गैरकानुनी कारोबारमा लेखापरीक्षकले प्रतिवेदन बनाइ वित्तीय जानकारी इकाइमा दिनुपर्ने

२१ कात्तिक, काठमाडौं । कसुरजन्य वा शंकास्पद कारोबारमा अब लेखापरीक्षकलाई समेत जवाफदेही बनाइने भएको छ ।

नेपाल सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१’ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा भएको संशोधन समेत समेटर नयाँ नियमावली जारी भएको हो ।

गत साता जारी भएको नियमावलीमा लेखापरीक्षकले शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाइमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘लेखापरीक्षकले कुनै कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धको प्रचलित कानुन बमोजिम वाह्य लेखापरीक्षण गर्दा ऐन बमोजिमको कसुर वा सम्बद्ध कसुर मानिने कुनै कार्य भएको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेको शंका लागेमा तत्काल ऐनको दफा ७ ध बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाइलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

व्यावसायिक कारोबार रकम अन्य खातामा जम्मा गर्न नपाइने नियमावली मार्फत व्यवसायिक कारोबारको रकम व्यावसायिक खातामा मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइए सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले त्यसको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाइ र आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।

‘कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धकले व्यावसायिक कारोबारसँग सम्बन्धित रकम त्यस्तो कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धको खाताबाहेक अन्य कसैको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी दिने वा लिने गरेको पाइए वा प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइए सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाइ र आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिनुपर्ने छ,’ नियमावलीमा छ ।

नियमावलीले वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) र विद्युतीय माध्यम सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) क्रममा माध्यम (इन्टरमिडियरी) का रूपमा काम गर्ने वित्तीय संस्थाले उत्पत्तिकर्ता र हिताधिकारीको ऐनको दफा ७ ठ बमोजिम विवरण प्राप्त गरी सोही दफा बमोजिम अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो ।

‘वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर)’ भन्नाले कुनै वित्तीय संस्थाले उत्पत्तिकर्ता (ओरिजिनेटर) वा ग्राहकका तर्फबाट आफ्नै संस्था वा हिताधिकारीको वित्तीय संस्थामार्फत हिताधिकारीले प्राप्त गर्ने गरी कुनै रकम वा मूल्य विद्युतीय माध्यमबाट स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई बुझाउँछ ।

वायर ट्रान्सफरमा माध्यम (इन्टरमिडियरी) का रूपमा भुक्तानी दिने काम गर्ने वित्तीय संस्थाले वायर ट्रान्सफर के कस्तो अवस्थामा निलम्बन गर्ने, अस्वीकार गर्ने वा भुक्तानी गर्ने र त्यसको अनुगमन वा थप कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जोखिममा आधारित नीतिका आधारमा आवश्यक कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको हो ।

इन्भेस्टेमेन्ट र हायर पर्चेज कम्पनी सूचीकृत हुनुपर्ने

नियमावलीले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र हायर पर्चेज कम्पनी अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी वा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी कारोबार सुरु गर्नुअघि ऐन बमोजिमको नियमनकारी निकायमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ,’ नियमावलीमा छ ।

इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल फन्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै अन्य लगानी गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग विभागमा सूचीकृत हुनुपर्छ ।

सवारीसाधन सम्बन्धी कारोबार गर्ने हायर पर्चेज फाइनान्स गर्ने व्यवसायी पनि अनिवार्य सूचीकृत हुुनपर्ने छ । यस्तो कम्पनी राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीले नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनीले जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३५ बमोजिम सूचक संस्थाको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक समिति स्वीकृत गरी नियमनकारी निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो समिति नरहेको अवस्थामा सूचक संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्णय लिने समिति वा त्यस्तो समिति नभए सञ्चालन गर्ने मुख्य व्यक्ति वा प्रोप्राइटरले स्वीकृत गरी नियमनकारी निकायमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट देखिएका जोखिम सम्बोधन गर्न उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले आन्तरिक नियन्त्रण सहित नीतिका आधारमा आवश्यक कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

प्रतिवेदन वा नीति तथा कार्यविधि वस्तुगत र प्रभावकारी भएको नदेखे नियमनकारी निकायले सम्बन्धित सूचक संस्थालाई ऐनको दफा ३५ को उपदफा (३) बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था भएको हो ।

नियमावलीले शंकास्पद कारोबार अभिलेख तथा स्वचालित संयन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ७ द प्रयोजनका लागि सूचक संस्थाले अनुगमन, जोखिम मूल्यांकन तथा आन्तरिक नियन्त्रण र त्यस सम्बन्धी विवरण तथा कागजातको अभिलेख सम्बन्धित नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सूचक संस्थाले वास्तविक धनी, सूचीकृत व्यक्ति, परिपालना परीक्षण सम्बन्धमा ऐन र यस नियमावलीमा उल्लेख भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्वचालित संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने भएको हो ।