पष्ट छैन । सार्वजनिक खरिद कार्यालयको काम, कर्तव्य, अधिकारको ‘ग’ मा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यवसाय सञ्चालनका लागि कुनै मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी कारोबार गर्ने निकाय पनि तोकिए बमोजिम भनिएको छ । दफा ७१ (१) बोलपत्र, परामर्श सेवा, आशयपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्न सार्वजनिक निकाय को हुने भन्ने प्रावधान स्पष्ट राखेको छैन । मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्र्तव्य, अधिकार के हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । खरिद कारबाही सम्बन्धी कागजातको अभिलेख कति अवधिसम्म राख्ने भन्ने पनि तोकिए बमोजिम भनिएको छ ।

यतिविघ्न तोकिए बमोजिम उल्लेख गरेर संसद् स्वयंले सरकार र व्यवसायीलाई मनपरी गर्न बाटा छाडिदिएको छ । ‘कानुन बनाउँदा कुन कुरा प्रत्यायोजित गर्ने कुन नगर्ने भन्ने संसद्ले हेक्का राख्नुपर्ने हो । यो ऐनमा संसद्ले यसमा ध्यान पुर्‍याएको छैन’ कानुन व्यवसायी श्रेष्ठले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमलाई विश्वविद्यालयको कोर्समा ल्याएर अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ । यसबाट के थाहा हुन्छ ? निर्माण क्षेत्रको चुनौती के हो ? कानुनमा के समस्या छ ? सरकारले किन पटक–पटक नियमावली संशोधन गरिरहेको छ ?’