+
+

जाजरकोट भूकम्प पीडित : अवस्था अझै कष्टकर

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति समितिले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन पछि दिएको प्रतिवेदनले त्यहाँको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अवस्था कहाली लाग्दो रहेको देखाएको छ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०८१ असोज २० गते २०:१७

२० असोज, काठमाडौं । जाजरकोटको बारेकोट केन्द्रबिन्दु भएर विनाशकारी भूकम्प गएको एकवर्ष हुन लाग्यो । तर, उक्त भूकम्पबाट बासस्थान गुमाएका जाजकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका पीडितहरुको अवस्था अझै कष्टकर रहेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको छ । हालै सार्वजनिक समितिको प्रतिवेदनले ‘पीडितहरूको जनजीवन कहाली लाग्दो रहेको’ देखाएको छ ।

‘भूकम्पले प्रभावित संरचनाहरूको पुर्ननिर्माण हुन सकेको छैन । संघीय सरकार लगायतका सरकारी निकायबाट पुननिर्माण र पुनस्र्थापनामा तिब्रता दिने र नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने पटक–पटक प्रतिवद्धता भएपनि स्थानीय वस्तुस्थिति कहाली लाग्दो छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अझैसम्म पनि स्थानीय पीडितहरूको जनजीवन कष्टकर नै छ।’

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माका अनुसार, अध्ययनका क्रममा भूकम्प गएपछिको सरकारी तहबाट समेत पीडितहरूको उद्धार र राहत वितरणको कार्य सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । ‘तर पुननिर्माण र पुनस्र्थापनाको काम भने प्रभावकारी बन्न सकेको देखिएन’ सभापति शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

गतवर्ष कातिक १७ गते राति ११ बजेर ४७ मिनेमा ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका बिभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका थिए । जाजरकोट भूकम्पमा परेर १५३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ३६४ जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए । थुप्रै नागरिक गाँस, बास, कापास बिहिन बन्न पुगेका थिए ।

एक वर्षसम्म पनि बनेन् अस्थायी आवास

गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार जारकोट भूकम्पमा परेर २६ हजार घरहरू पूर्ण रुपमा र ३५ हजार भन्दा बढी घरहरूमा आशिंक क्षति पुगेको थियो । विद्यालय भवनहरू, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरू समेत ध्वस्त भएका थिए ।

तर, अहिलेसम्म निजी र सार्वजजनिक घर तथा भवनहरूको पुननिर्माणको सुरसार नै भएको छैन । अस्थायी आवासका लागि पाउने भनिएको ५० हजारमध्ये दोस्रो किस्ताको २५ हजार रुपैयाँ पनि वितरण हुन नसकेको शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अस्थायी आवासका लागि सरकारले दिने भनेको पहिलो किस्ता नपाउनेहरू समेत छन् । ‘कतिपयले कागज नमिलेर वा आवश्यक कागजात पुर्याउन नसकेर वा नागरिकता नै नभएका कारणले पहिलो किस्ता पाएका छैनन्’ उनले भने ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाका २४ सय परिवारले पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । रुकुम पश्चिममा दुई हजार दुई परिवारले पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका आठ हजार ९०७ प्रभावितमध्ये आठ हजार एक परिवारले पहिलो किस्ता पाएका छन् । बाँकीले अस्थायी अवासका लागि पाउनुपर्ने २५ हजार रुपैया पनि पाएका छैनन् ।

एउटै घरमा छुट्टिएर दुई परिवार बसेको र उक्त घर क्षति भएको अवस्थामा सरकारी राहत एक परिवार भनेर पाउने तर त्यसले नागरिकलाई समस्यामा पारेको उनले बताए । स्थानीय अवस्था सुनाउँदै सभापति शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले अस्थायी अवासका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार दिएको छ । त्यसले बनाउने छाप्रोमा दुई परिवार अट्दैन ।’

एउटा छाप्रोमा परिवार नअट्ने र सरसामानको सुरक्षाका लागि समेत प्रयाप्त ठाउँ नभएका कारण क्षति पुगेको घर भत्काउन स्थानीयले अर्को घर बन्ने अवस्थाको ज्ञारेण्टी खोज्दा सरकारले मापदण्ड अनुसार घर भत्काएको छैन भनेर दोस्रो किस्ता दिएको छैन ।

यस्तो कार्यविधिगत समस्याले भूकम्प गएपछिको एकवर्षमा घरबारविहिन भएका नागरिकहरूले सुरुको केही महिना कठ्याङिग्रदो चिसो र त्यसपछि चर्को गर्मीको सामना गरेर दिन कटाए । फेरि चिसो मौसम सुरु भइसक्यो, पीडितहरू सुरक्षित छैनन् ।

स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार, गतवर्ष पुस/माघको जाडोमा त्रिपालमूनि र चैत/वैशाखयता गर्मीयाममा जस्तापाता र टिनको टहरामुनि कष्टकर जीवन बिताएका पीडितहरूको नियत्ति दोहोरिँदैछ ।

राजनीतिक बेवास्ताले पिल्सिए पीडित

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति शर्माका अनुसार भूकम्पपछिको पुननिर्माणबारे कुनै प्रकारको कार्य अगाडि बढेको पाइएको छैन । उनी भन्छन्, ‘पुननिमाणको कार्यमा पुरै वेवस्ता गरिएको पाइएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार मात्रै नभएर स्थानीय सरकारको तदारुकतामा समेत कमी रहेको महसुस हुन्छ ।’

यस्तो हुनुको तीन वटा कारण देख्छन् उनी ।

  • पहिलो : अस्थायी अवासको दोस्रो किस्ता निकासीमै समस्या
  • दोस्रो : स्थायी अवासका लागि सरकारले सहयोग गर्नेमा पीडितहरूको आशंका
  • तेस्रो : राजनीतिक सक्रियताको कमी ।

भूकम्पले क्षेति पुर्‍याएको घर भत्काएको विवरण पेश नगरी अस्थायी अवासको दोस्रो किस्ता नदिने सरकारी मापदण्ड छ । यो मापदण्ड अनुसार स्थानीयले क्षति भएको घर नभत्काउँदा समस्या भएको छ ।

स्थायी अवासका लागि सरकारले सहयोग कहिले गर्ने हो र कहिलेसम्म स्थायी अवास बनाएर सर्न सकिन्छ भन्नेमा पीडितहरूले केही बुझ्न सकिरहेका छैनन् । सरकारप्रतिको अविश्वासका कारण उनीहरु भत्किएको घरमा केही मर्मत गरेर र भत्किएको भागमाथि छाना हालेर बसिरहेका छन् ।

यस्तोमा सहजीकरण गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार र खबरदारी गर्नेपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको मौनताले अझ धेरै समस्या पारेको पाइएको उनलाई लाग्छ । यसको कारण केलाउँदै सभापति शर्मा भन्छन्, ‘हिमाल, पहाड र समथर क्षेत्र हेरेर स्थायी अवासका लागि पाँच लाख वा चार लाख दिने संघीय सरकारको निर्णय छ । तर, यसमा स्थानीय तहको २० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत रकम रहने भनिएको छ । तर, यथार्थमा यो रकम बेहोर्ने क्षमता स्थानीय सरकारसँग छैन ।’

यो विषय संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुननिर्माणको लागत स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले क्रमश २०, ३० र ५० प्रतिशत खर्च गर्ने कार्यविधि भएकोले कार्यान्वयन गर्न झनै जटिलता सिर्जना भएको छ ।’

अर्को जोखिमबारे बेखबर नागरिक

स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले तत्कालको आवश्यकता टार्न नै धौधौ भइरहेका जाजरकोट भूकम्प पीडित नागरिकहरू अर्को जोखिमबारे बेखबर छन् । ‘भूकम्प पीडितहरूलाई बासस्थानको विकल्प नहुँदा चर्किएका घरमा बस्न बाध्य भएको अवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘जोखिम रहेका वस्तीको बारेमा स्थानीयलाई जानकारी छैन । स्थानीयलाई जानकारी नहुनाले जोखिममा रहेका वस्तीका बासिन्दालाई अर्को जोखिमले पुनः सताउन सक्ने सम्भावना छ ।’ संसदीय समितिले ‘उच्च जोखिममा रहेका वस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई अविलम्ब सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्न’ सरकारलाई सुझाएको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको जोखिम पनि उस्तै छ । प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘जमिनमा चिरा परेका कारण बाढी पहिरोको जोखिम अत्याधिक छ ।’
स्वास्थ्यको जोखिम उस्तै छ ।

‘असुरक्षित पानी र फोहोर व्यवस्थापनका कारण पानीजन्य र मौसमजन्य रोज र महामारीको सम्भावना उच्च छ’ स्थलगत अध्यन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यानो र उपर्युक्त आवास नपाएर सुत्केरी, बृद्धबृद्धा र बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था ज्यादै कमजोर बनेको छ ।’

जनस्वास्थय अवस्थाको द्रुत मुल्यांकन, प्राथमिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवा तत्काल सूचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संसदीय अध्ययनले भनेको छ– ‘वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिको सुरक्षाको लागि प्रभावकारी र वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ समितिले ‘सुत्केरी महिला र नवजात शिशु, बृद्धबृद्धाको उपचार र भूकम्पका कारण मनोवैज्ञानिक असर परेकालाई परामर्श दिने व्यवस्था मिलाउन’ पनि सरकारलाई सुझाएको छ ।

बढ्दै पारिवारिक कलह

भूकम्प प्रभवितहरूमा मानसिक रुपमा समेत समस्या देखा पर्न थालेको अध्ययनमा उल्लेख छ । ‘भूकम्पको त्रासदीका कारण प्रभावितहरू मानसिक रुपमा कमजोर भएका छन् । मानसिक अवस्थामा आएको क्षतिका कारण आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था बिग्रँदै गएको छ । जसका कारण पारिवारिक कलह समेत बढ्दै गएको अवस्था छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, विकल्प नभएपछि जसोतसो जीवन गुजारिरहेका नागरिकहरू शारिरिक रुपमा समेत कमजोर भएका छन् । खेती गरिरहेको जमिनमा टहरा बनाउँदा कृषि उत्पादन घटेको छ । वर्षभरीका लागि उत्पादन गर्न पुग्ने जमिन नभएकाहरू त्यहीँ टहरा बनाएर बस्नुपर्दा समस्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो तर, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

‘भूकम्प प्रभावितहरू पिडा सहन नसकेर परिवारको सदस्यको हत्या गरेर आत्महत्या गरेको अवस्था पिडादायक छ । अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पालनपोषण, हेरचाह र शिक्षादिक्षाको जिम्मा लिने कोही छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा बिजुली, खानेपानी लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरुको चरम अभाव छ । विद्यालय र सरकारी कार्यालय भवनहरुको पुननिर्माण नहुँदा बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित हुनुका साथै सरकारी निकायहरुको कार्यसम्पादनमा समस्या परेको छ । प्रतिवेदनको निचोडमा भनिएको छ– यी समग्र समस्याले स्थानीय जनताको जीवनस्तर कष्टकर बनाएको छ ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?