निःशुल्क कानुन पढ्न पाउनुपर्ने माग राखेर सिंहदरबार धाइरहेकी ७० वर्षीया शान्ति चौधरी

१७ कात्तिक, काठमाडौं । ७० वर्षीया शान्ति चौधरी सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई भेट्न सिंहदरबार पुगिन् ।

उनी निजी काम लिएर पुनलाई भेट्न सिंहदरबार गएकी थिइनन् । ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क कानुन संकायमा पढ्न पाउनुपर्ने माग बोकेर उनी मन्त्री पुनलाई भेट्न पुगेकी थिइन् ।

चौधरीले निःशुल्क पढाउन निवेदनसमेत दिइन् । ‘संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण गर्ने भनेको छ । संविधानअनुसार सेवा-सुविधा नपाएपछि निवेदन दिन मन्त्रालय गएको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले सेवा सुविधा र आरक्षण पाउनुपर्‍यो नि ।’

संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था छ । ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ । तर राज्यले संविधानमा भएबमोजिम ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण नगरेको गुनासो चौधरीको छ । ‘जेष्ठ नागरिक भएर पनि अहिलेसम्म सुविधाहरू पाएको छैन,’ उनले भनिन् ।

चौधरीले कानुन संकायमा नै स्नातक गरेकी छिन् । स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निःशुल्क हुनुपर्ने माग उनको छ । ‘मैले मात्र होइन । सबै ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेकी छु । अब स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न लागेको छु ।’

२०८२ सालमा चौधरीले कानुन संकायमा स्नातक उत्तीर्ण गरेकी हुन् । ‘ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारका लाागि संघर्ष गरिरहेको छु । स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न ६ लाख लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ ।’

चौधरीले संविधानको धारा ३१ पनि स्मरण गराइन् । जसमा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लेख छ । जसमा अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्चशिक्षा पाउने हक हुने भनिएको छ । यसैको आधारमा चौधरी सिंहदरबार धाइरहेकी हुन् ।

निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालयमा पनि निवेदन दिएकी छिन् । ‘विश्वविद्यालय र कानुन पढाउने कलेजहरूमा पनि निवेदन दिएको छु,’ उनले थपिन् ।

विश्वविद्यालय र कानुन पढाउने क्याम्पस चहार्दा नभएपछि उनी सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेकी हुन् । ‘क्याम्पसहरूमा चक्कर काट्दा काट्दा भएन । विश्वविद्यालयको सहकुलपति शिक्षा मन्त्री भएकाले आज मन्त्रालयमा निवेदन दिएको हुँ,’ उनले भनिन् ।

देशको सबै सबै संरचना मूल कानुनमै आधारित भएकाले ज्येष्ठ नागरिकले पनि कानुन पढ्न चाहेको उनको तर्क छ । ‘कानुन विषय अति आवश्यक छ । सबै संरचना कानुनमा आधारित छ,’ उनले भनिन् ।

यो उमेरमा पनि कानुनमा स्नातक गरेको भनेर उनको प्रशंसा हुन्छ । तर स्नातकोत्तरमा निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था नभएकोले उनी निराश हुन्छिन् ।

‘कानुनमा स्नातक गरेको भनेर उदाहरणीय भन्छन् । तर राज्यले मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो नि,’ उनी भन्छिन् ।

कानुनमा विद्यावारिधि गर्न चाहिन्छन उनी । ‘मास्टर मात्रै होइन पीएचडीसम्म गर्छु । पीएचडी गरेर समाजमा उदाहरणीय बन्न चाहन्छु,’ उनी भन्छिन् । शिक्षा मन्त्री पुनले चौधरीको निवेदन बुझेका छन् । र, शिक्षा सचिव हाल बाहिर रहेकाले फर्किएपछि निवेदन उपर जवाफ दिने बताएका छन् ।

‘सचिवज्यू फर्किएपछि हेर्ने भन्नुभएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले कानुन विषय निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्‍यो,’ चौधरीले भनिन्, ‘राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको कार्यान्वयन गरोस् ।’