प्राकृतिक विपत्तिले १० वर्षमा ३५ लाख नेपाली विस्थापित

१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण पछिल्लो १० वर्षमा ३५ लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।

आन्तरिक विस्थापन अनुगमन केन्द्र (आईडीएमसी) को तथ्यांक अनुसार सन् २०१४ देखि २०२३ सम्म ३५ लाखभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका हुन् । यो तथ्यांकमा हालैको बाढी–पहिरोका कारण विस्थापितको संख्या समावेश छैन ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै मानिस २०७२ साल (सन् २०१५) को भूकम्पका कारण विस्थापित भएको देखिएको छ । त्यस वर्षको भूकम्पका कारण २६ लाख मानिस विस्थापित भएको केन्द्रको तथ्यांकमा छ । त्यसबाहेक अन्य भूकम्पका कारण थप १ लाख मानिस विस्थापित भएका छन् ।

भूकम्पपछि नेपालमा विस्थापनको कारण बाढी देखिएको छ । बाढीका कारण गत १० वर्षमा ७ लाख १९ हजार मानिस विस्थापित भएको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै, पहिरो तथा हिमपहिरो (वेट मास मुभमेन्ट) लगायत कारण ५० हजार, आँधीबेहरीका कारण २४ हजार र डढेलोका कारण १ हजार ४ सय मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएको तथ्यांक पनि आईडीएमसीले संकलन गरेको छ ।

सन् २०१५ पछि सबैभन्दा बढी विस्थापन २०१७ मा भएको थिया । त्यस वर्ष ३ लाख ८४ हजार मानिस विस्थापित भएका थिए ।

गत वर्ष २०२३ मा मात्रै प्राकृतिक विपदका कारण १ लाख १० हजार मानिस विस्थापित भएका थिए । त्यसमध्ये १ लाख ७ हजार जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण विस्थापित भएका थिए ।

द्वन्द्वले भन्दा प्रकोपबाट विस्थापित धेरै

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र आईडीएमसीको एउटा प्रतिवेदनले संसारमा द्वन्द्वले भन्दा प्राकृतिक विपत्तिका कारण विस्थापित हुने मानिसको संख्या धेरै रहेको देखाएको छ ।

सन् २०२३ मा द्वन्द्व तथा हिंसाका कारण २ करोड ५ लाख मानिस विस्थापित भएको तर प्राकृतिक प्रकोपका कारण २ करोड ६४ लाख मानिस आफ्नो घरबास छाड्न बाध्य हुनुपरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा विपद् तथा जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा विस्थापनको समस्या समाधानका लागि वित्तपोषण’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले प्राकृतिक विपदका कारण गएको १० वर्षमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा १७ करोड ७० लाख मानिस विस्थापित भएको देखाएको हो ।

विश्वमा प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित हुनेमध्ये ७४ प्रतिशत एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेको र त्यसमध्ये पनि विकासशील देशमा विस्थापित संख्या ९५ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ८० लाख रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

एसियाका गरिब देशमा प्राकृतिक प्रकोपको संख्या अझै बढ्दै जाने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विगत १० वर्षमा एसिया क्षेत्रमा विस्थापितमध्ये २८ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९७ लाख दक्षिण एसियाली देशका रहेको पनि प्रतिवेदनमा छ । नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतमा बाढी–पहिरो, आँधी तथा भूकम्पका कारण धेरै मानिस विस्थापित हुनुपरेको छ । यिनमा पनि नेपाल र भुटानमा हिउँ पग्लेका कारण आउने बाढी तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

दक्षिण एसियामा भएको कुल विस्थापनमध्ये ५.६ प्रतिशत भूकम्पका कारण भएको र त्यसमा २०१५ मा नेपालमा आएको गोरखा भूकम्पको हिस्सा ठूलो रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । तर, यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मानिस बाढी–पहिरोका कारण विस्थापित हुने गरेका छन् ।

२०७२ को भूकम्प पीडितले सात वर्षसम्म पनि रोजगारी पाएनन्

सन् २०२२ मा सिन्धुपाल्चोकमा गरिएको एक अध्ययनले भूकम्पका कारण त्यहाँका दुईतिहाइ मानिसले रोजगारी गुमाएको र त्यसको सात वर्षसम्म पनि पुनः काम नपाएको देखाएको थियो ।

भूकम्पका कारण रोजगारी नगुमाएका वा पछि रोजगारी पाएका विस्थापितले पाउने ज्याला विस्थापित नभएकाको तुलनामा आधा मात्रै रहेको पनि अध्ययनले देखाएको प्रतिवेदनमा छ।

त्यतिमात्र होइन, गोरखा भूकम्पबाट विस्थापितमध्ये ८५ प्रतिशत बालबालिकाको पढाइमा अवरोध आएको र त्यसमध्ये १७ प्रतिशतको पढाइ एक वर्षभन्दा ढिलो भएको पनि प्रतिवेदनले छ । त्यसरी पढाइमा भएको अवरोधका कारण ती बालबालिकाको सामाजिक–आर्थिक विकासमा असर परेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गोरखा भूकम्पका कारण विस्थापितबीच गरिएको सर्वेक्षणमा एक तिहाइ महिला तथा एक चौथाइ पुरुषमा सामान्य किसिमका मानसिक समस्या देखिएको र त्यस्तो समस्या खासगरी अपांग विस्थापितमा धेरै रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

‘जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएको विस्थापन यो क्षेत्रका लागि निकै ठूलो चुनौती हो,’ एडीबी उपाध्यक्ष फातिमा यस्मिनले भनिन् ।

यसरी विस्थापित हुनेको विकासका लागि एडीबी लगायत बहुपक्षीय दाताले आफ्नो स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

‘विपद विस्थापनले मानिसको जीवन समाप्त गर्न सक्छ, देशहरूमा अर्बौं डलर नोक्सान हुन सक्छ, विकास प्रयास वर्षौंवर्ष पछि सर्न सक्छ,’ आईडीएमसी निर्देशक अलेक्जेन्ड्रा बिलाकले भनिन्, ‘विपदबाट अहिले जसरी विस्थापन भइरहेको छ, त्यस्तो हुनु हुँदैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु एडप्टेसन योजनामा गरिने लगानीले विस्थापनबाट हुने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सकिन्छ ।’