प्रधानमन्त्री कार्यालय फर्किएलान् बैकुण्ठ अर्याल ?

१५ कात्तिक, काठमाडौं । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचार मुद्दामा बुधबार सफाइ पाएका छन् । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा गत ९ असारमा दायर मुद्दामा अर्यालले बुधबार विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका हुन् ।

योसँगै उनको निलम्बन फुकुवा भएको छ भने उनी पुनः सरकारी जिम्मेवारीमा फर्किने बाटो खुलेको छ । निलम्बनमा परेका अर्याललाई १० असारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले योजना आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको पद सिर्जना गर्दै सरुवा गरेको थियो ।

‘नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल स्वतः निलम्बनमा रहनु भएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजनाआयोगमा विशेष अधिकृत (राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, मुख्यसचिवसरह) पद सिर्जना गरी निजको पदाधिकार उक्त पदमा सार्ने,’ मन्त्रिपरिषदको निर्यायमा भनिएको थियो ।

यो निर्णयपछि लिलादेवी गड्तौला निमित्त हुँदै ३१ असारमा कायममुकायम मुख्यसचिव नियुक्त भइन् भने उनी अवकास भएपछि १३ भदौमा एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भए ।

अब डा. बैकुण्ठ अर्याल र एकनारायण अर्याल दुवै जना नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव तथा सो सरह पदमा कायम भएका छन् । यसअघि २०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा २८ वैशाख २०६३ मा तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमै मुख्यसचिवस्तरको विशेष पद सिर्जना गरेर थन्क्याइएको थियो । त्यसपछि उनको अवकास नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठतम् सचिवलाई निमित्त मुख्य सचिव पद दिइएको थियो ।

यसपटक भने सरकारले निलम्बित मुख्यसचिव अर्याललाई योजना आयोगमा सरुवा गरेर निमित्त मुख्यसचिवका भरमा प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाएन, बरु नयाँ मुख्यसचिवका रुपमा एकनारायण अर्याललाई नै नियुक्त गरेर कामकाज गरिरहेको छ ।

अब निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालले सफाइ पाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अब कुन मुख्यसचिवले काम गर्न पाउँछन् भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । कानुनतः निजामतीसहित कुनै ऐनमा यस्तो अवस्था आउने परिकल्पना नै छैन र कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

कर्मचारीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए स्वतः निलम्बन हुने र सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह र विशिष्ट श्रेणीका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निलम्बित अवस्थामा राख्ने प्रचलन छ । उनीहरुले सफाइ पाएमा पुनः आफ्नो श्रेणीकै तोकिएको जिम्मेवारीमा फर्काएर काम लगाउने व्यवस्था छ ।

तर, कार्यकारी ढंगले काम गर्न मुख्यसचिव पद एउटा मात्रै रहेको अवस्थामा सरकारले डा. अर्याल निलम्बनमा परेपछि नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिको बाटो खोल्न योजना आयोगमा मुख्यसचिव सरहकै पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको थियो ।

अब अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्यसचिवको पुरानै भूमिकामा फर्किन मन्त्रिपरिषदको अर्को निर्णय आवश्यक हुने तर्क प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयाका अधिकारीहरुको छ । ‘उहाँ निलम्बनमा रहँदा नै सरुवामा पर्नु भएको छ, त्यसैले मन्त्रिपरिषदले नै उहाँलाई फिर्ता ल्याएर काम गराउने निर्णय गरेमा मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सफाइ पाउनुभएका डा. अर्याललले प्रवेश पाउनुहुन्छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले मुख्यसचिवका हैसियतमा काम गरिरहेकालाई पनि व्यवस्थापन गर्न अर्को कानुनी जटिलता छ ।’

तर, पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला कानुनले मुख्यसचिव पदमा रहेको मान्छे भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा पर्नसक्ने र सफाइ पाएर फर्किने परिकल्पना नै नगरेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म यस्तो केस थिएन, यो पहिलो भयो, सामान्यतया मुद्दा जितेर आइसकेपछि पहिलेको मुख्यसचिवलाई पुरानै ठाउँमा पुनर्बहाली गरेर काम गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको मुख्यसचिवलाई अन्य कुनै उपयुक्त ठाउँमा पदस्थापन गर्दा हुन्छ ।’

सामान्यतया मुद्दा जितेर अएका मुख्य सचिवले नै प्राथमिकतासाथ आफ्नो पदमा काम गर्न पाउनुपर्ने उनको मत छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र यस्तै प्रकरणमा प्रचलित अभ्यासहरु हेर्दा डा. बैकुण्ठ अर्यालले नै प्रधानमन्त्री कार्यलयमा काम गर्न पाउनुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले बताए । ‘अब सरकारले नै सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्ला वा फकाउला,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै कडिकडाउ नियम छैन, सामान्यतयाः जुन पदमा रहँदा मुद्दा लागेको हो, त्यसमै उही मान्छे फर्किन्छ भन्ने हामी देख्छौं ।’

विगतमा पोलिमर नोट प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाइएको थियो । पछि भट्टराईले मुद्दामा सफाइ पाएपछि सरकारले फेरि भट्टराईलाई नै गर्भनर पदमा फर्काएको थियो ।

एक पूर्व सचिव गभर्नर पदको विगतको नजिरका आधारमा पनि अब मुद्दा जितेर आएका अर्यालले नै काम गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुद्दा लागेपछि त्यसलाई सामना गरेर जितेरै आएकालाई काम गर्न रोकेर अर्को अन्याय गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो बीचमा निमित्त मुख्यसचिवबाटै काम चलाउनुपर्नेमा सरकारले अर्को मुख्यसचिव नियुक्त गरेर त्रुटि गरेको हो, पुरानै मुख्यसचिवलाई पुनर्बहाली गर्नु सरकारको स्वाभाविक दायित्व र कर्तव्य हो ।’

सफाइ पाएर फर्किएकालाई सरकारले योजना आयोगमै हाजिर गराएमा त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने र डा. अर्यालले ‘स्टे अर्डर’ ल्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी पाउने सम्भावना बढी रहेको उनको दाबी छ ।

तर, विगतमा कांग्रेस निकट मानिने तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई राजीनामा गराएर अवकासको मुखैमा मुख्यसचिव बनेका अर्याललाई वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलहरुले सहमतिमा अन्य अफरहरु गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनले बताए । ‘अहिलेको मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल प्रधानमन्त्रीको अतिप्रिय हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सफाइ पाउनु भएका मुख्यसचिवलाई अन्य कुनै पदमा व्यवस्थापन गरेर यो मामिला सल्टाउने सम्भावना छ ।’