‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

२ फागुन, काठमाडौं । २३ र २४ भदौमा देशभर आन्दोलन हाँकेका जेनजी अगुवाहरू यतिबेला पुन: सडकमा छन् । गौरीबहादुर कार्की आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिकमा सरकारले गरेको आलटाल र मनलाग्दी नियुक्तिको विरोधस्वरूप उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन् ।

आइतबार दिउँसो जेनजीहरू कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै माइतीघरमा आन्दोलनरत थिए । त्यसबेलासम्म उनीहरूको एउटै माग थियो, ‘भदौ २३ र २४ गते देशमा जे–जे भयो त्यसबारे आम जनतालाई थाहा चाहिन्छ ।’ पारदर्शिताको लागि पनि उक्त प्रतिवेदन जनताले पढ्न पाउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो ।

यसरी एउटा माग राखेर आफ्नै आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका जेनजीलाई सरकारले सुनेन । बरु आइतबार बेलुका मात्र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नियुक्तिलाई लिएर जेनजीलाई बिझायो । दिउँसोसम्म पारदर्शिता खोजिरहेका जेनजीले लगत्तै अर्को विषयमा विज्ञप्ति निकाल्नुपर्यो ।

‘पारदर्शिता, न्याय र राजनीतिक नियुक्ति तथा भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्ने जेनजी जनआन्दोलनका मागहरूप्रति सरकार संवेदनशील बनोस्’ भन्दै जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो, ‘हामी सरकारलाई तत्काल गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्र्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र पछिल्लो नियुक्ति खारेज गर्न खबरदारीसहित ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’

यसरी आइतबार दिउँसोसम्म कार्की आयोगको प्रतिवेदन खोजिरहेका जेनजी समूहले अब अर्को प्रश्न तेर्स्याए– फेरि पनि नातावाद–कृपावाद ? भागबन्डा किन ?

जेनजीले भागबन्डा भनेर गरिरहेको प्रश्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ मनोनीत भएको विषयमा थियो । कोषको संरक्षकको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्ष मनोनीत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठलाई आगामी ५ वर्षको लागि मनोनीत गरेकी थिइन् ।

नियुक्ति पाएका आदर्शकुमार श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव थिए । यसअघि पनि नातेदार नियुक्तिको विषयमा श्रेष्ठ विवादित बनिसकेका पात्र हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा श्रीमती संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिवसरह स्वकीय सहसचिव बनाएको कुरा खुलेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सबै नियुक्तिहरू हटाइएको थियो ।

त्यसबेलै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले आफ्नो पदीय पहुँच प्रयोग गरेर श्रीमतीलाई जागिरमा भर्ना गरेको विषय बाहिर आएपछि विरोध भएको थियो । सोही परम्परा यसपटक श्रेष्ठको नियुक्तिमा देखिएपछि जेनजी थप रुष्ट बने । प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै प्रधानमन्त्रीबाट भएको नियुक्तिविरुद्ध प्रश्न गरे ।

सोमबार दिउँसो दुवै माग लिएर पुन: माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न आइपुगे, जेनजी अगुवाहरू । आइतबार ‘जेएनयू विश्वविद्यालयमा हुने प्रदर्शनको झल्को’ दिएका उनीहरूले सोमबार फरक शैली अपनाए । कालोपट्टि बाँधेर मौन विरोध प्रदर्शन गरे ।

माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका उनीहरूले ‘भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गर ! स्वकीय सचिवको सेटलमेन्ट किन ? कृपावादी नियुक्ति खारेज गर !’ लेखिएको सेतो पर्दा राखेका थिए । सोही पर्दामा हातमा रङ लगाएर छाप लगाउँदै ऐकेबद्धता जनाउनेहरू पनि माइतीघरमा देखिए ।

हुन त जेनजीहरूले नियुक्तिको प्रश्न उठाएका प्रकृति संरक्षण कोष स्थापनाकालबाटै निर्विवादित भने थिएन । २०३९ सालमा तत्कालीन शाही सरकारले स्थापना गर्दा यसको नाम ‘महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष’ थियो, जुन ऐनमा राजपरिवारका सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरियो । कोषको संरक्षक राजा, राजाले चाहेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रचलनमा टेकेर तत्कालीन राजकुमारहरूलाई यसमा नियुक्ति दिएको देखिन्छ ।

अहिले व्यवस्था फेरियो, तर प्रवृत्ति उस्तै देखियो । २०६२/०६३ पछि नाम फेरिएर ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष’ बने पनि नेता निकटका ‘राजकुमारहरू’को नियुक्ति बन्द भएन । ‘नेपोबेबी’को हालिमुहालीविरुद्ध आन्दोलन छेडेका जेनजीकै रोजाइअनुसार बनेको सरकारमा समेत पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो । शाही शासनकालमा राजकुमारको हालिमुहाली हुने प्रकृति संरक्षण कोषमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि आफ्नै ‘राजकुमार’लाई नियुक्ति दिएको भन्दै जेनजीहरू रुष्ट देखिन्छन् ।

जेनजी अगुवा अर्नब चौधरी यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध आफूहरू सधैँ सडकमा रहिरहने बताउँछन् । सोही क्रमको निरन्तरतास्वरूप सोमबार पनि माइतीघर पुगेर मौन विरोध प्रदर्शन गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय भएका यी प्रदर्शन जेनजी विद्रोहसम्बन्धी कार्की आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न र केही विवादास्पद नियुक्तिहरू (जस्तै, आदर्श श्रेष्ठ र ओमप्रकाश अर्यालको राष्ट्रिय सभामा सिफारिस) खारेज गर्न माग गर्दै आयोजना गरिएको हो ।

सोही उद्देश्य बोकेर आएका प्रदर्शनकारीहरू सोमबार बिहान ११ बजे भेला भई आँखामा कालोपट्टि बाँधेर भुइँमा बसे । उनीहरूले कुनै नारा लगाएनन्, मौन रूपमा बसेर साङ्केतिक विरोध जनाए । प्लेकार्डहरू देखाएर बसे । एउटा सेतो कपडामा विभिन्न रङ दल्दै हातको छाप हानेर राखिएको थियो, जुन आन्दोलनमा सामूहिक समर्थन गर्ने र ऐक्बद्धता जनाउनेका लागि थियो ।

‘बोलेर मात्र होइन, चुप लागेर पनि विरोध गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश हामी यसरी प्रदर्शन गर्यौ । सरकारले प्रतिवेदन लुकाएर र गलत ढंगले नियुक्ति दिइरहेको विरुद्ध हाम्रो प्रदर्शन हो । यो अब निरन्तर रहन्छ,’ चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने ।

जेनजी अगुवा लक्ष्मी घिमिरे पनि सुशीला सरकारले गरेका गलत नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउँछिन् । साथै, कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उनको छ । यदि सरकारले यी कुरामा हेलचेक्र्याइँ गरे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी पनि उनले दिइन् ।

‘चाहे यही सरकार रहोस्, या नयाँ कुनै आओस् । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए र नाजायज नियुक्ति खारेज नगरे सडक संघर्ष जारी राख्छौं,’ घिमिरेले भनिन्, ‘अब कुनै राजकुमारहरूको हालिमुहाली सहन सकिदैनँ । यो हिजोको शाही शासन नभई गणतन्त्र रहेको कुरा सरकारले हेक्का राखोस् । र, सत्ताको शक्तिभन्दा पनि सडकको सत्ता सधैँ बलियो हुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सन पनि अनुरोध गर्छु ।’

श्रीपेच नभए पनि राजकुमार शैलीको दम्भ अब देखाए कसैले सहन नसक्ने बताउँदै घिमिरेले थपिन्, ‘सडकभन्दा टाढा न सत्ता छ, न शासक छ । यत्ति कुरा बुझेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र यस्ता नियुक्ति खारेज गर्न हामी चेतावनी दिन्छौँ ।’